मनलाग्दी गढी उत्खनन् : संरक्षण कि विनाश ?

शिवप्रसाद ढुङ्गाना

२०७९ अषाढ ३०, बिहिबार मा प्रकाशित २ साल अघि

पुराना मानवीय उपयाेगका भौतिक अवशेषहरूको अध्ययन गरी अतित सभ्यताको अध्ययन गरिनुलाई पुरातत्विक अन्वेषणका रुपमा परिभाषित गरिन्छ । हाम्रा वरपर यस्ता इतिहासका तथ्यहरु देखिने थुप्रै भाैतिक वस्तु र स्थानहरु छन् ।

पुरातत्वलाई अतित सभ्यताको पुनःनिर्माण गर्ने आधारका रुपमा लिइन्छ। सिन्धु सभ्यता र मेसोपोटामिया जस्ता विश्वको प्राचीन सभ्यता उत्खनन्बाट नै प्रकाशनमा आएका हुन्। नेपालमा पुरातत्वको माध्यमबाट लुम्बिनी र कपिलवस्तुबाट वौद्धकालीन सभ्यताको उजागर भएकाे जग जाहेर छ ।  र

यस्ता सम्पदा र स्थानहरुकाे महत्व र विशेषता पहिचान नगरी  संरक्षणका नाममा जथमभावी उत्खनन् र पुन: निर्माण भइरहेका छन् । यसले देखावटी विकास त हाेला तर हाम्राे प्राग: इतिहास भेटाउने बाहेक अरु केही हुने छैन । यस्ता क्षेत्रकाे खाेज अनुसन्धान र संरक्षण एकसाथ हुन जरुरी छ । संघीयतापछि यस्ता क्षेत्रकाे संरक्षणका नाममा तिनकाे अवस्था र कानुनी आधारै नहेरी विभिन्न तहका सरकारले मर्मतका नाममा इतिहासै नामेट पार्ने काम थालिएका छन् ।

यस्ता क्षेत्रकाे विकास र संरक्षणका लागि सरकारले छुट्टै निकाय गठन गरेकाे छ । त्याे हाे पुरातत्व विभाग । याे विभाग मात्रै हाेइन अन्य तहबाट हुने स‌रक्षणका कामलाई पनि कानुन र नीतिले निश्चित गरिएका छन् । पुरातात्विक सम्पदाकाे पुन निर्माण उत्खनन् र संरक्षणका लागि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ बनेर लागू भयाे । ३३ वर्षपछि प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६ र अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ निर्माण भए र यी एेन तथा नियमावली नै कार्यन्वयनमा छन् ।

 पुराना सम्पदा संरक्षणका नाममा जथाभावि खनेर प्राचिन अस्तित्व मेटाउने प्रयास भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारकाे बजेट तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा यस्ता काम भइरहेका छन् ।

त्यस्तै संस्कृति नीति, २०६८ पनि उल्लेखित एेनकै आधारमा निर्माण गरिएकाे छ । यत्तिका कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै तिनलाई कुल्चेर वा वेवास्ता गरेर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले एेतिहासिक गढी र सम्पदाहरुकाे संरक्षणका नाममा भत्काउने र सिमेन्टका कंक्रिट बनाउने बाटाेमा उद्यत छन् । याे देशभरि नै देखिन्छ ।

हाम्रा आँखै अघि देखिएका चिशंखुगढीकाे काेतगढी र माेलुङकाे बुङ्गे थुम्काकाे संरक्षणका नाममा जथाभावि खनेर प्राचित अस्तित्व मेटाउने प्रयास भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारकाे बजेट तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा यस्ता काम भइरहेका छन् ।

हाे, पुरातात्विक वस्तुकाे संरक्षण तथा अध्ययनका लागि उत्खनन हुनु पर्छ तर तिनकाे संरक्षणमा पनि त्यत्तिकै ध्यान जान जरुरी छ । माेलुङकाेबुङनाम गढी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरित मनोमानी ढंगबाट पुर्ननिर्माण र उत्खनन् गरिएको छ । पुर्ननिर्माणको क्रममा पुराना ढुंगाको पर्खालका बंकरहरु भत्काएर नयाँ कंक्रिटको पर्खाल निर्माण गरिएको छ ।

त्यसैगरि बंकर भएको खाल्डोहरु समेत खनिएको छ । पुरातत्वविद् लगाएर उत्खनन् गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरिएको हो । गढीमा रहेको मन्दिर पुर्ननिर्माणका लागि ३० लाख र गढी संरक्षण तथा पुर्ननिर्माणका लागि २० लाख गरि ५० लाख बजेटमा यी काम गरिएका हुन् । बुङनाम गढीमा करिब ४ सय वर्षअघि सम्म बुङ्गे नाम गरेको किराती राजाले शासन गरेको भन्ने भनाई छ । यो गढी कम्तिमा ४ सयदेखि ७ सय पुरानो मानिन्छ ।

यस्तै काेतगढी मा पनि संरक्षणका काम एेन नियमावली र नीतिलाई पन्छाएर काम थालिएकाे छ । याे गढी नेपाल एकिकरण ताका युद्धमा प्रयाेग गरिएकाे यहाँबाट युद्ध लड्नुका साथै हतियारहरु भण्डारण गर्न बनाइएकाले काेतगढीका रुपमा चिनिएकाे छ । याे १७ औं शताब्दीकाे अन्ततिर बनाइएकाे जानकार बनाउँछन् । यस्ता क्षेत्रमा हचुवामा थालिने संरक्षणका कामले यसले संरक्षणभन्दा बढी विनाश गर्ने निश्चित छ ।

कानुन नबुझि गरिने कामले कानुनी कारवाहीकाे भागी हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दफा १६ को उपदफा ४ (१) मा स्वीकृति नलिई उत्खनन् कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । त्यसैगरि उपदफा ५ को (२) मा पुरातत्व विभाग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना नदिई उत्खनन् कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पन्ध्रहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने भनिएको छ ।

त्यसैले समयमै जिल्लाका यस्ता क्षेत्रमा हुने निर्माण तथा संरक्षणका काममा सराेकारवालाकाे ध्यान जान जरुरी छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् 

ऐन विपरित ऐतिहासिक गढीको पुर्ननिर्माण र उत्खनन्