भाैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ४७ प्रतिशत बजेट, ६० प्रतिशत बेरुजु !

नागरिक मिडिया

२०७८ भाद्र ९, बुधबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

ओखलढुंगा- प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन स्थानीय तहको भन्दा कमजोर देखिएको छ । विधी मिचेर गरिएका मनपरि खर्चले बेरुजुको चाँङ लागेको छ भने मन्त्रीको आदेशमा हुने मनपरि बजेट खर्च बेरुजुको मूख्य कारण महालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का कूल बजेट ४२ अर्बको झण्डै तीन प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २५ करोड ८९ लाख २७ हजार रुपैंया बेरुजु उक्त आर्थिक वर्षमा देखिएको छ । यो बेरुजु प्रदेश सरकार र सो अन्र्तगतका सबै कार्यालयहरुको हो ।

महालेखाको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन-२०७८ मा प्रदेश १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु उच्च छ । यो मन्त्रालय र अन्र्तगतका ३७ कार्यालयको ७६ करोड २२ लाख ५४ हजार बेरुजु छ । याे मन्त्रलायमा कूल बजेटका करिव ४७ प्रतिशतभन्दा बढि बिनियाेजित थियाे ।

यो प्रदेश सरकारको खर्चमा देखिएको कूल बेरुजुको ६० प्रतिशत हो । विधी, क्षेत्राधिकार नाघेर गरिएका खर्चका कारण बेरुजु रकम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

मन्त्रीको आदेशमा कार्यविधी मिचेर गरिने खर्चले मन्त्रालयमा बेरुजु बढाएको उनीहरुको भनाइ छ । याे मन्त्रालयका मन्त्री ओखलढुंगाका अम्बीरबाबु गुरुङ छन् । उनीमाथि ठूलाे रकम अबण्डा राखेर स्वार्थ अनुकूल बजेट खर्च गरेकाे आराेप लाग्दै आएकाे छ । संसदमै यस विषयमा दाेहाेरी समेत चलेकाे थियाे ।

प्रदेश १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु उच्च छ । यो मन्त्रालय र अन्र्तगतका ३७ कार्यालयको ७६ करोड २२ लाख ५४ हजार बेरुजु छ । याे मन्त्रलायमा कूल बजेटका ४७ प्रतिशत बढि बिनियाेजित थियाे ।

मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको विषयमा प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले भने अंकका हिसावले धेरै बेरुजु देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले बढी भन्न नमिल्ने बताए । उनले कूल बजेटको ५० प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेकाले बेरुजुको अंक बढी देखिएको दावी गरे ।

उनले भने, ‘ठेक्काको मोभिलाइजेशन पेश्की रहने, ठेकेदारले पेश्की लिएर काम नगर्दा फछ्र्यौट नभएको, संघबाट प्रदेश मातहत आएका आयोजना र कार्यालयका कागजात अध्यावधिक नभएका कारणले पेश्की बढी देखिएको हो ।’ शून्य बेरुजु विकास निर्माणका काम हुने कार्यालयमा हुन नसक्ने उनले बताए ।

विधी, क्षेत्राधिकार नाघेर गरिएका खर्चका कारण बेरुजु रकम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । मन्त्रीको आदेशमा कार्यविधी मिचेर गरिने खर्चले मन्त्रालयमा बेरुजु बढाएको उनीहरुको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बेरुजु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यसको बेरुजु २३ करोड २९ लाख २१ हजार देखिएको छ । यो मन्त्रालयसहित मातहतका २१ कार्यालयको बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सो अन्र्तगतका २५ कार्यालयको बेरुजु प्रदेशको तेस्रो स्थानमा छ । यसको १४ करोड १ लाख ६४ हजार रुपैंया छ ।

मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको १ करोड ४२ लाख बेरुजु छ । विकासका कुनै काम नगर्ने यो अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण मात्रै गर्ने यो कार्यालयमा पनि बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासनहिनता भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । नियमनकारी निकायमै बेरुजु देखिनुले अन्य कार्यालयको खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सरकारको बेरुजुका सम्बन्धमा संसदको अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले महालेखाको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विस्तृत अध्ययन गरिने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयहरुका खर्च र बेरुजुबारे विगतमा प्रश्न उठेका थिए, खर्चमा बेतिथि देखिएकै हो, विस्तृत अध्ययन गरेर आर्थिक अनुशासन पालना गराउन सचेत गराउने काम हुन्छ ।’