एमसीसीबारे संसदीय समितिमा छलफल गराैं: सांसदहरू

नागरिक मिडिया

२०७७ अषाढ १२, शुक्रबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

काठमाडौँ — संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामाथि छलफल हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा बहस र विवादमा रहेको भन्दै सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत दलका सांसदहरूले एकस्वरमा संसदमा दर्ता भएको एमसीसीबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
एमसीसीबारे चौतर्फी विवाद र बहस भए पनि यसबारे सांसदहरू छलफलबाट वञ्चित भएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमसीसी सम्झौताका पूरक सम्झौता १६ वटा भए पनि सार्वजनिक जानकारीमा नआएका र त्यसबारे सांसदहरू पनि जानकार नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिलाई एमसीसी सम्झौता र त्यसका पूरक सम्झौताबारे जानकारी दिनुपर्ने र तिनलाई समितिले छलफलको विषय बनाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्ध लामो समयपछि सौहार्द रहेको बताउँदै एमसीसीबारे बाहिर अनेकन विवाद भइरहेकाले समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताए । अमेरिकासँगका स्टेट पार्टनरसिप एग्रीमेन्ट भनेर इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी ९आईपीएस०, एमसीसी लगायतका कुराहरू आइरहेको बताउँदै त्यसले रणनीतिक साझेदारी गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनको धारणा थियो ।

‘अहिलेको जमानामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेको बेला यी कुराबारे सरकारले संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ । दुवै मुलुक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा चलिरहेका छन् । दुवैबीच भएका समझदारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले समितिलाई जानकारी दिनुपर्छ’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सचेतकसमेत रहेकी सांसद पुष्पा भुसालले पनि एमसीसीबारे समितिमा छलफल गराउन समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
समाजवादीकी सांसद रेनुका गुरुङले भनिन्, ुएमसीसी सम्झौतामाथि छलफल गराउन समितिमा विषय प्रवेश गराइयोस् भन्ने माग गर्दछु । ‘एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि छ भन्ने सार्वजनिक भएको छ । यसबारे समितिमा विषय प्रवेश गराइयोस् ।’

एमसीसीका परियोजना लागु हुने मिति असार १६ रहेको तर अझैसम्म संसदबाट पारित नभएको र संसदमा छलफलसम्म नभएको प्रति कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । एमसीसी अन्तर्गत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले फरक(फरक सम्झौता गरेको भन्ने सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै उनले संसदमा छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

नेकपाका सांसद नारदमुनी रानाले मुलुको हित विपरीत हुनेगरी एमसीसीभन्दा पनि गम्भीर सम्झौता भएको भन्दै तिनका बारेमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग गरे । गण्डक, महाकाली, टनकपुर सम्झौताबारे समितिले छलफल गर्नुपर्ने र १०(१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएका सबै सम्झौतामाथि समितिले छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसीसीभन्दा पनि विगतमा ठूला राष्ट्रको अहित हुने सम्झौता भएका छन् । तिनलाई समितिले छलफलमा ल्याउनुपर्छ’ उनले भने ।