भवन कायार्लयकाे ठेक्कामा चलखेल, लेनदेनमा सुचना लुकाएर प्रतिस्पर्धा सिमित गरेकाे आराेप

उजुरी र सुचना

नागरिक मिडिया

२०८० मंसिर ६, बुधबार मा प्रकाशित १२ महिना अघि

ओखलढुंगा- शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगाले कात्तिक १२ गते स्थानीय एक पत्रिकामा १५ दिने सुचना प्रकाशित गरेर ठेक्का आह्वान गर्याे । विभिन्न ८ वटा निर्माणका कामका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र माग गरिएकाे उक्त सुचना अनुसार  २४ निर्माण कम्पनीहरुले शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गरे ।

एक वटा ठेक्काका लागि ३ वटाका दरले २४ कम्पनीले दरभाउ पत्र पेश गरे। त्यसरी पेश गर्नेमा सबैजसाे फर्म एक अर्कामा दाेहाेरिएका छन् । कम्पनीहरु मिलेर अधिकतम अंकमा शिलबन्दी दरभाउप पत्र पेश गरेकाे स्वय‌ं निमार्ण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यसरी विदाकाे समयमा सुचना निकालेर दरभाउ पत्र पेश गरेकाे सुचना लुकाएकाे भन्दै निर्माण व्यवसायी स‌ंघ ओखलढुंगाले छानिवन गर्न माग गर्दै उजुरी गरेकाे छ । स‌ंघका सचिव युवराज गजमेरले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन  कार्यलयमा बुधबार निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधीहरु बिच छलफल हुँदा सहमति नभएकाे गजमेरले बताए । उनले भने ‘सबै मिलेर गैह्र कानुनी काम गर्न भनेकाले सहमति भएन ।’

एक ठेक्काका लागि ३ वटा फर्मकाे प्रतिस्पर्धा अनिवार्य भएकाले मिलेमताेमा ल्याइएका फर्महरुकाे विवरण । ८ वटै ठेक्कामा ३ वटाकाे मात्र दर्ता गरिएकाे अभिलेख छ ।

विदामा सुचना  निकालेर मिलेमताेमा  खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई समिति गरेकाे विषयमा कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले त्यस्ताे केही नभएकाे आफ्नाे मनसाय स्थानीय व्यवसायीलाई अवसर दिन खाेजेकाे र विगतमा पनि यसरी नै सुचना निकालेर काम गर्ने गरेकाे दावी गरे । उनले पत्रिकालाई सुचना दिए पनि वितरण गर्ने काम आफ्नाे नभएकाे तर्क गरे ।

यद्यपि पत्रिकामा प्रकािशत सुचनामा १५ दिन म्याद भए पनि सार्वजिनक विदाकाे दिन परेका कारण कार्यलय खुल्ने समय १२ दिन थियाे । यही समयमा कार्यालय प्रमुख अनुज श्रेष्ठस‌ँग निकट केही निर्माण व्यवसायीहरुले ल्याएका फर्मबाट दरभाउ पत्र पेश भयाे । रकम लेनदेनमा यसरी दरभाउपत्र पेश गर्ने सहमति अनुसार मिलेमताे गरिएकाे दरभाउपत्र पेश गरेका एक निर्माण व्यवसायीले बताए ।

उक्त सुचना प्रकाशित भएका पत्रिका बजार तथा कार्यालयहरुमा पुगेकाे थिएन । स्थानीय पनि उक्त पत्रिका पढ्न नपाएकाे बताउँछन् । कार्यालय र केही व्यवसायी मिलेर सुचना भएकाे पत्रिका सबै  किनेकाे आशंका गरिएकाे छ ।

यस अघि पनि  कमिसन दिने व्यवसायीलाई ठेक्का दिन कार्यालयले प्रकृया पुर्याउन मात्रै गाेप्य रुपमा सुचना प्रकाशित गर्ने गरेकाे  आराेप लाग्दै आएकाे थियाे । यस पटककाे उजुरी उजुरी छानिवन गरेर कारवाही नभए अदालत र अख्तियारमा जान बाध्य हुने संघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।