डिपिआरका नाममा जताततै भ्रष्टाचार

डिपिआरका कारण जग सम्याएर काम रोकिएको मोलुङ गाउँपालिकाको रामपुरमा निर्माण हुन लागेको अस्पताल बन्ने स्थान ।

नागरिक मिडिया

२०७८ चैत्र १६, बुधबार मा प्रकाशित २ साल अघि

ओखलढुंगा– एक स्थानीय तहमा एक अस्पताल बनाउने योजना अन्तर्गत मोलुङ गाउँपालिकाको रामपुरमा अस्पताल भवनको ठेक्का लाग्यो । ‘न्यू ड्रागन विजि कन्सट्रक्सन जेभी’ले ठेक्का पाएपछि गाउँपालिकाको मौखिक अनुमतिमा जग सम्याउन माटो काट्ने काम थाल्यो । माटो काटेर जग खन्ने तयारी गर्दा काम स्थगित गर्ने जानकारी पाए ।

अहिले काम रोकिएको छ । भ्याट सहित ४ करोड ३२ लाख ६६ हजार २ सय ६५ रुपैंयामा ठेक्का लागेको अस्पताल भवनको काम स्थगित हुनुको कारण डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) हो । डिपिआरमा भएका कमजोरीलाई सुधार नगरेसम्म काम शुरु नगर्न सात बुँदामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।

पत्रमा जग्गाको क्षेत्रफल, स्वामित्व सम्बन्धि कागजात संलग्न गरि मास्टरप्लानमा सेटब्याक, अस्पताल भवन बनाउन कायम गरिने जगको लेभल स्पष्ट देखाई शवगृह र अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्र जस्ता ठाउँहरु उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ । साईटको सबै क्षेत्र देखिने टोपोग्राफी सर्भे प्लान पेश गर्नुपर्ने लगायतका बुँदा छन् ।

स्थानीय तहहरुमा गएको पाँच वर्षमा दर्जनौ डिपिआर बनेका छन् । कम्तिमा एउटा स्थानीय तहले डिपिआरमा ५० लाखदेखि १ करोड र त्यो भन्दा बढीसम्म खर्च गरेका छन् । तर डिपिआरमा प्राविधिक भाषा हुने भएकोले सर्वसाधारणले पढ्न सक्दैनन् । त्यसका कमजोरी खुट्याउन नसकिने भएकोले पनि कमाउनका लागि डिपिआर सजिलो माध्यम बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।

डिपिआर तयारकर्ताले आउट टेम्प्लेटमा डिजाईनरको नाम, इन्जिनियरिङ परिषदको दर्ता नम्बर र सम्पर्क नम्बर सम्म राख्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने डिपिआरको जिम्मा पाएको ‘एबिआर कन्सल्टेन्सी’ले वास्तविक स्थलगत सर्वेक्षण नै नगरि डिपिआर तयार गरेका हुन् । डिपिआरमा हुनुपर्ने मापदण्ड पुरा नगरि उनीहरुले डिपिआर गाउँपालिकालाई बुझाए ।
करिब १५ लाख खर्च गरेर बनाइएको डिपिआरमा समस्या आएपछि गाउँपालिकाले पुन: सुधार गर्न भनेर कन्सल्टेन्सीलाई भनिसकेको छ ।

‘डिपिआरमा भएको कमजोरी सुध्रिएर केही दिनमै आउँछ र त्यो पेश गर्ने बित्तिकै काम शुरु हुन्छ ।’ गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोषकुमार गौतमले भने, ‘यो प्राविधिक विषय भएकोले हामीलाई पनि थाहा भएन । हामीले भवनको जगका लागि माटो कटिङ गरेको पैसा माग गरिसकेपछि डिजाइनमा भन्दा बढी कटिङ भएको भन्ने कुरा आयो ।’

ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले काम स्थगित भएपछि पुन: स्थगित म्याद जोडेर म्याद थप सहित अर्को कार्यादेश दिनुपर्ने भन्दै पालिकामा निवेदन दिएका छन् । ‘यसमा मेरो कमजोरी नभएको र यो पालिकाकै कमजोरी भएकोले अर्को कार्यादेश पाउनुपर्छ ।’ ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि श्याम श्रेष्ठले भने, ‘कार्यादेश पाएपछि म त्यही अनुसार काम अघि बढाउँछु ।’

अस्पतालको डिपिआर बनाउने काममा तत्कालीन पालिकाका प्राविधिक माधव निरौलाले नेतृत्व लिएका थिए । उनैले पालिकामा सूचीकृत कन्सल्टेन्सीबाट एबिआरलाई छनौट गरेका हुन् । उनको सरुवा भईसकेको छ । तर निरौला सहित केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा डिपिआर बनेको देखिन्छ ।

कन्सलटेन्सीले बुझाएको डिपिआर विभिन्न स्थानमा बन्न लागेका सोही प्रकृतिका अस्पतालको डिपिआरको प्रतिलिपीलाई नाम परिवर्तन गरेर मात्र बुझाएको जिल्लामा कार्यरत अन्य प्राविधिक बताउँछन् ।

भ्रष्टाचारको मेलो
केही समय अघि सम्म जिल्लाको प्रदेशसभा ‘क’ बाट निर्वाचित एमालेका प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङको प्रत्येक भाषणमा ‘डिपिआर’ सुनिन्थ्यो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत भएका गुरुङलाई ‘डिपिआर मन्त्री’ भनेर कतिपयले उपनाम राखेका थिए । उनको आशय थियो, ‘कुनै योजना माग गर्नु छ भने त्यो भन्दा पहिले डिपिआर बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने हो ।’

तर यही डिपिआर बनाउने नाममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरु कमाउने धन्दामा लागे । स्थानीय तह वा प्रदेश तथा संघको योजनाको डिपिआर बनाउनुपरेमा शुरुमै कमिसन निश्चित भएपछि मात्र काम पाईने एक कन्सल्टेन्सी संचालकले बताए । काम सकिनु अघि नै कमिसन बापतको पैसा डिपोजिट नगरे सम्म भुक्तानी नपाएको सम्म उनले बताए ।

स्थानीय तहहरुमा गएको पाँच वर्षमा दर्जनौ डिपिआर बनेका छन् । कम्तिमा एउटा स्थानीय तहले डिपिआरमा ५० लाखदेखि १ करोड र त्यो भन्दा बढीसम्म खर्च गरेका छन् । तर डिपिआरमा प्राविधिक भाषा हुने भएकोले सर्वसाधारणले पढ्न सक्दैनन् । त्यसका कमजोरी खुट्याउन नसकिने भएकोले पनि कमाउनका लागि डिपिआर सजिलो माध्यम बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।

प्रदेश १ सरकारले प्रदेशभित्र ५ वटा स्मार्ट सिटि बनाउने भन्दै डिपिआरका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर हालसम्म कतिवटा स्मार्ट सिटिको डिपिआर तयार भएको भन्ने बारेमा जानकारी नभएको प्रदेश १ अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले बताए । सामान्य डिजाइनले काम गर्न सकिने योजनामा समेत डिपिआर अनिवार्य बनाउनुपर्ने फेशन जस्तै भएको छ ।

डिपिआर प्राविधिक रुपमा सही भएपनि डिपिआरकै वहानामा बढेको अनियमितता निकै गम्भीर विषय भएको संघीय सांसद यज्ञराज सुनुवारले बताए । कतिपय त योजना छुट्टीनुअघि डिपिआर बनाउने चलन बढेको उनले बताए । ‘डिपिआरले कतै भ्रष्टाचारलाई त बढावा दिईरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ ।’ सांसद सुनुवारले भने, ‘डिपिआरको कारण देखाएर समयमै योजना सम्पन्न नगर्ने चलन विकास भईसक्यो ।’