पहाडमा सहज छैन सुरक्षित गर्भपतन सेवा

कुम्भराज राई

२०८० जेष्ठ ९, मंगलबार मा प्रकाशित १ साल अघि

ओखलढुंगा-  केही महिनाअघि हिंसासँग जोडिएको घटनाकी एक महिला हिंसामा परेका महिलाहरुलाई सहयोग गर्ने एक संस्थामा पुगिन् । उनलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिनुपर्ने भयो । त्यतिखेरै जिल्ला अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन गराउने औषधी सकिएको थियो । त्यसपछि उनीहरुले नजिकैको मेडिकलमा गएर औषधी किनेर ल्याउनु भनी पठाए ।

उनी मेडिकलमा गएर औषधीबारे सोधिन् । मेडिकल संचालकले औषधी विभिन्न प्रकारको हुने बताए । दुई हजारदेखि पाँच हजार, सात हजार सम्मको औषधी भएको कुन प्रकारको खाने भनेर संचालकले उनलाई सोधे । त्यसपछि उनले सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिलाई फोन गरेर सुनाईन् । उक्त संस्थाले पुन: मेडिकलमा फोन गरि आफूहरुले पठाएकोले त्यसको वास्तविक मूल्य लिई बिल दिन भनेर अनुरोध गरे । त्यसपछि मेडिकल संचालकले एक हजार रुपैंया शुल्क लिई औषधी उपलब्ध गरायो ।

‘किन यसरी गर्भपतन गराउने औषधी खाएको भनेर बुझ्दाखेरि उनले त्यसअघि नै सातजना सन्तान जन्माईसकेकी रहिछन् ।’ शारदाले भनिन्, ‘अनिच्छाएको गर्भ बसेपछि आफैले मेडिकलबाट औषधी खरिद गरेर सेवन गर्दा त्यस्तो भएको रहेछ ।’

तीनवर्षअघिको घटना हो । वरुणेश्वर स्वास्थ्य चौकीमा राती ११ बजेतिर रक्तस्राव भई आत्तिएकी एक महिला उपचार गर्न आईपुगिन् । उनले स्थानीय मेडिकलबाट खरिद गरि गर्भपतन गराउने औषधी सेवन गरेकी थिइन् । तर चिकित्सकको सल्लाह र परामर्श बिना आफूखुशी सेवन गरेकोले जटिल अवस्थामा पुगेकी थिइन् । राती नै उठेर स्वास्थ्य चौकीकी नर्सिङ निरिक्षक अधिकृत शारदा राईले उनको जटिलता अनुसार उपचार गरिन् ।

सुरक्षित गर्भपतनबारे तालिम लिएकी शारदाले उनलाई सामान्य अवस्थामा आएपछि घर पठाइन् । ‘किन यसरी गर्भपतन गराउने औषधी खाएको भनेर बुझ्दाखेरि उनले त्यसअघि नै सातजना सन्तान जन्माईसकेकी रहिछन् ।’ शारदाले भनिन्, ‘अनिच्छाएको गर्भ बसेपछि आफैले मेडिकलबाट औषधी खरिद गरेर सेवन गर्दा त्यस्तो भएको रहेछ ।’

यी दुईवटा उदाहरण मात्र हुन् । नेपाल सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई ऐन, कानुन र कार्यविधि बनाई सरल र सहज बनाएपनि पहाडी जिल्लाहरुमा यसको सहज पहुँच छैन । जसका कारण असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या अहिले पनि उत्तिकै देखिन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा भएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९६, आव २०७७/०७८ मा ८६ र २०७८/०७९ मा ९३ जना गरि तीन वर्षमा दुई सय ७५ जना महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतनको अभ्यास अर्थात गर्भपतन पश्चातको जटिलता (abortion complication) का कारण स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुगेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षभन्दा अगाडी जिल्लाभित्र कति संख्यामा महिलाहरुले सुरक्षित गर्भपतन गराए भन्ने तथ्यांक समेत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग छैन । चालु आर्थिक वर्षमा भने २० वर्ष मुनिका एकजना र २० वर्ष भन्दा माथीका २२ जनाले सुरक्षित गर्भपतन लिइसकेको तथ्यांक छ ।

‘सुरक्षित गर्भपतन कानुनी रुपमा सहज भएपछि हामीसँग तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी थिए । भर्खरै सेवा सुचारु भएको थियो ।’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरिक्षक शिवकुमार यादवले भने, ‘त्यतिबेलै कर्मचारी समायोजन भयो । तालिम लिएका धेरैजसो स्वास्थ्यकर्मी सरुवा भएर गए । त्यसैले यो सेवा प्रभावकारी हुन सकेन र तथ्यांक अपडेट भएन ।’

पहिलो पटक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाका १६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई १० हप्ता सम्मको औषधीको प्रयोग गरि गरिने गर्भपतनका लागि सूचीकृत गरेको थियो । तर कर्मचारी समायोजन पछि कतिवटामा संचालित छ भन्ने यकिन छैन । हालै मात्र आईपास नाम दाताको सहयोगमा चिशंखुगढी गाउँपालिका, मोलुङ गाउँपालिका, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकाका आठ वटा स्वास्थ्य चौकीका आठ जना नर्सिङ स्टाफलाई औषधीद्वारा गरिने गर्भपतन सम्बन्धि तालिम दिईसकेको छ ।

नर्सिङ स्टाफले तालिम लिएर आएपछि उनीहरु कार्यरत स्वास्थ्य चौकीलाई गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत गर्न कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेको सिद्धिचरण नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमूख पवन लामाले बताए । सरकारले गर्भपतन सेवालाई सरल र सहज बनाउने भनेपनि तालिम सम्म दिन नसकेको गुनासो गरे । ‘हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा भएका स्वास्थ्कर्मीलाई नेपाल सरकारले तालिम दिन सकेको छैन ।’ उनले भने, ‘अहिले पनि आईपासको सहयोगमा तालिम संचालन भएको हो ।’ अन्य जिल्लामा मेरीस्टोप सेन्टरले यस्ता सेवा दिईरहेको भएपनि धेरै पहाडी जिल्लामा त्यस्तो सेवा नभएको लामाले बताए ।

जिल्लामा ५४ वटा स्वास्थ्य चौकी, एक सामुदायिक अस्पताल, एक जिल्ला अस्पताल, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र चारवटा निजि पोलिक्लिनिक संचालनमा छन् । तर यत्तिका स्वास्थ्य संस्था हुँदा समेत सुरक्षित गर्र्भपतन सेवा सर्वसाधारणको पहूँचमा छैन । जसका कारण असुरक्षित गर्भपतनको अभ्यास भईरहेको छ ।

गतवर्ष जिल्लाभित्र दुई हजार पाँच सय ९९ जनाले गर्भवतीको पहिलो परिक्षण स्वास्थ्य संस्थामा गरेका थिए । त्यसमध्ये एक हजार आठ सय ८२ जनाले स्वास्थ्य संस्थामै सोही वर्ष सुत्केरी गराए । १३ जना घरमै सुत्केरी भए । करिब सात सय गर्भवतीहरुले कहाँ सुत्केरी गराए ? वा कसरी गर्भपतन गरे ? भन्ने बारेमा कुनै जानकारी नभएको जनस्वास्थ्य निरिक्षक शिवकुमार यादव बताउँछन् । बिचमा हराएका यी गर्भवतीको तथ्यांक हेर्दा केही न केहीले गर्भपतन गराएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर उनीहरुले सुरक्षित गर्भपतन गराएपनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था भएको उनको अनुमान छ । कतिपयले असुरक्षित गर्भपतन गराएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

गतवर्ष जिल्लाभित्र दुई हजार पाँच सय ९९ जनाले गर्भवतीको पहिलो परिक्षण स्वास्थ्य संस्थामा गरेका थिए । त्यसमध्ये एक हजार आठ सय ८२ जनाले स्वास्थ्य संस्थामै सोही वर्ष सुत्केरी गराए । १३ जना घरमै सुत्केरी भए । करिब सात सय गर्भवतीहरुले कहाँ सुत्केरी गराए ? वा कसरी गर्भपतन गरे ?

जिल्लाभित्र हाडनाता करणी तथा अन्य करणी जस्ता अपराधका घटनामा पीडितको गर्भ १० हप्ता भन्दा माथी भएमा सुरक्षित गर्भपतन गराउन काठमाडौं पठाउनुपर्ने समस्या रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी दिपकबहादुर केसीले बताए । जिल्लामै १० हप्ता भन्दा माथीको गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्था भएमा त्यति खर्चिलो नहुने उनले बताए ।

जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर सहितको दरबन्दी भएपनि नियमित रुपमा डाक्टर नहुँदा गर्भपतन सेवाले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । १२ हप्ता सम्मको गर्भपतनका लागि जिल्ला अस्पताल सूचीकृत भएको र हाल कार्यरत डाक्टर गर्भपतन सम्बन्धि तालिमका लागि काठमाडौं गएको अस्पतालकी सुचना अधिकारी उमा गुरुङले बताइन् ।

गोपनीयताकै डर

सुरक्षित गर्भपतन सेवा भएका स्वास्थ्य संस्थामा नगई निजि मेडिकल र क्लिनिकमा महिलाहरु जानुको प्रमूख कारण गोपनीयता भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । आफ्नो परिचय गोप्य नरहने हो कि वा समाज, परिवारले मलाई के भन्छ भन्ने डरले असुरक्षित गर्भपतनको अभ्यासमा संलग्न भएको मोलुङ गाउँपालिकाकी नर्सिङ निरिक्षक अधिकृत शारदा राईले बताइन् ।

‘औषधी कसरी खाने, मुखमा कसरी राख्ने, कति समय राख्ने भन्ने जस्ता विषय औषधीको प्रयोगबाट गरिने गर्भपतनमा हुन्छ ।’ उनले भनिन्, ‘तर मेडिकलमा किनेर औषधी खानेहरुले यस्ता नियमको पालना गर्दैनन् । त्यसपछि आराम गर्नुपर्ने अवधि हुन्छ । उनीहरु आराम गर्दैनन् र अधिकांशमा जटिलता आएर अस्पताल आउनुपर्ने हुन्छ ।’

औषधी खाएर घरमा आराम गर्दा घरका सदस्यले के भन्लान् भन्ने डर महिलाहरुमा धेरै देखिएको उनले बताइन् । अनिच्छाएको गर्भपतनलाई समेत पितृसत्तात्मक समाजमा अझै अपराधकै रुपमा सोच्ने कारण महिलाहरु खुलेर गर्भपतन सेवा लिन जान सक्दैनन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लागु भईसकेपछि मात्र नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनसेवा सहज भएको हो । यस ऐन बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाइनेछ ।

त्यसैगरि अन्य स्वास्थ्य जटिलता, महिलाको ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्था, विकलांग जन्मिने अवस्था, हाडनाता करणी, जर्बजस्ती करणी वंशानुगत खराबी जस्ता समस्या देखिएमा २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन सुरक्षित तवरले गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

लिंग पहिचान गरि गरिने गर्भपतन, गर्भवतीको अनुमति बिना गर्दा र सरकारबाट सूचीकृत नभएको स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएमा अवैध ठहरिने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको आ.व. २०७७/०७८ को तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा कूल गर्भवती भएका मध्ये ७.२ प्रतिशतले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । त्यस वर्ष सुरक्षित गर्भपतन गराउने कोशी प्रदेशमा १५ हजार चार सय चार गर्भवतीको संख्या रहेको देखिन्छ ।