पालिकाको बेवास्ताले सुकुम्बासीले पाएनन् जग्गा, ताकेता गर्दै आयोग

तस्वीरः पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै भूमी आयोगका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषेत्तम लुईटेल । शिवप्रसाद ढुंगाना

शिवप्रसाद ढुङ्गाना

२०८० चैत्र ३, शनिबार मा प्रकाशित ८ महिना अघि

ओखलढुंगा- भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समितिका काममा स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई जग्गा वितरणमा ढिलाइ भएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरेर वितरणका लागि नीतिगत निणर्य नगर्दा काममा ढिलाइ भएको हो । आयोगको जिल्ला समिति ओखलढुंगाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहको चासो कम भएकाले काम द्रुत नभएको गुनासो गरे ।

अध्यक्ष पुरुषोत्तम लुईटेलले भने ‘हामीलाई स्थानीय तहले साथ दिए यही आर्थिक वर्षमा जिल्लालाई सुकुम्बासी मुक्त जिल्ला बनाउन सक्छौं ।’ उनले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व कानुनले नै सुम्पेको भए पनि आयोगले प्राविधिक काम गरेर जग्गा यकिन गरि दिन अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

आयोगको जिल्ला समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेरै स्थानीय तहको वेवास्ताका कारण लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहले सुकुम्बासीको समस्या आफ्नो न्यूनतम दायित्व भित्र नराखेका कारण तीन पालिकामा भूमिहिनको तथ्यांक नै भेटिएको छैन भने पाँच पालिकाबाट पहिचान भएका व्यक्तिहरुलाई पनि जग्गा वितरण हुन सकेको छैन ।

अध्यक्ष पुरुषोत्तम लुईटेलले भने ‘हामीलाई स्थानीय तहले साथ दिए यही आर्थिक वर्षमा जिल्लालाई सुकुम्बासी मुक्त जिल्ला बनाउन सक्छौं ।’

आयोगले जिल्लामा ४८ जना भूमिहीन तथा सुकुम्बासी पहिचान गरेर निस्सा वितरण गरेको छ । यसरी निस्सा पाएका सुकुम्बासीहरुलाई सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ । त्यसका लागि स्थानीय तहका वडाबाट सिफारिस भइ गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले निणर्य गरे मात्रै जग्गा दिन सकिने आयोगका विज्ञ सदस्य मेखबहादुर खड्काले बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तह आफैले गर्नु पर्ने दायित्व अन्य निकायले सहजिकरण गरि दिँदा पनि चासो नदिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

जिल्लाका ८ मध्ये मानेभञ्ज्याङमा १३, सिद्धिचरणमा ८, सुनकोसीमा ६, मोलुङमा १४ र चिशंखुगढीमा २ जना भूमिहिन तथा सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन् । अन्य तीन तहहरु लिखु, खिजिदेम्बा र चम्पादेवीमा यस्तो निवेदन आएको छैन ।

यी तहमा स्थानीय तहले सुकुम्बासी पहिचानका लागि काम नै गरेका छैनन् । पहिचान गरेका तहले पनि जग्गा कहाँ कसरी दिने भन्ने निणर्य नगरिदिँदा जग्गा वितरणको काम हुन नसकेको हो । स्थानीय तहले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि चासो नदिएको विषयमा चिसंखुगढी गाउँ पालिकाका उपाध्यक्ष सन्तोष थापाले पालिकाले अब चाँही काम गर्ने बताए । २ जना पहिचान भए पनि जग्गा कहाँ दिने भन्ने थाहा नभएको जनाए ।

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाकाका फोकल व्यक्तिले अभिलेख कायम गर्दा त्रुटी गरेका कारण थप समस्या आएको छ । त्रुटी सच्याउने विषयमा पालिकाले कुनै काम गरेकाे छैन । सुनकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले वडाबाट सिफारिस आइ नपुग्दा पालिकाले निणर्य गर्न नसकेको बताए ।

स्थानीय तहले सुकुम्बासीका समस्या नसुन्दा जग्गा वितरणमा समस्या आएको छ भने जग्गा पाउने आशमा वर्षौंदेखि प्रतिक्षमा रहेका भूमिहिन तथा सुकुम्बासीहरु आक्रोसित भएका छन् ।