कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा यसरी जोडिए बादल र सर्वेन्द्र खनाल

नागरिक मिडिया

२०७८ आश्विन १८, सोमबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

दुई वर्षअघि प्रहरीको गोली लागी ज्यान गुमाएका विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर प्रकरण’ पुनः बल्झिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसै साता पीडितको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसमेत अनुसन्धानमा तानिने सङ्केत देखिएको छ ।

दुई वर्षअघि प्रहरीको गोली लागी ज्यान गुमाएका विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर प्रकरण’ पुनः बल्झिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसै साता पीडितको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसमेत अनुसन्धानमा तानिने सङ्केत देखिएको छ ।

२०७६ असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही जंगल नजिक प्रहरीको गोली लागेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘विप्लव समूह’का नेता पौडेलको मृत्यु भएको थियो । पौडेललाई कब्जामा लिएर गोली हानेर हत्या गरिएको परिवारको दाबी छ । तर, प्रहरीले सो घटनालाई ‘इन्काउन्टर’ गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

हुलाकबाट पठाएको जाहेरी दर्ता नगरेको भन्दै कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले २०७७ मङ्सिर १२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा र हरि प्रसाद फुयाँलले असोज ११ मा ‘जाहेरी दर्ता गरेर अदालतलाई जानकारी गराउनु’ भन्ने आदेश गरेका छन् । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दुई वर्ष ३ महिनाअघिको ‘इन्काउन्टर’बारे अनुसन्धान गरेर  मुद्दा अगाडि लानुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई आइलागेको छ ।

२०७६ माघ २३ मा सर्लाहीका तत्कालीन एसपी विश्वमणि पोखरेल र सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख  प्रकाश कोइरालाले जाहेरी नलिएपछि दुर्गादेवीले २०७६ माघ २४ मा हुलाकबाट जाहेरी पठाएकी थिइन् । सो जाहेरी प्रहरीले सनाखत गर्न अस्वीकार गरेपछि दुर्गादेवी पौडेलले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएकी हुन् । हुलाकबाट पठाएको जाहेरी जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहबरमा निवेदकबाट सनाखत गराउन न्यायाधीश सिन्हा र फुयाँलले आदेश गरेका छन् ।

घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगले २०७६ कात्तिक ४ मा प्रतिवेदनसहित घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सो सिफारिसलाई बेवास्ता गरेको थियो ।

१० जनाविरुद्ध किटानी

आफ्नो छोराको गैर न्यायिक हत्या गरिएको भन्दै दुर्गादेवीले १० जनालाई विपक्षी बनाएर हुलाकबाट जाहेरी पठाएकी थिइन् । सो जाहेरी अदालतको फैसलाको सूचना पाएको ७ दिनभित्र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहबरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले निवेदकबाट सनाखत गराउनुपर्छ ।

सर्लाहीका तत्कालीन सिडिओ कृष्णबहादुर राउत, एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, प्रदेश–२ का तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल, इप्रका लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने, ईप्रका नवलपुरका सई सूर्यकुमार कार्की र जिल्ला अस्पतालमा सर्लाहीका डा। वीरेन्द्र कुमार मण्डलबिरुद्ध किटानी जाहेरी दिइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यरत हवल्दारहरु सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाह तथा इन्सपेक्टर कृष्णदेव प्रसाद शाह (केडी) विरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिइएको छ । पीडित पक्षले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापालाई पनि योजनामा संलग्न भएको जिकिर गरेका छन् ।