नेकपामा अबकाे समीकरण: ‌ओली-प्रचण्ड कि नेपाल-प्रचण्ड ?

नागरिक मिडिया

२०७७ श्रावण ३१, शनिबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

शुक्रबारकाे छलफलपछि नेकपा विवाद समाधानको लागि लिखित सुझाव दिन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदलको घोषणा गरिएको छ ।

कार्यदलमा तीनै खेमाबाट दुई दुई जनाको दरले स्थायी समिति सदस्यहरु क्रमशःभीम रावल (नेकपा एमालेमा हुँदा उपाध्यक्ष),सुरेन्द्र पाण्डे (महासचिवमा छ भोटले पछाडि),शंकर पोखरेल (५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री),जनार्दन शर्मा (जनमुक्ति सेनाका पूर्व डेपुटी कमाण्डर) र पम्फा भुसाल (माओवादी हुँदा प्रवक्ता) छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड-नेपाल-खनाल खेमावीच तानातानको कारण समस्या बल्झिरहेको समयमा कार्यादेश र कार्यावधि नतोकि बनाइएको कार्यदलले कस्तो सुझाव देला त्यसलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ ।

हिजोको छलफलमा प्रचण्डलाई एकल संयोजक बनाउने र महाधिवेशन आयोजक समितिले महाधिवेशन तयारीबाहेक अन्य विषयमाथि छलफल र निर्णय गर्न नपाईने शर्त राखिएको अखवारी चर्चा थियो । स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिलाई विघटन गराउने समेत यौटा कोणबाट कुरा उठेको हो । सरकारको निम्ति टाउको दुखाउँदै आएका ती समितिहरू सदाको लागि ‘टण्टै साफ’ को स्थितिमा पुग्ने आशँका पनि नगरिएको होइन ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको नीति पनि जनयुद्धकालदेखि नै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रहँदै आएको हो । अहिलेको अवस्थालाई उहाँले पनि माधव नेपालको ढाडमा टेकेर बालुवाटारको टाउकोमा हान्न खोजेको अर्थ लगाइएको छ ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपालका शुभचिन्तकहरूले बरु व्यक्तिगत पहल गरेको भए पार्टीको विवाद समाधानमा सहज वातावरण देखिने आवाज पनि यसबीचमा उठ्यो । अध्यक्ष प्रचण्डलाई बिरोधीहरूले अवसर छोप्ने नेताको रूपमा पनि चित्रण गर्ने गरेका छन् । विगतमा गरेका धेरैवटा सहमति र निर्णयलाई हेर्दा उहाँलाई अन्तिम अवस्थामा दायाँबायाँ नहेरी दस्तखत धस्काउन बेर नलाउने नेता पनि भन्ने गरिएको छ ।

यसपटक चाँहि कम्तिमा आफूसँगै रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र झलनाथ खनालसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म मसक्क आँट्न नसकेको बताइन्छ । त्यसैले उहाँले हिजोसम्म फ्याट्टै सहमति गर्न असजिलो महसुस गर्नुभएको हुनसक्छ ।

नेकपाका एकथरिले प्रधानमन्त्रीको बृहत रोडम्याप ‘अरुसँग भिड्नुपरेको अवस्थामा माधव नेपालसँग मिल्ने र समस्या समाधान भएपछि उनैलाई एक्ल्याउने’ रहेको बताउँदै आएका छन् । अहिलेको अवस्थालाई पनि त्यहि ढंगले विश्लेषण गरिएको छ । उता,अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको नीति पनि जनयुद्धकालदेखि नै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रहँदै आएको हो । अहिलेको अवस्थालाई उहाँले पनि माधव नेपालको ढाडमा टेकेर बालुवाटारको टाउकोमा हान्न खोजेको अर्थ लगाइएको छ ।

हुन तः नेपाल दश वर्षदेखि सत्ताको वरिपरि हुनुहुन्न । तर,प्रचण्ड मन्त्री बनाउनेदेखि फाल्नेसम्मको हैसियत राख्नुहुन्छ । अरु झिना मसिना नियुक्तिको त कुरै गर्नुपर्दैन । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालनिकट भनिएका नेता तथा सांसद अहिलेसम्म दृढतासँग एकढिक्का देखिन्छन् । तर,शक्ति सम्पन्न हैसियतका पार्टी अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डसँग नजिक रहेका धेरैजसोले खुट्टा मात्रै कमाएनन्,कतिपयले उचालेर हिँडिसकेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग निकै नजिकको सम्बन्धमा रहेका एकजना मन्त्रीले केही समयअघि प्रचण्डनिकट सांसदहरूमध्ये सातजनालाई सजिलैसँग बालुवाटारको पक्षमा ल्याउन सकिने बताएका थिए । पार्टीभित्रको पछिल्लो अवस्थाले उक्त भनाईलाई समेत पुष्टि गरेको छ । यसबीचमा प्रचण्ड निकट चार जना मन्त्री,नेता तथा सांसदले खुलेर बालुवाटारको पक्षमा बोलेका छन् । रामबहादुर थापा,टोपबहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट र मणि थापा खुलिसकेका हुन् ।

स्थायी समितिको पछिल्लो समीकरणमा प्रचण्डनिकट बाँकी ११ जनामध्ये पनि केही सदस्य नेपालसँग नजिकिएको देखिन थालेका छन् । लीलामणि पोखरेल,नारायणकाजी श्रेष्ठ,गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका यादवले केही समयदेखि विधि,नीति र सिद्धान्तको कुरामा प्रचण्डभन्दा नेपाल ठीक भन्न थालेका हुन् ।

यो अवस्थाले पनि प्रचण्डलाई नसोचेको धक्का पुर्याएको हुनसक्छ । यसले स्थायी समितिको समीकरणमा प्रचण्डको हैसियतलाई तेस्रो स्थानमा पुर्याएको छ । अब संख्यात्मक हिसाबले स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधरको संख्यापछि माधव नेपालको समूह हुनेछ ।ओली- प्रचण्ड नमिल्दाको अवस्थामा समर्थकको संख्या १८ बाट घटेर ११ कायम रहनेछ । तर, नेपाल निकट सदस्य संख्या शुरुदेखि नै १३ रहि आएको छ ।

स्थायी समितिको पछिल्लो समीकरणमा प्रचण्डनिकट बाँकी ११ जनामध्ये पनि केही सदस्य नेपालसँग नजिकिएको देखिन थालेका छन् । लीलामणि पोखरेल,नारायणकाजी श्रेष्ठ,गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका यादवले केही समयदेखि विधि,नीति र सिद्धान्तको कुरामा प्रचण्डभन्दा नेपाल ठीक भन्न थालेका हुन् । यी सबै गतिबिधि र यथार्थले पनि प्रचण्डलाई एक पटक निधार खुम्चाएर सोच्न बाध्य बनाएकोले प्रधानमन्त्रीसँग जतिसक्दो छिटो सम्झौता वा सहमति गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याएको हुनसक्ने बताइएको छ ।

प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षसहितको महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने बताएपनि बालुवाटारको उक्त कार्डले मूर्तरूप लिन गाह्रो देखिन्छ । सल्टाउन बाँकी शान्ति प्रक्रियादेखि बेपत्ता नागरिकको विषयले प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउन अप्ठेरो पर्ने गाईंगुईं नेकपाभित्र शुरु भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम र बेपत्ता नागरिकको विषयलाई निक्र्योलमा नपुर्याएसम्म तत्कालीन विद्रोही माओवादीले गरेका सबै राम्रा नराम्रा कामको जिम्मेवारी र दायित्वसमेत नेकपाले स्वीकार्नुपर्ने भएकाले उक्त विषय आगामी दिनमा थप पेचिलो बन्ने बताइएको छ ।

नेकपाभित्रको अन्तरबिरोध समाधान गर्ने नाममा प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षको प्रस्ताव गरेर अरुलाई बिर्सने हो भने त्यसले अन्तरबिरोधको खाडललाई झन् गहिरो र फराकिलो बनाउने सम्भावना छ । जनताको बहुदलीय जनवादको विषय उठाउँदा पूर्व एमाओवादीहरू एकजुट हुने अवस्था सिर्जना हुने अड्कल लगाइएको छ ।

त्यसैगरी एकपक्षीय ढंगले महाधिवेशनबाट एकल नेतृत्व उछिट्याउने खेल अघि बढाउँदा त्यस्तो अवस्थामा पूर्व एमालेहरू पनि एकजुट हुँदैनन् भन्ने कसैले ग्यारेण्टी दिनसक्ला ?

साभार: जनआस्था