जग्गाको कित्ताकाट ठप्प, भुउपयोग परिषदको ढिलासुस्ती

नागरिक मिडिया

२०७९ भाद्र १८, शनिबार मा प्रकाशित २ साल अघि

ओखलढुंगा-  गत जेठ १५ गतेदेखि ओखलढुंगा नापी कार्यालयमा कुनैपनि किसिमको जग्गा कित्ताकाट भएको छैन । मालपोत कार्यालयले कसैको नाममा नयाँ कित्ताको जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्न सकेको छैन । भर्खरै अंशवण्डा भएर छुट्टिएका दाजुभाईले समेत कित्ताकाट गरेर अंशमा परेको जग्गा आफ्नो नाममा पास गराउन पाएका छैनन् । कित्ताकाट रोकिएको थाहा नपाएका सर्वसाधारण दिनदिनै मालपोत र नापी कार्यालय आएर फर्किने गरेका छन् ।

यसको प्रमूख समस्या भनेको स्थानीय तहमा भएको भूउपयोग परिषदले जग्गा  वर्गीकरणको काम ढिलाई गर्नु हो । भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमी ऐन २०७६ र भुउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेसँगै जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था लागु गर्‍यो । तर यहाँका स्थानीय तहले भूउपयोग परिषद् गठन गरि जग्गा वर्गीकरणको काममा ढिलासुस्ती गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यो विषय समेत जानकारी छैन ।
‘यो विषय हाम्रो कार्यपालिकामा अझै छलफल भएको छैन ।’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष आश्रचन राईले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा मलाई यो परिषद समिति छ भन्ने पनि थाहा छैन । अब तत्काल के रहेछ भन्ने बुझेर परिषदको काम गर्न लाग्नेछौँ ।’

संघीय भूउपयोग परिषद, प्रदेश भूउपयोग परिषद र स्थानीय भूउपयोग परिषद गरि तीन तहमा परिषद् रहने व्यवस्था भूउपयोग ऐन २०७६ मा उल्लेख छ । स्थानीय भूउपयोग परिषदमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त परिषदले भूउपयोग कार्यान्वयनका लागि जग्गाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक विज्ञ अस्थायी रुपमा नियुक्त गरि काम गर्न सक्ने भनिएको छ ।

केही स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग परिषदको काम अघि बढाईसकेका छन् । ‘हामीले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनेर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिसकेका छौँ ।’ लिखु गाउँपालिका प्रमूख अशोक कार्कीले भने, ‘तर हामीसँग विज्ञ नभएकोले विज्ञ ल्याएर यो काम शुरु गरिहाल्ने पक्षमा छौँ ।’ चिशंखुगढी गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले समेत नापी विभागमै लामो समय काम गरेका विज्ञलाई ल्याएर वर्गीकरणको काम गर्न लागेको बताए ।

‘अस्थायी रुपमा वर्गीकरण गरि काम गर्दैगर्दा पनि हुने रहेछ ।’ चिशंखुगढीका अध्यक्ष निशान्त शर्माले भने, ‘तर केन्द्रले नै मंसिर २३ सम्म अनिवार्य जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नु भन्ने परिपत्र गरेकोले स्थायी रुपमै वर्गीकरण गर्ने गरि काम गर्ने गरि लागेका छौ“ । यो चुनावले केही प्रभावित होला भन्ने लागेको छ ।’ सिद्धिचरण नगरपालिकाले वडा तहमा जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाईसकेको छ । सम्बन्धित कार्यालयहरुको सहयोगमा वडाअध्यक्षको नेतृत्व खटाई काम शुरु भईसकेको मेयर तेजेन्द्र खनालले बताए ।

भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको १० वटा क्षेत्र वर्गीकरणका लागि तोकिएको छ । त्यसमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वनक्षेत्र, नदी खोला ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र छन् । यसअघि पहाडी जिल्लाहरुको हकमा खासगरि वनजंगल, गुठी र सार्वजनिक जग्गा बाहेक खेतीयोग्य जग्गाको हकमा अब्बल, दोयम र सिमचार गरि तीनवटा वर्गमा मात्र जग्गालाई वर्गीकरण गरिएको थियो । लेकाली भेगको जग्गालाई पाखोबारी अन्तर्गत पनि पाँचौ तहको जग्गा भन्ने चलन थियो ।

अब सबै क्षेत्रमा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसारको जग्गाको वर्गीकरण गरिनुपर्ने जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमूख निरकुमार ढुंगानाले बताए । तर हालको नियमावलीले खेतीयोग्य जग्गालाई २ रोपनी भन्दा तल कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको प्रमूख ढुंगानाले बताए । ‘कतिपय परिवारको जायजेथा नै एकदुई रोपनी मात्र भएका खालका धेरै छन् ।’ उनले भने, ‘यदि उनीहरु बिचमा त्यही जग्गा अंशवण्डा गर्नुपरेमा कसरी २ रोपनी भन्दा तल कित्ताकाट नगर्ने ? यो चाहीँ अप्ठ्यारो छ ।’ नियमावली अनुसार आवासीय क्षेत्रमा भने ४ आना २ पैसा तल कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको सम्बन्धमा भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकराज अर्यालले केन्द्रबाट सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिईसकेको बताए । ‘हामीले भुउपयोग नियमावली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै अभिलेख, भुउपयोग नक्सा सम्बन्धित विभाग, प्रदेश मार्फत उपलब्ध गराई स्थानीय तहलाई जम्मै अधिकार दिईसकेका छौँ ।’ भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव अर्यालले भने, ‘सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र भईसकेको छ । बाँकी काम त्यहीँबाट हुने हो ।’