लालीमायाकाे दारुण कथा र सुनकाेसीकाे स्थानीय ‘सरकार’ !

अचानक आइतबार सुत्केरी ब्यथा लागेपछि स्वास्थ्य चौकी लैजाने क्रममा बाटोमै लालीमायाले बच्चा जन्माइन्  । स्वास्थ्य चौकीमा दुई जना नर्सिङ स्टाफको दरबन्दी र प्रसुति गृह भएकोमा एक जना सुत्केरी विदामा घर बसेको र अर्को एक जनालाई गाउँपालिकाले काजमा सरुवा गरी गाउँपालिका केन्द्र रहेको स्थान मुलखर्क स्वास्थ्य चौकीमा पठाइएकाले उनी समस्यामा परिन् ।

धन्न, बच्चा र आमाकाे ज्यान जाेगियाे । बच्चाकाे ताैल कम भएकाले हाल सामुदायिक अस्पताल मिसनमा उपचार भइरहेकाे छ । दक्ष प्रसुतिकर्मी  नभएका कारण निम्तिएकाे समस्या समाधानमा पालिका सरकार उत्तरदायी देखिएन ।   ती महिलाकाे प्रशव पीडाकाे दारुण दु:ख देख्ने सुनकाेसीमा न  जनप्रतिनिधी, न त कर्मचारी नै भए ।

प्रसुति गृहमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभएकाे, भएकालाई पनि पालिकाले काजमा  राखेकाे विषय सञ्चार माध्यममा आएपछि विभिन्न बहस गरिए । पालिका अध्यक्ष कमल तामाङले समाचार लेख्ने पत्रकारलाई चुनाैति दिँदै राम्राे नदेख्ने, नराम्राे मात्रै देख्ने, आफ्नाे पालिकामा दक्ष प्रसुतिकर्मी छैनन्, समस्या समाधानकाे बाटाे के हाे ? भन्दै पत्रकारसँग कड्किए ।

उनले यस अघि भर्खरै दर्जनबढी कर्मचारी करारमा नियुक्ति  पनि गरेका थिए । तर ; स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष र अदक्ष पहिचान गर्न सकेनछन् शायद, र  पत्रकारलाई प्रश्न गर्न भ्याए । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सरकारी स्राेत दुरुपयाेग गर्न सक्नेले नागरिकलाई सेवा दिन सक्ने व्यक्ति छनाैट गर्नु पर्छ भन्ने चेत अझै खुलेकाे देखिएन । उनले त समाचार लेख्दा राजनीति गर्न खाेजेकाे आराेप लगाउन पनि भ्याए !

केही कार्यकर्ता र ‘हनुमान’हरुलाई एक जना सुत्केरी महिलाकाे राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट उद्धार गरेकाे फाेटाे राखेर यसाे पनि गरियाे तर, किन देखिएन ? भन्ने कुतर्कहरु गर्न लगाए । तर तीनलाई स्मरण हाेस् कानुनका दायरामा बसेर नागरिककाे सेवा गर्न निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि र लाेकसेवाले कर्मचारी खटाएकाे हाे, त्याे उनीहरुकाे ताेकिएकाे दायित्व हाे ।

स्वास्थ्य अन्तर्गतकै शसर्त अनुदानकाे बजेट कम खर्च गराएर सुनकाेसीका हाकिमदेखि कार्यलय सहयाेगी समेतले दामासाहीले साे अनुदान नै भत्ता बाँडेकाे विषयमा महालेखाले लेखेकाे बेरुजु ।

त्याे दैनिक जिम्मेवारी हाे, त्यसकाे प्रचारवाजी आवश्यक छैन । खबरदारी दायित्व भूल्दा गरिन्छ ।  दक्ष कर्मचारी दिन नसक्ने र भएकालाई अन्यत्र पठाउने गैर जिम्मेवार हुँदा पत्रकारले खवरदारी गरेका हुन् । पालिका भनेकाे सरकार हाे । सबै नागरिककाे  गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाकाे जिम्मा संविधानत: उसैले लिनु पर्छ ।

याे दायित्वबाट पन्छिएकाे गैर जिम्मेवार सुनकाेसीकाे स्थानीय सरकारलाई खवरदारी गर्ने  जिम्मेवारी पनि पत्रकारकाे  भएकाले त्याे कानुन र दायित्व सम्झाएकाे हाे । नागरिकलाई सेवा सहज रुपमा दिन नै नागरिकले तिरेकाे करबाट तिनिहरुलाई पालिएकाे हाे ।

तर त्यहाँ त्यस्ताे देखिएन । जनप्रतिनिध मात्रै हाेइन कर्मचारी पनि त्यतिकै गैर जिम्मेवार बने । अहिले जनप्रतिनिधी गैर जिम्मेवार बन्दै गर्दा गत वर्ष नै कर्मचारीले झन् नाङ्गाे रुप देखाए । उनीहरुकाे घाेटलाकाे विषय सुन्दा लाज पनि लजाउँछ शायद !

स्वास्थ्य अन्तर्गतकै शसर्त अनुदानकाे बजेट कम खर्च गराएर सुनकाेसीका हाकिमदेखि कार्यलय सहयाेगी समेतले दामासाहीले साे अनुदान भत्ताका रुपमा झ्वाम पारे । ६ लाख १८ हजार १३३ रुप‌ैंया महा लेखाले असुल उपर गर्न भन्याे ।

हालसम्म साे फिर्ता गरेकाे प्रमाण भेटीएकाे छैन । जनप्रतिनिधीकाे शैली र  नागरिककाे करबाट पालिएका राष्ट्र सेवक भनिएका कर्मचारीहरुले याे निर्लज्जता देखाउलान् भन्ने शायदै साेचिने विषय हाेइन ।