आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका

लेखक: वशन्त राई

वशन्त राई

२०७८ चैत्र २१, सोमबार मा प्रकाशित २ साल अघि

पहिले हाम्रा बाउबाजेले गाउँमा सयकडा ४ ब्याजमा ऋण लेनदेन गर्थे । त्यसभन्दा कममा ऋण दिने साहु उदारमा दरिन्थे । सयकडा ४ भनेको वार्षिक ४८ प्रतिशत हो ।

समयमा ब्याज चुक्ता नगरे ऋण थपिन्छ भनेर महिना पुग्यो कि ब्याज तिर्न साहुकहाँ गइहाल्थे । लामो समय तिर्न सकेन कि साहुले ब्याज पनि जोडेर सावाँ बनाइदिन्थे । यस्तो ऋणले गरिब झन् गरिब र साहु झन् धनी बन्दै जान्थे ।

अहिले ऋण लेन–देन संस्थागत भएको छ । हजारौंको संख्यामा खुलेका सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणलाई सरल ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । सहकारीहरूले धितो राख्न नसक्नेहरूका लागि सामूहिक जमानी र सदस्य जमानीमा पनि कर्जा प्रवाह गर्छन् ।

सहकारीहरू न्यून आय भएका तथा स–साना आय आर्जन गर्नेहरूका लागि नियमित बचतको भरपर्दो माध्यम पनि बनेका छन् । धेरै परिवारका लागि आवश्यक परेको बेला गर्जो टार्ने माध्यम बनेको छ, त्यो बचत ।

बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको ‘माइक्रोक्रेडिट’ अवधारणा विश्वमै चर्चित बन्यो । बैंकको माइक्रोक्रेडिटले सहकारीकै मोडेलमा ग्रामीण महिलालाई ऋण दिन्थ्यो । बैंक र यसका अवधारणाकर्ता मोहम्मद युनुसलाई सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत प्रदान गरियो । यसरी सहकारी सेवा प्रवाहलाई मानवअधिकारसँग समेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

सहकारी एउटा अभियान हो । निम्न वर्गका लागि यो ‘आर्थिक प्रजातन्त्र’ हो । ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने दर्शनको आधारमा सहकारीको अवधारणा आएको हो । अहिले अन्य आर्थिक क्षेत्रले जस्तै कोभिड—१९ का कारण विश्वभरका सहकारीले पनि विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् ।

सहकारी संस्थाको इतिहास

सन् १९२३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संगठनमार्फत हरेक जुलाईमा सहकारी दिवस मनाउने गरिएको छ । १९९५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यसलाई अंगीकार गरेको छ ।

वर्तमान सहकारीको अवधारणा जर्मनीबाट सुरु भएको हो । हरम्यान स्कुल्ज–डेलिट्ज नामका तत्कालीन राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्रीले सन् १८५० मा पहिलो पटक ‘अर्वान क्रेडिट कोअपरेटिभ’ (शहरी ऋण तथा सहकारी संस्था) स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि १८६४ मा जर्मनीकै वेस्टर्न रिनेल्याण्डका मेयर फ्रेडरिक विल्हेल्म रेफिसेनले ‘रुरल क्रेडिट कोअपरेटिभ’ अर्थात् ग्रामीण सहकारी संस्था स्थापना गरे ।

नेपालमा राणा शासनको अन्त्यतिर सहकारीको अवधारणा भित्रिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)ले २०५४ सालमा प्रकाशित गरेको कृष्णबहादुर थापा, पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना र मदनकुमार दाहालको संयुक्त आलेख ‘आधुनिक नेपालको आर्थिक इतिहास’ अनुसार २००० सालमा बनेपामा सर्वप्रथम ‘ल्याण्ड मोर्गेज बैंक एण्ड कोअपरेटिभ सोसाइटी’ स्थापना भएको थियो ।

विधिसम्मत सहकारी आन्दोलनले समग्र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउनेमा कुनै शंका छैन ।

ग्रामीण किसानलाई चर्को ब्याजबाट मुक्ति दिने उद्देश्यले उक्त संस्था स्थापना गरिएको थियो । किसानले लिएको चर्को ब्याजको ऋण उक्त संस्था मार्फत तिरिदिने, उनीहरूले बन्धक राखेको जग्गा निखनी दिने, कृषि र घरेलु उद्यम गर्नेलाई बीउ, मल तथा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने संस्थाको उद्देश्य थियो । किसानहरूले उत्पादन गरेको अन्न तथा अन्य मालसामान संस्थाले नै उचित मूल्यमा बिक्री गरिदिने भनिएको थियो ।

उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि संस्था तत्कालीन राजनीतिको सिकार बन्यो र उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सकेन । अन्ततः २००६ सालमा ‘ल्याण्ड मोर्गेज बैंक एण्ड कोअपरेटिभ सोसाइटी’ खारेजीमा पर्‍यो ।

नेपालमा नागरिक तहबाट स्थापना भएको पहिलो सहकारी संस्था भने ‘बखान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था’ हो । बखानसिंह गुरुङको अगुवाइमा चितवनको बखानटोल (हाल शारदानगर)मा २०१३ चैत २० गते उक्त संस्था स्थापना भएको थियो । उनै स्वर्गीय बखानसिंह गुरुङको सम्झना गर्दै नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने चलन छ । यो वर्ष ६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइँदैछ ।

नेपालमा सहकारी ऐन भने २०१७ सालमा जारी भयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा विस्तारै सहकारी संस्थाहरू बढ्दै गए । २०४५ सालमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन नेफ्स्कून गठन भयो ।

सहकारी संस्थाको वर्तमान अवस्था

सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार २०७७ कात्तिकसम्म देशभर ३० हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा थिए । ती संस्थामा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य आवद्ध छन् भने करिब ९० हजार जना प्रत्यक्ष रोजगार छन् । त्यसैगरी ९४ अर्ब शेयर पूँजी, ४७८ अर्ब बचत संकलन र ४२६ अर्ब लगानी परिचालन भएको सहकारी विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

देशको वित्तीय स्रोतसाधन परिचालनमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको यसले देखाउँछ । सहकारीलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ अनुसार केन्द्रीय बैंकले कारोबार इजाजत दिन्छ ।

नेपालमा नागरिक तहबाट स्थापना भएको पहिलो सहकारी संस्था भने ‘बखान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था’ हो । बखानसिंह गुरुङको अगुवाइमा चितवनको बखानटोल (हाल शारदानगर)मा २०१३ चैत २० गते उक्त संस्था स्थापना भएको थियो ।

नियमन तथा सुपरीवेक्षण पनि राष्ट्र बैंकले नै गरिरहेकोमा हाल सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ बमोजिम संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले दर्ता, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । अहिले सहकारी सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ पनि क्रियाशील छ ।

जनचेतना फैलाउन योगदान

गाउँहरूमा स-साना पूँजीका अनगिन्ती ग्रामीण सहकारी संस्था खुलेका छन् । तिनीहरूले आफ्ना सदस्यहरूको आम्दानी अनुसार बचत तथा ऋण परिचालन गर्दै आएका छन् ।

अधिकांश गाउँमा महिला सहकारी छन् । महिला नेतृत्वका यस्ता सहकारीहरूले बचत तथा ऋण लगानीको कामबाहेक आफ्ना सदस्यहरूलाई विभिन्न सामाजिक काममा पनि परिचालन गर्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, किशोरी शिक्षा, बाल अधिकार संरक्षणका साथै महिला हिंसा, घरेलु हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउन ग्रामीण सहकारी संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

सहकारीले सीमान्तकृत वर्गमा विभिन्न आयआर्जन तथा सीपमूलक कार्यक्रमहरू पुर्‍याउन स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग समेत गरिरहेका छन् । सहकारीहरूले स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा महिला र सीमान्तकृत समूहको उपस्थिति बढाउन पनि केही हदसम्म सघाएका छन् । यसरी सहकारीले राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई समेत नजिक बनाएको मान्न सकिन्छ ।

कतिपय सहकारी सञ्चालकले सहकारीको सिद्धान्त विपरीत आर्थिक कारोबार गर्नाले सहकारी आन्दोलनको बदनाम पनि भएको छ । त्यस्ता सञ्चालकहरूले सहकारीको बचतलाई उद्देश्य विपरीत गलत तरिकाले लगानी गरेर बचतकर्ताको रकम जोखिममा पार्ने गरेका छन् ।

निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकमलाई सहकारी संचालकले घर–जग्गा तथा अन्य कारोबारमा लगाएका ठगी काण्डहरू बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सम्बन्धित निकायले यस्ता क्रियाकलापमाथि प्रभावकारी नियमन गर्ने हो भने सहकारीले यस प्रकारको बदनामी बेहोर्नुपर्दैन।

विधिसम्मत सहकारी आन्दोलनले समग्र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउनेमा कुनै शंका छैन । -अनलाइन खबर डटकमबाट