नागरिकको प्रश्नः मूल्य बृद्धि र कालोबजारीमा राज्य कहाँ छ ?

गुगलबाट सर्च गरि साभार गरिएकाे स्केच।

शिवप्रसाद ढुङ्गाना

२०८० आश्विन २९, सोमबार मा प्रकाशित १ साल अघि

आइतबार साँझ (असोज २८ गते) संविधान सभाका सदस्य हर्कबोल राईले फोन गरेर सोध्नु भो, ‘तपाईँहरुसँग गाडी भाडा र उपभोग्य वस्तुको मूल्यका बारेमा कत्तिको गुनासो आइरहेको छ ?’ मैले हास्दै सटिक जवाफ दिए ‘हदभन्दा बढी ।’ उहाँले थप्नुभो- ‘राज्य विहीनताको जस्तो अवस्था आयो ।’

उहाँ घरजाँदै हुनुहुँदो रहेछ, बाटोमा नागरिकले गरेका गुनासा र स्वयं आफुले तिर्नु परेको भाडा अंक सुनेपछि सायद मलाई फोन गर्नु भएको होला । बेलुका घर पुगेर फेसबुक स्टाटस नै लेख्नु भएको रहेछ । फोन राख्दै गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘तपाईँले अलिकति बोल्नु, लेख्नु पर्यो, त्यसले अर्थ राख्छ ।’ यस अघि मैले लेखेका समाचारको भूमिका बुझेर यसो भनेको हुनुपर्छ ।

सवारी साधनको भाडा तोक्ने, अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति विगत वर्षदेखि मौलाएको छ । देखाउन भाडा तोक्ने, मिलेमतोमा मनपरि लिने र गुनासो गर्दा बढी लिएको प्रमाणसहित उजुरी ल्याउनू कारवाही गर्छु भन्ने प्रशासनकि निकायका प्रमुखको जवाफबाटै व्यवसायीसँग उनीहरुको कुनै न कुनै सम्बन्ध रहेको पुष्टि हुन्छ । सवारी भाडा, मूल्य बृद्धिका विषयमा स्वयं लेखकले पटक पटक यो कुरा उठाउँदा पनि प्रमाण र उजुरी मागिएको छ ।

उपभोक्त अधिकारको सुरक्षा र सुनिश्चिता गर्नु राज्यको दायित्व हो । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संम्बन्धी ऐन २०७४, जेष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धी ऐनले सेवा, सुविधा र न्यायमा पुहँचको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

अनि राज्यका नियकाले अनुगमन गरेर नियमन गर्ने कि, उपभोक्ताले आफु ठगिएको उजुरी गर्न प्रमाण संकलन गर्ने ? सुचना दिदा अनुसनधान गर्ने होइन के प्रमाण छ भनेर ठगी गर्नेको लाइनबाट प्रतिप्रश्न गर्नेहरु कति जिम्मेवार छन्, प्रष्टै छ ।

बजार अनियन्त्रित भइसकेको छ । निम्न आय भएका परिवारले किनेर खाने अवस्था नै नरहेको गुनासो आइरहेको छ । यसबारेमा राज्य संयन्त्रले देखेर नदेखेझैं गर्छ । बजार अनुगमन, नियन्त्रण तथा कारवाहीको अधिकार पाएको प्रशासन र स्थानीय तह अहिले रमिते बनेका छन् ।
यसो भनिरहँदा एकाध अनुगमनको नौटंकी गरेका फोटाहरु फेसबुक र केही गोजीका पत्रकारलाई समाचार लेखाएर प्रतिवाद गर्न आउन बेर छैन । तर, उनीहरुले गरेको अनुगमनले बजारमा कालोबजारी घटेको छ बढी बढीरहेको छ ? कारवाही कति जनालाई गर्न सकेका छन्, भन्ने प्रश्नको जवाफ पनिसँगै हुनुपर्ला कि !

सवारीमा अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकलाई छुटको व्यवस्था कानुनी रुपमै अनिवार्य गरिएको छ । उपभोक्त अधिकारको सुरक्षा र सुनिश्चिता गर्नु राज्यको दायित्व हो । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संम्बन्धी ऐन २०७४, जेष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धी ऐनले सेवा, सुविधा र न्यायमा पुहँचको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

उपभोक्तको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ ले उपभोग्य वस्तुको न्यायोचित मुल्य, गुणस्तर तथा सहज उपलब्धताका अधिकार सुनिश्ििचत गरेको मात्रै छैन, कालोबजारी गर्ने मनपरि मुल्य लिनेमाथि कारवाहीको व्यवस्था समेत गरेको छ । तर, राज्यका नियकायले यी ऐनको कार्यन्वयन गराउने भन्दा उलंघनकर्तासँगको निकटतामा अनुचित लाभ लिने गरेका विगतमा थुप्रै उदाहरणहरु सुरक्षित छन् ।

एक हप्ता अघि मेरो छिमेकी भाउजुले ‘दशैंमा घर आउँदा चिनी लिएर आउनु है बाबु, यहाँ त १५० ले पनि नपाउने भयो’ भनेर भन्नु भो । मैले इटहरी र विराटनगरका सपिङ कम्प्लेक्स र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा मूल्य सोधेँ । त्यहाँ चिनी ९० रुपैंया केजी रहेछ । ओखलढुंगामा १२० देखि १५० सम्म बिक्रि भइरहेको छ । सामान्यतः सपिङ कम्प्लेक्स र डिपार्टमेन्ट स्टोरको मूल्य होलसेल भन्दा केही बढी नै हुन्छ । यसरी अस्वभाविक रुपमा गरिएको मूल्यबृद्धि बारे बेखबर स्थानीय सरकार र प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरुको ध्यान कता छ ?

इटहरी र विराटनगरमा भएको चिनी र चामको मुल्यमा तुलना गर्दा ओखलढुंगामा प्रतिकेजी ३० देखि ५० रुपैंया बृद्धि भएको पाइयो । अन्य तेल, मसलाको कुरा नगरौं । प्रतिकेजी जिरा १४ सयसम्म पुग्यो इटहरीका पसलमा ११ सयमा आउने रहेछ । यसरी मनलाग्दी मूल्य बढाएर कालोबजारी भइरहँदा स्थानीय प्रशासन उद्योग बाणिज्य सँघ मौन छन् ।

अझ विगतमा हेर्दा त प्रशासनसँग उद्योग बाणिज्य संघ, ठूला व्यवसायीहरुको चाडबाडमा अस्वभाविक सम्बन्ध भएको देखिएको थियो । सुरक्षा निकायका भोज प्रयोजन गर्नेसम्मका कुरा बाहिर आएका हुन् । स्वार्थ बाझिने गरि हुने सम्बन्धले अनुगमन र नियमनका काम हुँदैन, भइहालेमा देखाउन वा पूर्व सुचना दिएर गरिन्छ । उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलहरुलाई सुचना सम्म दिइदैन ।

ओखलढुंगामा भएको अस्वभाविक मूल्य बृद्धिका विषयमा विभिन्न निकायले चासो त दिएका छन्, तर, नियमनकारी निकायले कुनै प्रभाव देखिने कदम चालेको छैन । यसबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बजारमूल्य र अनुगमनका बारेमा पनि चासो राखेर फर्किएको छ । केही नमुना अनुगमन पनि भएका रहेछन् । त्यसको कुनै प्रभाव भने बजारमा देखिएको छैन । उपभोग्य वस्तुको मूल्य पसलै पिच्छे फरक छ । ६ महिना अघि प्रतिकेजी ८० रहेको चिनीको मूल्य १५० सम्म पुग्यो । १७ सयमा आउने २५ केजी प्रतिबोराको चामल अहिले २४ सय पुगेको छ । तेल र मसलाको कुरै छाडौं ।

उपभोग्य वस्तुको मूल्य पसलै पिच्छे फरक छ । ६ महिना अघि प्रतिकेजी ८० रहेको चिनीको मूल्य १५० सम्म पुग्यो । १७ सयमा आउने २५ केजी प्रतिबोराको चामल अहिले २४ सय पुगेको छ ।

बजारको मूल्य यति उकालो लाउने व्यवसायीहरुमाथि निगरानी गरेर कारवाही गर्ने निकाय छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर भएको आउँछ । तर, त्यो निकायले उपभोक्ताको हितमा काम गरेका तथ्यहरु के के छन् भनेर खोज्यो भने भेट्न सकिएको छैन । सवारी साधानमा भाडा तोकेर सुचना पाटीमा राखेको छ, कार्यन्वयन हुँदैन । गुनासो गर्यो प्रमाण र उजुरी लिएर आउनू कारवाही हुन्छ भन्ने जवाफ आउँछ ।

नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा तिर्नुपर्ने अनावश्यक मूल्य कम गराउन र गाडी भाडा कार्यन्वयन गराउन नसक्ने सरकार, प्रशासनिक निकायको औचित्य के छ ? उनीहरु के हाजिर गरेर जागिर खान मात्र आएका हुन् कि नागरिकप्रतिको दायित्व पनि बोकेर कुर्सीमा बसेका छन् ? नागरिक प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई पनि दिइएको छ । तर स्थानीय तहले बजार अनुगमन नै गर्दैन, गरिहाले अनुहार हेरेर वा देखाउनका लागि कतै फोटो खिचाउन गर्ने प्रचलन छ । फेरि चुनावमा चन्दा र भोटको कुरा आउने भएपछि प्रमुख उपप्रमुखहरु अनुमगनको नाम सुन्न चाहँदैनन्, अपवाद बाहेक ।

यस्तो गैह्र जिम्मेवार राज्यका निकायले नागरिकका अधिकार सुरक्षित गर्न काम गर्छ भन्ने आम नागरिकमा विश्वास गुमिसकेको छ, त्यसैले जस्लाई भने पनि केही हुँदैन, जे गर्दा पनि हुने रहेछ भन्ने भावनाको विकास भइ ठगी, कालाबजारी, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता बढीरहेको छ । यो राज्यका निकाय निकम्मा हुँदै जाँदाको परिणति हो ।