मिलेमताेमा सिंगै याेजनाकाे रकम झ्वाम्, नछिपेपछि पालिकाकाे खातामा फिर्ता !

फायल तस्वीर

नागरिक मिडिया

२०७८ चैत्र २१, सोमबार मा प्रकाशित २ साल अघि

ओखलढुंगा-  मोलुङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वडा २ स्थित टेकानपुरबाट मिसन अस्पताल जाने बाटो खन्न ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो । यसपछि गाउँलेले उपभोक्ता समिति गठन गरी बाटो खन्ने सल्लाह गरे ।

तर पालिकाले यसमा खासै चासो दिएन । पछि बजेट नपाएकोबारे बुझ्दा योजना फरफारक भइसकेको थाहा पाए । योजना फरफारकबारे खोजतलास गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कामै नगरी पैसा लिएको पुष्टि भयो ।

स्थानीय दीपेन्द्र राईको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरेको कागज बनाएर योजना फरफाराक गरिएको भेटियो । ओखलढुंगा–रामपुर सडक कालोपत्र आयोजनाअन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीले खनेको बाटो नापेर योजना सम्पन्न भएको कागज बनाइयो । सडक मेसिनरी वालसमेत लगाएको भन्दै योजना फरफारक गर्ने मुख्य काम वडा २ का सदस्य ओम राईले गरे ।

योजना अनुगमन फाराममा काफलबोट होल्फु मिसन अस्पताल बाटो अनुगमन गरिएको भनेर पालिकाका इन्जिनियर माधव निरौला र सहायक प्राविधिक शिवप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गराई वडा अध्यक्ष टंकबहादुर कार्कीले समेत काम सम्पन्न भएको भन्दै सिफारिस दिए ।

उपभाेक्ता देखि प्रमुख सम्मै जिम्मेवार 

योजना फरफराकमा उपप्रमुख हेमकुमारी तामाङ र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । उपप्रमुख हेमकुमारी तामाङले आफूले योजना अनुगमन नगरी हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिँदा वडा सदस्य ओम राईले ‘विश्वास गर्नुस् दिदी, हामीले सबै काम सकेर मात्र फरफाराकका लागि कागज बनाएको हौं, भनेपछि हस्ताक्षर गरिदिएको बताइन् ।

‘कागजात हेर्दा इन्जिनियरले योजना अनुगमन गरेको, वडाध्यक्षले सिफारिस गरेको देखेपछि ठिकै छ त भनेर हस्ताक्षर गरिदिएँ,’ उपप्रमुख तामाङले भनिन्, ‘उनीहरूले थाहै नदिई मलाई फसाउने काम गरेछन् ।’

कामै नगरी पैसा खाएको थाहा पाएपछि टेकानपुरका गाउँलेले पालिकामा आन्दोलन गरे । त्यसपछि उक्त विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । जिल्ला समन्वय समितिले समेत योजना अनुगमन गर्दा काम गरेको देखिएन । त्यसपछि गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैलाई नैतिक दबाब सिर्जना भयो ।

उनीहरूले उक्त रकम फिर्ता लिएर टेकानपुरमै पुनः दिने आश्वासन दिए । कार्यपालिकाको बैठकले पैसा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । उपभोक्ता समिति र त्यस घटनाका जिम्मेवार वडा सदस्य ओम राईलगायतले पालिकाको राजस्व खातामा पैसा जम्मा गरिदिए ।

तर त्यो पैसा फेरि टेकानपुरका लागि विनियोजन गरिएन । हाल आएर स्थानीय र सरोकारवालाले भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको पैसा पालिकाले आम्दानी बाँध्नु मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । जिल्लास्थित एक कार्यक्रममा माेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिराज राईले कामै नगरी बजेट झ्वाम पार्ने उपभाेक्ता, रकम लिएर अनुगमन तथा फरफराककाे कागजागत बनाउने प्राविधक सहि गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारवाही प्रकृया अघि बढाउनकाे सट्टामा हामीले पैसा फिर्ता लियाै‌ं भनेर सगर्व बताए ।

स्थानीयले पालिका उपभाेक्तादेखि वडा हुँदै कर्मचारी र पालिकासम्मकाे मिलेमताेमा भ्रष्टाचार भएकाे र लुक्न नसकेपछि फिर्ता गरेकाे नाटक गरेकाे आराेप लगाएका छन् । कार्य पालिका बैठकमा निर्णय नै गरेर राईले पैसा फिर्ता लिएका हुन् । यस्ताै काम गैर संवैधानिक हुने कानुनका जानकार बताउँछन् ।

‘कुनै पनि योजनामा भ्रष्टाचार गर्ने र त्यो पैसा भ्रष्टाचार भएको भन्ने थाहा भए पछि फिर्ता लिँदै पालिकाले आम्दानी बाँध्नु कानुनी रूपले मिल्छ त ?’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘यसमा सिधै पालिकाको कमजोरी देखिन्छ, यसले त उल्टै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्‍यो, कम्तीमा दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ होला नि ।’

आयोगले यस घटमा हात हालेको छ । तर छानबिन प्रक्रिया अत्यन्तै ढिला भएको स्थानीयको गुनासो छ । हाल पालिकामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियरको सरुवा भइसकेको छ । मोलुङको घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्रै भएको जिल्ला समन्वय प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । कामै नगरी, अलिकति मात्रै काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको दर्जनौं योजना स्थानीय तहमा भएको उनले बताए ।

-कान्तिपुर दैनिकबाट