जातीय विभेद र छुवाछुतको मुद्दा मेयर र सिडियोकै उपस्थितिमा मिलापत्र

जातीय विभेदकाे विषयमा भएकाे मिलापत्र ।

शिवप्रसाद ढुङ्गाना

२०७९ फागुन ७, आईतबार मा प्रकाशित १ साल अघि

ओखलढुंगाः दलितलाई शिव मन्दिरमा पुजाआजा गर्न रोक लगाउने जातीय विदेभको मुद्दा स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायका प्रमुखकै उपस्थितिमा मिलापत्र गराउने प्रयास गरिएको छ ।

सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं ४ स्थित रुम्जाटारको शिव मन्दिरमा शिवरात्रीको अवसरमा पुजा अर्चना गर्न दलित समुदायका व्यक्तिलाई शनिबार अबरोध गरिएको थियो । शिव मन्दिरको रेखदेख गर्दै आएका लक्ष्मण गुरुङलगायतले अवरोध गरेका थिए ।

उनी लगायत शिव मन्दिर संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरुले मिलेमतोमा दलितलाई अवरोध गरेको भन्दै दलित समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार घेराउ गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

उनीहरुले दलितलाई सार्वजनिक स्थलहरुमा निर्वाध प्रवेश र पहुँच हुनुपर्ने, सबै मन्दिरहरुमा दलितलाई पूजाआजा गर्न दिन पर्ने माग राखेर ज्ञापन बुझाएको दलित अगुवा युवराज गजमेरले बताए । आइतबार दिउँसो भएको घटना साँझ पत्रकारहरुले खोजिनिति गरेपछि स्थानीय बसेर माफी माग्न लगाइ मिलाउने प्रयास गरेका थिए ।

यस अघि पनि रुम्जाटारमा दलितलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको मात्र नभइ मन्दिरमा ताला लगाएर राख्ने गरिएको थियो । शिवरात्रीमा पुजा गर्न गएका स्थानीय शिक्षिका कृण्ण कुमारी गजमेरलगायतलाई लक्ष्मण गुरुङलले पुजारी नभएकाले कसैले पनि भित्र गएर पुजा गर्न नपाउने भन्दै रोकेका थिए । उनलाई गुरुङले मन्दिर प्रवेश गरेपछि गेट लगाएर थुनेको पीडितको भनाइ छ ।

यस घटनाबारेको समाचार प्रकाशित भएपछि वडा तहमा मिलापत्र गराउन प्रयास गरिएको थियो । पीडकले गाउँमा माफी मागे पनि पीडित पक्षले पीडकलाई कारवाहीको माग सहित आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना र ज्ञापन पत्र दिएका थिए ।

साँझ ७ बजेसम्म भएको छलफलपछि सिद्धिचरणका मेयर तेजेन खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारी, डिएस्पी दिपक बहादुर के.शी.को उपस्थितिमा ५ बुँदे निणर्य गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेका छन् । उनीहरुले मन्दिरहरुमा लगाएको ताला खोल्ने सबै दलितलाई निर्वाध रुपमा प्रवेशको बातावरण बनाउने, मन्दिर व्यवस्थापनमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउने, अब उप्रान्त दलितलाई मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाउनेमाथि कारवाही गर्ने भन्ने निणर्य गरेर जातीय विभेद गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने निणर्य गरेका हुन् ।

पत्रकार निकालेर मिलापत्र

पीडितको गुनासो रेकर्ड गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका पत्रकारहरुलाई आन्तिरिक विषय भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारीले वाइट रेर्कड नगर्न र गरेको डिलिट गर्न निर्देशन दिएर बाहिर निकालेकी थिइन् । पत्रकारहरुलाई बाहिर निकालेपछि साँझमा सुरक्षा प्रमुखहरु र मेयर समेत बसेर जातीय विभेदको घटना कारवाही नगरी मिलापत्र गर्ने निणर्य गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना, जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (सजाय र कसुर) ऐन, २०६८ ले जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत र भेदभाव विरुद्धको अधिकार हरेक नागरिकको सुरक्षित गरेको छ । सो ऐनमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय तथा अन्य छुवाछूत तथा भेदभाव हवरुद्धको अधिकार हुने, सामाजिक सेवामा समान पहँुचको अधिकार, सार्वजनिक स्थानमा समान पहँुचको अधिकार हुने, कसैले जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव गर्न, दुरुत्साहन गरेमा ऐन बमोजजमको कसूर गरेको मानिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले यो घटना गम्भीर भएको भन्दै मिलापत्र गराउन नपाइने बताए । उनले गृह मन्त्रालयलाई यसबारे सोध्ने र अनुसन्धान गर्ने बताए ।

पीडकको पहुँचका आधारमा सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधी बसेर जातीय विभेदको घटना मिलापत्र गराउन बाध्य बनाएको भन्दै दलीत समुदाय आक्रोशित छन् ।