ओखलढुंगा- उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलाशका मुख्य न्यायधीश धीरबहादुर चन्दले पत्रकारले अदालतका कामकारवाही माथि स्वच्छ ढंगले टिकाटिप्पणी गर्न र समाचार लेख्न हिचकिचाउनु नपर्ने बताउनुभयो ।
सोमबार पत्रकारहरुसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै मुख्य न्यायधीश चन्दले कानुनले रोक लगाएका, अदालतप्रति अनास्था जगाउने र विचाराधीन मुद्दाबाहेक अन्य सवालमा प्रश्न उठाउन, सेवा प्रवाहको सुस्तता र समस्याका बारेमा समाचार लेख्नु पत्रकारको दायित्व भएको बताउनुभएको हो ।
न्यायमा बाह्य पहुँच र पत्रकारहरुसँगको अन्र्तक्रियामा बोल्दै उहाँले पत्रकार राज्यको चौथो अंगका रुपमा रहेकाले जिम्मेवार ढंगले अदालतका विषयमा समाचार संप्रेषण गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा अदालतको प्रगतिविवरण प्रस्तुत गर्दै रजिष्ट्रार विष्णु पाण्डेयले उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलाश पूर्ण डिजिटलाइज्ड भएको बताउनुभयो । अदालतले दिने सेवा डिजिटल प्रविधीबाट शुरु भएका छन् ।
इजलाशमा हुने बहस पैरवी, बयान, वकपत्र जस्ता काम कोर्टरुम टेक्नोलोजिका माध्यमबाट भिडियो कन्फरेन्स गरेर वकील र मुद्दाका वादीप्रतिवादीले घरैबाट बहस, बयान र बकपत्र गर्न सक्ने अदालतका रजिष्ट्रार विष्णु पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक बर्षबाटै यस्तो सेवा शुरु गरेको अदालतले मंसिरबाट सबै अभिलेखहरु डिजिटाइज्ड गरिसकेको छ । रजिष्ट्रार पाण्डेयले भन्नभुभयोे– ‘हामीले सबै अभिलेखहरु सर्वोच्चले तोकेको मापदण्डमा डिजिटलाइज्ड गरिसकेका छौं, नागरिकले आफ्नो मुद्दाका सबै कागजात हेर्न र जानकारी पाउन सक्छन्, तर यसका लागि सर्वोच्चले नागरिकको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
अदालतका सबै मिसिलहरु अनलाइन प्राणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् । सगरमाथाका पहाडी जिल्लाहरु सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ कार्यक्षेत्र रहेको उक्त इजलाशले सबै सेवाहरु डिजिटल गर्ने देशकै पहिलो इजलाश हो । यसका लागि इजलाशले कार्यया्जना नै बनाएर अभिलेख व्यवस्थापन बर्ष घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा अनुसार सबै काम सकिएपछि अब अदालतबाट डिजिटल प्रणालीबाट सेवा लिन सकिने भएको छ ।
‘घरैमा बसेर आफ्नो बयान, बकपत्र र बहस समेत गर्न सकिन्छ, यसका लागि अदालतलाई मुद्दाका पक्षहरुले अदालतलाई जानकारी दिएपछि सो को व्यवस्थापन हुन्छ’ पत्रकारहरुसँगको अनर्तक्रियामा इजलाशका मुख्य न्यायधीश धीरबहादुर चन्दले भन्नुभयो ।
इजलाशले आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेका जिल्ला अदालतको अभिलेख व्यवस्थानको काम समेत तीव्र अघि बढेको जनाएको छ । चालु बर्षमै सबै अदालतको अभिलेख अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भइसक्ने रजिष्ट्रार पाण्डेयले बताउनुभयो । त्यस्तै इजलाशमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीका लागि टाइम कार्ड प्रयोगमा ल्याएको छ ।
यस्तो कार्डमा सेवाग्राही कार्यालयमा प्रवेश गरेपछि कर्मचारीले उनको काम बारे सोधेर लेख्छन् र उक्त काम कति समयमा सकिन्छ सो लेखेर हस्ताक्षर गराउँछन् । काम सकिएपछि पुनः समय उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गरेर पठाउँछन् । यसरी कार्ड हेरेर तोकिएको समयमा सेवा प्रवाह भयो भएन मूल्यांकन हुने व्यवस्थाले सेवा प्रवाह चुस्त र पारदर्शी बनेको अधिवक्ता टुकराज निरौलाले बताउनुभयो ।
निरौलाका अनुसार भिडियो कन्फरेन्सबाट बहस पैरवीका अतिरिक्त बयान र बकपत्र समेत हुँदा धरै बसेर मुद्दाका पक्षले प्रतिरक्षा गर्न सक्छन् । तारेख पनि अनलाइन प्रणालीमा हुने गरेको छ । डिजिटल प्रविधीले अदालती कामलाई चुस्त र कम खर्चिलो बनाएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालतमा ७३ प्रकारका निवेदन र उच्चमा ५३ प्रकारका सेवाका निवेदन समेत निशुल्क लेखिदिने व्यवस्था छ । सहयोगका लागि अदालतका कर्मचारी र वैतानिक कानुन व्यवसायी समेत राखिएको छ । यसले नागरिकलाई न्यायमा पुहँच बृद्धि गर्न सहज भएको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य रविन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस