कतै जनप्रतिनिधीकै बेवास्ता, कतै अदालतको छेकबार

साभार: पालिका खबर

नागरिक मिडिया

२०७८ भाद्र ४, शुक्रबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

ओखलढुंगा– चिशंखुगढी र लिखु गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा प्रशासकीय भवन निर्माणको योजना अघि सारे । जग्गा व्यवस्थापनमै ३ वर्ष गुजारेका दुई तहले चौथो वर्षमा भवन निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेका थिए ।

ठेक्का लगाएर सम्झौताको चरणमा पुगेपछि स्थानीयले भवन निर्माण अपायक स्थानमा गर्न लागेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाले । मुद्दा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । यो आदेशसँगै २०७८ असारदेखि दुवै पालिकाको भवन निर्माण सुरु गर्ने प्रक्रिया नै रोकियो ।

सिद्धिचरण नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि जग्गा स्थानीय तहको चुनावअघि नै लिएको थियो । उक्त जग्गा बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर परेको भन्दै बजारबासीमध्ये वडा नम्बर १२ का स्थानीयले आन्दोलन गरे ।

यही अवरोधकै कारण १ करोडरुपैयाँ बजेट २०७३ मा फ्रिज भयो । विवाद बढेपछि नगरपालिकाको भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पनि यसबारे दुई वर्षसम्म बहस र विवाद भइरह्यो ।

अन्ततः जनप्रतिनिधिले साविक ओखलढुंगा गाविसको कार्यालय रहेकै ठाउँमा नगरपालिका भवन निर्माण गर्ने निर्णयसहित डिपिआरसमेत तयार गर्न लगाएका थिए ।कोरोनालगायतको वहानामा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयसमेत रहेकाले संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा एकीकृत प्रशासकीय भवनको ठेक्का लागेर शिलान्यास भए पनि निर्माण सुस्त छ । अन्य तहमा भने भवन निर्माणको प्रकृया नै अघि बढेको छैन । जिल्लाका सबै ८ स्थानीय तह अहिले पुराना गाविस भवन, कृषि सेवा केन्द्रका भवन र अस्थायी टहरा निर्माण गरेर सञ्चालनमा छन् ।

कतै अदालतको रोकावट रकतै जनप्रतिनिधिको चासो कम हुँदा संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमा ओखलढुंगाको स्थानीय तहका स्थायी प्रशासकीय भवन बनेनन् । प्राथमिकतामा राखेर भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेका केही स्थानीय तहले अदालतको आदेशले रोक्नुपरेको छ । जिल्लाका ८ स्थानीय तह सबै कि पुरानो साविकको गाविस भवनको संरचना विस्तार गरेर कि अस्थायी टहरा निर्माण गरेर कार्यालय चलाइरहेका छन् ।

साँघुरो ठाउँमा सबै खाले सेवा दिनुपर्ने र सेवाग्राही बस्ने प्रशस्त ठाउँ नहुँदा पालो कुरेर झ्यालबाटै सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने मात्रै होइन, महामारीको समय भीडभाडमा काम गर्दा संक्रमण हुने जोखिम समेत बढेको मोलुङ वडा नम्बर १ का युवा दीपक फुयाल बताउँछन् । आफ्नो कार्यकक्ष, भवन निर्माण गरेर प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नदेखिएको उनको गुनासो छ ।

अदालतको आदेश बाधक

आफ्नै पूर्वाधार निर्माणमा समेत चासो नदिएका स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा डोजरले बाटो खन्नेमै ध्यान केन्द्रित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका चिशंखुगढी र लिखु गाउँपालिकाले पनि अदालतको आदेशका कारण काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीयले भवन निर्माणका लागि सुरुमा गाउँपालिकालाई दिएको जग्गामै भवन निर्माण गर्नुपर्ने, गाउँ कार्यपालिकाले दायाँबायाँ लैजान नहुने भन्दै मुद्दा हालेपछि अन्तरिम आदेशले दुवै पालिकाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

चिशंखुसगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले भने, ‘सुरुमा जग्गा जुटाउन सकस थियो ।पछि जग्गा दुईतिर प्राप्त भयो । तोकिएको मापदण्डअनुसार निर्णय गरेर भवन निर्माण ठेक्का लगाएपछि स्थानीयले नै मुद्दा हालेर अदालतले रोकिदियो ।’ अदालतको फैसला नआन्जेल काम सुरु हुने अवस्था नरहेको शर्माले बताए ।

सदरमुकामसमेत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिकामा सुरुबाटै भवन निर्माणस्थलबारे विवाद थियो । यस विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीयसमेत विभाजित हुँदा काम हुन सकेको थिएन । अघिल्लो वर्ष अहिले कार्यालय रहेकै स्थानमा भवन निर्माण गर्ने नगरपालिकाले निर्णय गरेर डिपिआर तयार गरे पनि भवन निर्माणको काम अघि बढेको छैन ।

खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको भने इलाका प्रशासन कार्यालयसहितको प्याकेजमै भवन निर्माण सुरु भएको छ । हाल भाडाको घरबाट कार्यालय चलिरहेको छ । अन्य ४ तह पनि अस्थायी खालका स–सना संरचनामै चलेका छन् । उनीहरूले भवन निर्माणप्रक्रियै थालेका छैनन् ।

प्रशासकीय भवन नहुँदा स्थानीय तहमा पुग्दा पुराना गाविस कार्यालय पुगेजस्तो आभास हुने सामाजिक अभियन्ता भलामान विक बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यालयको अवस्था, व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको कार्यशैली हेरेरै थाहा हुन्छ, स्थानीय तह कति गैरजिम्मेवार तरिकाले चलेका छन् भन्ने ।’

जनप्रतिनिधिको अरुचि

स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन नबन्नुको मुख्य कारण बजेट अभाव देखाउने गरिए पनि जनप्रतिनिधिको अरुचि मुख्य कारण हो । उनीहरूले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दा जग्गा व्यवस्थापनदेखि अन्य स्थानीय स्वार्थ बाझेर विवाद आउने देखेर यो काम कम प्राथमिकतामा राखेका हुन्

अर्कातिर आफूलाई फाइदा हुने योजना छनोटमा उनीहरूको ध्यान गएको देखिन्छ । उनीहरूले विनियोजन गर्ने बजेट आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारमार्फत सडक तथा अन्य निर्माण गराएर अप्रत्यक्ष फाइदा लिनेतर्फ केन्द्रित छन् ।

पालिकाका ठूला योजनामा पालिका प्रमुख र वडास्तरमा अंक तोकेर बजेट सिलिङ पठाउँदा वडाध्यक्षको तजबिजमा योजना छनोट हुने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ खत्रीको भनाइ छ । पालिका प्रमुखले अबन्डा बजेट राखेर आफूखुसी कार्यकर्तालाई योजना दिने गर्दा पनि दीर्घकालीन फाइदाका योजना ल्याउन स्थानीय तह असफल भएको नागरिक समाजको गुनासो छ ।

स्थानीय तहको बजेट लक्षित वर्ग र नागरिकको आवश्यकताभन्दा जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा आउने गरेको नागरिक समाजका प्रतिनिधि बोधनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।