जग्गै नभएको ठाउँमा डिपीआर।। आसेपासेलाई १ अर्ब ५९ करोड।। नियमविपरीत ठेक्का

नागरिक मिडिया

२०७८ भाद्र १०, बिहिबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

विराटनगर- महालेखा परीक्षकको कार्यालयको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बेथिति देखिएको औंल्याएको छ । माझिटार सिँचाइ आयोजनामा सम्झौता अनुसार उपभोक्ता समितिले काम नगरेपनि मन्त्रालयले अन्तिम बिलको रकम भुक्तानी दिएकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले डिभिजन कार्यालयहरू हुँदाहुँदै पनि झापा, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुंगा, तेह्रथुम, खोटाङका १३ वटा सिँचाइ आयोजना तथा नदी नियन्त्रण कामको फिजिबिलिटी स्टडी परामर्शदातामार्फत गराई ६१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

मातहतको कार्यालयलाई अख्तियारी दिएर मन्त्रालयले नीति निर्माण एवं मूल्यांकनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा आफैं कार्यान्वयनमा संलग्न भएको भन्दै महालेखाले आशंका व्यक्त गरेको छ । महालेखाले मन्त्रालयलाई यस्तो काम नियन्त्रण गर्न भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि सिँचाइ, सडक, पुल, स्मार्ट सिटीको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्न १ करोड ६९ लाख ४६ हजार रुपैयाँको परामर्श सेवा खरिद गरेकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

प्रदेश सरकारले डिभिजन कार्यालयहरू हुँदाहुँदै पनि झापा, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुंगा, तेह्रथुम, खोटाङका १३ वटा सिँचाइ आयोजना तथा नदी नियन्त्रण कामको फिजिबिलिटी स्टडी परामर्शदातामार्फत गराई ६१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यक्रम नै स्वीकृत नभएका आयोजनाको मनोमानी रूपमा ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँको परामर्श सेवा खरिद गरी सर्वेक्षण कार्य गरेको छ । याे मन्त्रालयमा पूर्व मुख्य मन्त्री शेरधन राईका विश्वास पात्र ओखलढु‌ंगाका अम्वीरबाबु गुरुङ मन्त्री थिए । उनले जग्गा र बजेट विनाका याेजनकाे डिपीआरमा कार्यकर्तालाई लाखाैं रकम बाँडेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परेको निवेदनको आधारमा पाख्रिबास-अधेरीघाट-ठूलो दुम्ना-तिवारी भन्ज्याङ सडक र तीनदोमाने खोलामा पक्की पुलको सर्वेक्षण परामर्शदातामार्फत गराएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । स्वीकृत कार्यक्रम र योजना बेगर निवेदनको आधारमा सर्वेक्षण कार्य नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

जग्गै नभएको ठाउँमा डिपीआर

मन्त्रालयले मन्त्रीको आवास भवनका लागि जग्गाको सुनिश्चितता नै नगरी भवन निर्माणका लागि डीपीआर तयार गर्न भन्दै खर्च गरेको १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

मन्त्रालय मातहतका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पाँचथर, झापा, पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा, भोजपुर र जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन इलामसमेतले १३ निर्माण व्यवसायी तथा फर्मलाई २ करोड ८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिएका छन् । तर तिनले कर बिबरण नबुझाएकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल सरकारले आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर नियन्त्रण गरिएका नदीहरूमा समेत प्रदेश सरकारले लगानी गरेकाले दोहोरोपन कायम भएको पाइएको छ । नदी नियन्त्रणका लागि संघीय इकाइअन्तर्गत कोसी बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय स्थापना भएर काम गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि सिँचाइ, सडक, पुल, स्मार्ट सिटीको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्न १ करोड ६९ लाख ४६ हजार रुपैयाँको परामर्श सेवा खरिद गरेकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

तर, प्रदेश सरकार मातहतका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन मोरङले मरिया-बक्राहा खोलामा नदी नियन्त्रणका लागि ७४ लाख ३१ हजार बजेट खर्च गरेकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयहरू, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरूमा समेत बेथिति नै बेथिति रहेको र नियमविपरीत काममा करोडौंको भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आसेपासेलाई १ अर्ब ५९ करोड

प्रदेश सरकारले आसोपासे पालनका लागि मात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेको देखिएको छ । उक्त समितिका कामको गुणस्तर परीक्षण नै नगरी सरकारले भुक्तानी दिएको प्रति प्रश्न उठाइएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार निर्माण कार्य गराउँदा वा सोसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययी, गुणस्तरीय, दिगोपन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने भएमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिने उल्लेख छ ।

गत आवमा पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगा, मोरङ र उदयपुर, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङ, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन मोरङ, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सुनसरी, पाँचथर, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय मोरङ, पर्यटन विकास आयोजना मोरङ तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय इकाइले कुल २ सय ७९ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण काम गराई १ अर्ब ५९ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

तर उपभोक्ता समितिबाट निर्मित कामको गुणस्तर परीक्षण नभएको प्रति महालेखाले आपत्ति जनाएको छ । जटिल प्रविधि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संरचना निर्माण व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट गराउनुपर्नेमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगा, मोरङ र उदयपुर, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङ, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन मोरङ, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सुनसरी, पाँचथर, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय मोरङ, पर्यटन विकास आयोजना मोरङ तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय इकाइले कुल २ सय ७९ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण काम गराई १ अर्ब ५९ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

नियमविपरीत ठेक्का

प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नगर्दा समयमा ठेक्का बन्दोबस्त नहुने गरेको पाइएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७५ मा लागत अनुमान स्वीकृत र ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी कार्य प्रथम चौमासिकभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेश मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, वन कार्यालयलगायत १० कार्यालयले आव २०७६/७७ मा ६ सय २६ मध्ये नियमविपरीत ५ सय ९८ वटा ठेक्का बन्दोबस्त गरेकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७५ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको जुनसुकै सामान तथा सेवा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारले सो अनुरूप नगरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको ४ मन्त्रालय र ६ वटा कार्यालयले १ करोड ३९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर प्रतिस्पर्धाबिना नै सिधै खरिद गरेकोप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो । महालेखाले प्रदेश सरकारलाई खरिद नियमको पालना गर्न सुझाव दिएको कान्तिपुरले लेखेकाे छ ।