मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा चुनौति

आयाेगद्वारा पालिकामा अभिमूखिकरण गरिदै ।

नागरिक मिडिया

२०७८ कार्तिक १६, मंगलबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

ओखलढुंगा-  मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयनमा चुनौति देखिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्वमा परेका क्षेत्रबारे सरकारी प्रथामिकतामा ती विषय परेका छैनन् ।

संघीय सरकारले गत वर्ष नै मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा त्यसमा उल्लेखित क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । समावेश गरिएका विषय पनि प्रथामिकतामा परेका छैनन् ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय समन्वय समिति निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहमा त्यस्ता समिति बनेको नपाएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुगमन थालेको छ । आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेका खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बूमा अनुगमन थालेको हो ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार, संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा तथ नपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरेको थियो । कार्ययोजना कार्यान्वयन सरकारले गर्ने र सोको अनुगमन मानवअधिकार आयोगले गर्ने व्यवस्था छ ।

कार्ययोजनामा स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा ती विषय समेटिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, बालअधिकार र बाल न्याय जस्ता १७ विषयवस्तु समेटिएका छन् ।

सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरणका काम थालेको खोटाङ कार्यालयका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिए । कार्ययोजनामा स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा ती विषय समेटिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, बालअधिकार र बाल न्याय जस्ता १७ विषयवस्तु समेटिएका छन् ।

नेपालको संविधानले विभिन्न मानवअधिकार कानुन तथा ४१ वटा महासन्धिसहित विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन र दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यिनै विषय कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार पारेर स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाइएको हो । स्थानीय तहका एकल जिम्मेवारीमा १७ मध्ये नौवटा क्षेत्र एकल जिम्मेवारीमा छन् ।

कार्ययोजना लागू भएको एक वर्षमा समितिसमेत गठन नभएको पाइएपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर समिति निर्माण तथा बजेटमा मानवअधिकारका विषय सम्बोधन गर्ने पक्षमा समन्वय तथा अनुगमन भइरहेको काफ्लेले जानकारी दिए । संविधानको धारा ५२ ले नै मानवअधिकार कार्यान्वयनको दायित्व स्थानीय तहलाई समेत हुने उल्लेख गरेकाले सो व्यवस्थाबारे अभिमुखीकरण र समिति गठनमा आयोगले सहजीकरण थालेको छ ।

गत वर्ष तीन जिल्लाका सबै तहमा सो व्यवस्था स्मरण गराएर पत्राचार गरेको आयोगले यस वर्षदेखि अनुगमन थालेको प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ । ओखलढुंगाका दुईवटा स्थानीय तहमा स्थानीय समन्वय समिति गठन भई अभिमुखीकरण गरिएको छ ।

मानेभञ्ज्याङ र सिद्धिचरणमा समिति निर्माण भइसकेका छन् । अन्य तहमा पुनः अनुगमन गरेर अभिमुखीकरण गरिने आयोगले जनाएको छ । खोटाङका १० मध्ये अधिकांश तह र सोलुखुम्बूका केही तहमा समिति निर्माण भइसकेको बताइएको छ ।