विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस १० सेप्टेम्बरका अवसरमा गत २५ भदौमा दिक्तेलमा आयोजना गरिएको ‘आत्महत्या रोकथाममा सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा भएको छलफलका आधारमा बिहीबार पत्राचार गरिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ शाखा कार्यालयका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिए ।
आयोगले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरू, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत शिक्षण संस्थालाई आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भूमिका निर्वाह गर्न पत्राचार गरेको हो । पत्रमा आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई १० बुँदा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय र पेसागत संघसंगठनलाई आठ/आठ बुँदा र शैक्षिक संघसंस्थालाई पाँच बुँदे भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ ।
आयोगले वार्षिक नीति र कार्यक्रम नै तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वडामा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्ने, आयमूलक र रोजगारीमूलक कार्यक्रमलाई उच्चप्राथमिकता दिने, जिल्लामा नै मानसिक रोगीहरूको उपचारको व्यवस्थाका लागि तालुक कार्यालयमा पहल गर्नका लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा, दुर्व्यवहार, सामाजिक बहिस्कार जस्ता घटनामा जानकारी प्राप्त हुनासाथ कारबाही अगाडि बढाउने, मानसिक रोगीको उपचारका लागि जिल्लामै विशेषज्ञ चिकित्सकको स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने तथा मनोविमर्श सम्बन्धमा टेलिफोनिक परामर्श सेवा संचालनका लागि पहल गर्न उल्लेखित निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले शिक्षक र विद्यार्थीबीच आत्महत्याविरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रमम संचालन गर्न, मनोसामाजिक परामर्शकर्ताका रूपमा विद्यालयमा कम्तीमा एक जना शिक्षकलाई तालिम दिन, आत्महत्याविरुद्धका जनचेतनामूलक कार्यक्रमम संचालन, मनोसामाजिक परामर्श, पीडितलाई राहत, निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था र आत्महत्याको जोखिममा रहेका परिवार वा व्यक्तिको पहिचान गरी रोकथामका सन्दर्भमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अवधिमा जिल्लामा १०३ पुरुष, ५१ महिला, १४ बालक र सात जना बालिकाबाट आत्महत्या भएको आयोगले जनाएको छ । -न्युज कारखाना
प्रतिक्रिया दिनुहोस