कानुन विपरित जनप्रतिनिधीको दोहोरो सुविधा, सशर्त अनुदान नै कर्मचारीले भत्ता बाँडे

जनप्रतिनधी र हाकिमले लिएकाे सुविधा महालेखाले असुल उपर गर्न दिएकाे प्रतिवेदन ।

शिवप्रसाद ढुङ्गाना

२०७९ श्रावण १०, मंगलबार मा प्रकाशित २ साल अघि

ओखलढुंगा- बजेट खर्चमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले कानुन मिचेर मनपरि गरेका छन् । जनप्रतिनिधीहरुले अनुगमन र सुविधामा दोहोरो भुक्तानी लिएका छन् भने कर्मचारीले स्थानीय स्रोतले नधान्दा सशर्त अनुदानबाट कटौति गरेर अतिरिक्त सुविधा दामासाहीले बाँडेका छन् ।

यसरी दोहोरो सुविधा लिनेमा जिल्लाको सुनकोसी गाउँपालिका अगाडी देखिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षदेखि कार्यलय सहयोगसम्मले लिएको दोहोरो सुविधामा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न मात्र उठाएको छैन, असुल उपर गरेर संचित कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन- २०७८ मा गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सवारी साधानका अतिरिक्त थप सुविधा लिएको भन्दै असुल गर्न भनेको हो । गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा गाउँपालिका अध्यक्षलाई सवारी साधन उपलब्ध नभएमा मासिक १० हजार यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ ।

तर, उनले सवारी साधन सुविधा सहति मासिक १० हजार थप सुविधा समेत लिएको पाइएको छ । बार्षिक १ लाख २० हजार रकम फिर्ता गर्न महालेखाले भनेको छ ।

त्यस्तै सो ऐनमा मासिक अनुगमन बापत १० हजार भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यो सुविधा लिएपछि अनुगमन वापत थप २ चरणमा २० हजार भक्त लिएकाले सो रकम समेत असुल उपर गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै उपाध्यक्ष दुर्गा कुमारी तामाङ्गले अनुगमनमा मासिक सुविधा लिएपछि थप १० हजार समेत बुझेकाले सो रकम पनि असुल उपर गर्न भनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले एउटै अनुगमनका लागि एकै मितिमा दुई पटक भ्रमण आदेश स्वीकृत गरि अनुगमन भत्ता लिएको पाइएको छ । यसरी लिएको भत्तामध्ये १० हजार असुल उपर गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सशर्तकाे अनुदान रकमबाट दामासाहीमा भत्ता 

कानुन मिचेर भत्ता लिन कर्मचारीहरु पनि सुनकोसीमा अगाडी देखिएका छन् । कर्मचारीहरुले सशर्त अनुदान स्वास्थ्य तर्फ अनुदानबाट कर्मचारी प्रोत्साहन भन्दै ६ लाख १८ हजार १ सय ३३ रुपैंया दामासाहिले बाँडेका छन् । सशर्त तर्फको अनुदान नै बाँडेर खाएपछि महालेखाले सो रकम असुल उपर गर्न भनेको छ ।

शसर्त अनुदानबाँडेर भत्ता खाएकाे विवरण महालेखाकाे प्रतिवेदनबाट ।

यसरी अनुदाको रकम बाँडेर लिनेमा शिक्षा शाखाका प्रमुख विवेक तामाङ्ग अगाडी देखिएका छन् । उनले २०७४ हजार बुझेका छन् । त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले ७१ हजार, लेखा अधिकत रेश्मा राईले ७१ हजार, योजना शाखा प्रमुख सन्तोष राई ५५ हजार ८ सय बुझेका छन् । उनीहरुसहित १३ जना कर्मचारीले सशर्तको अनुदान मिलीभगतमा बाँडेर झ्वाम पारेका हुन् ।

यसका अतिरिक्त पालिकाले १९ लाख ८९ हजार १४० रुपैंया भ्रमण तथा अनुगमनमा थप खर्च गरेको छ । महालेखाका आधार र प्रमाण विनै भ्रमण तथा अनुगमनमा भत्ता लिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर मनपरि खरिद गर्ने देखि कानुन मिचेर योजनामा बढी भुक्तानी दिएका विषयलाई प्रश्न उठाएको छ । नियम मिचेर भुक्तानी दिने र बढी भुक्तानी दिएर पालिकाको बजेट सक्ने कार्य बढी रहनु कमिशनको खेल भएको स्थानीय नबराज खड्का बताउँछन् ।

यस्ता विषयमा अख्तियारले छानविन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । पालिकाले कोभिड १९ नियन्त्रणमा गरेको खर्चमा समेत अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । यसरी असुल उपर गर्न  भनिएकाे रकम असुल उपर गरेर पालिकाले हालसम्म विवरण उपलब्ध गराएकाे छैन ।

केही कर्मचारीहरुले भने  समाचार सार्वजनिक भएपछि आफुहरुले यस्ताे हिसाव पहिले नै मिलान गरिएकाे विषय उठाइदिएकाे भन्दै आक्राेश पाेखेका छन् ।