ओखलढुंगा– यसवर्ष प्रदेश सरकार अन्र्तगतका कार्यालयको विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छ । जिल्लाभित्र रहेका १६ वटा विकासे कार्यालयको कूल खर्च प्रतिशत ९४.३० प्रतिशत भएको छ । पूँजीगत तर्फ कूल १ अर्ब ५१ करोड १८ लाख ७९ हजार ५ सय ४३ खर्च भएको हो ।
गतवर्ष करिब ७१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्राप्त विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालयले ९८.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त खर्च रकम अंकमा ५३ करोड २९ लाख २१ हजार २ सय ९ रुपैया हो ।
त्यसैगरि बढी खर्च गर्ने अर्को कार्यालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रहेको छ । शहरी विकासले ९८.०७ प्रतिशत अर्थात २८ करोड १५ लाख ८१ हजार ९ सय ५८ रुपैंया पूँजीगत तर्फ खर्च गरेको हो । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले ८९.६० प्रतिशत अर्थात ४५ करोड १३ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ ।
खर्च भएका मध्ये ३९.२३ प्रतिशत चाहीँ असार महिनाभित्रै खर्च भएको देखिन्छ । अझै असारमा काम गर्ने र बजेट फरफाराक गर्ने परम्परा अन्त्य नभएको यो तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । यसवर्ष पूँजीगत शीर्षकको खर्च सन्तोषजनक हुनुमा कोभिडको मार नहुनु, समयमा रकमान्तर हुनु, काम छिटो हुनु र प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्नु प्रमूख कारण हुनसक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमूख ध्यानवीर राईले बताए ।
अघिल्ला वर्षहरुमा एउटै मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयको काम हेर्दा ढिला हुने गरेको थियो । यसवर्ष प्रदेश १ मा मात्रै १३ वटा मन्त्रालय विभाजन भएपनि काम गर्न सजिलो भएको छ । तर असार मसान्तको बेला आर्थिक कारोबार गर्ने सिक्यास सफ्टवेयरमा समस्या देखिएपछि केही समस्या भएको प्रदेश सरकार अन्र्तगतका कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।
जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहतका २२ वटा कार्यालय छन् । जसले चालु तर्फ एकवर्षमा ८४.५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । पूँजीगत तर्फ ९ करोड १४ लाख ५ हजार ४ सय ५५ रुपैंया बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ भरिका सबै जिल्लामा पूँजीगत तर्फ कूल ८७ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस