२०७८ अषाढ ५, शनिबार | Sat, 19, Jun, 2021

कोरना महामारी: कहाँ चुक्यो सरकार, के छ उपाय ?

  • २०७८ जेष्ठ ३, सोमबार मा प्रकाशित १ महिना अघि
  • नेपालमा नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरना भाइरस गाउँ समुदायस्तर सम्मै फैलिइसकेको छ । अब केही समय यही गतिमा संक्रमण बढ्ने हो भने नेपालीका कुनै घर कोरनाबाट अछुतो रहने छैनन् ।

    नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता कोरना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपचार धान नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता नबढाउने हो भने कोरनाबाट सक्रमित विरामीहरु उपचार गर्ने ठाउँ नपाएर घरघरै मर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

    नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्योपचारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हरेक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा राज्यले लिनु पर्दछ । तर अहिले संक्िरमतहरु उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण सरकारको गैरजिम्मेवारी पन मूल कारण हो । यस आलेखमा महामारी नियन्त्रमा सरकार कहाँ नेर चुक्यो, समाधान के हो ? भनेर संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

    १. खुल्ला सिमा नाका

    नेपाल छिमेकी भारत सँग खुल्ला सिमाना भएको देश हो । भारत सँगको खुल्ला सिमाना र नयाँ भेरियन्टसहितको कोरना फैलिदै गएपछि भारतमा मजदुरी गर्न गएका नेपालीहरु नेपाल फर्कदैे गर्दा सिमा नाकामा कुनै पनि चेक जाँच र उपचारको व्यवस्था गरिएन । कोरना लागेको व्यक्ति पहिचान गरेर उपचारको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्न नसकेको कारण नेपालमा अत्याधिक कोरना फैलिएको हो ।

    २. स्वास्थ्य संस्थाको कमजोर क्षमता

    नेपालमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता कोरोनाका विरामीको उपचार गर्न सक्ने खालको छैन । अन्य प्रकारका रोगका विरामीहरु समेत भेन्टिलेटर अभावमा छट्पटिएको अवस्था थियो । अहिले दैनिक ७ देखि ९ हजारसम्म कोरोना संक्रमित थपिँदै गएका छन् ।
    ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिबृद्घि गरेर नियन्त्रण र रोकथाम गर्नमा सरकार चुकेको छ । साथै कोरना परीक्षण गर्नुृ पूर्व बस्ने व्यवस्था र कोरना भइसकेपछि गर्नुपर्ने उपचारको व्यवस्था मिलाउन नसक्नु र कोरना उपचारको लागि भ्यान्टिलेटर अक्सिजन लगायतको उपकरण प्रयाप्त व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिन ढिला भइसक्यो ।

    ३. सत्ताको खेलतिर ध्यान

    अहिले सरकार महामारी नियन्त्रणभन्दा सरकार कुर्सी बचाउनने तिकडम र खेलमा फसेको छ । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसक्दा समेत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायले आवश्यक औषधोपचारको व्यवस्थापनको काम गर्न सकेका छैनन् । समयमा उपचारका किट, औषधी तथा खोप खरिद नगने मात्रै होइन कोभिड अस्पतालहरु निर्माण गर्न नगर्दा विरामीले बेडहरु पाउन नसकेको अवस्था छ । अर्कातिर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कमिसनको खेलमा लगेका सरकारी एजेन्टहरुले सामग्री अवभाव देखाएर उपचार प्रभावित भइरहेको छ ।

    स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद तथा व्यवस्थामा कमिसनको खेलले ढिलाइ र उपलब्धता अति न्यून छ । स्थानीय सरकारहरु सडक पुल र भवन निर्माणलाई मात्रै विकास देख्ने गर्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अति न्यून छ । अघिल्लो बर्ष तयार गरिएको कोभिड अस्पताल र जनशक्ति खोज्दा भेटिदैनन् ।

    ४. जनचेतना अभाव र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीको कमजोर क्षमता

    कोरोना भाइरसबारे वास्तविकता बुझ्न नसक्दा नागरिकहरु अत्याधिक डराएका छन् । उनीहरुलाई त्यसका असर र लक्षण तथा जोगिने उपाहरुबारे जनचेतानाको कमी छ । उनीहरुलाई कोरना भाइरसको असर र यसले मानवीय जनजिवनमा पुर्याउने क्षतिबारे समुदायमा जानकारी गराउने काममा सरकारी निकाय लागेको छैन । गाउँमा यो मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको छ ।
    अर्कातिर समुदायमा रहेको स्वास्थ्यकमर्ीहरुको क्षमता कमजोर छ । गाउँमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु सामान्य उपचारका उपायबारे मात्रै जानकार छन् । कोभिड १९ बारे उनीहरुलाई तालिम तथा प्रशिक्षण निकै कम छ । रुघाखोकी आएको बखत पनि चेक जाँच गर्न डराउने अवस्था छ । यस्ता कुराको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिएमा कोरना महामारी रोकथाम र न्युनीकरण सहज हुनेछ ।

    ५. लाचार स्थानीय सरकार

    संघीयतापछि आएका स्थानीय सरकारका काम नागरिकलाई हसज सेवा दिने भन्दा कर लगाउने खालका मात्रै देखिए । सामाजिक विकासका क्षेत्रमा उनीहरुको लगानी र प्रथामिकता शून्यप्रायः छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षाका क्षेत्र उनीहरुका प्रथामिकतामा छैनन् ।

    परिहाले पनि खरिद र निर्माणमा कमिसन पाउने पाटी खोजेर ढिलासुस्ति र अभाव सृजना गर्ने खालका गतिविधीले प्रषय पाएका छन् । सुशासनको अवस्था अतिनै कमजोर मात्रै छैन नागरिक प्रतिको दायित्वबोध होइन कमाउ धन्दामा ध्यान छ ।

    पालिका स्तरका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास, औषधी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन र समुदायस्तरमा चेताना अभिबृद्धि गरेर परिक्षण तथा उपचारमा ध्यान पुगेको छैन । यही कारण अहिले संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको छ ।

    निष्कर्ष

    यो जटिल समस्या समाधान गर्न पहिलो कुरा सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । सरकारले अस्पताल र उपचारको व्यवस्था भन्दा शव व्यवस्थापनको हल्ला बढी गरिरहेको छ । संक्रमित व्यक्तिहरु अस्पताल पुगेर उपचार पाउने अवस्था छैन ।

    स्वास्थ्यकर्मी स्वयं संmत्रमित भएका छन् । स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद तथा व्यवस्थामा कमिसनको खेलले ढिलाइ र उपलब्धता अति न्यून छ । स्थानीय सरकारहरु सडक पुल र भवन निर्माणलाई मात्रै विकास देख्ने गर्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अति न्यून छ । अघिल्लो बर्ष तयार गरिएको कोभिड अस्पताल र जनशक्ति खोज्दा भेटिदैनन् ।

    राज्यका निकाय दायित्वबाट भागेका छन् । यही कारण महामारी फैलिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक स्वयं पनि जिम्मेवार र जवाफदेहि भएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालन गर्ने र सरकारी निकायको खबरदारी गर्न आवश्यक छ । भारतसँगको खुला सिमा व्यवस्थान, स्थानीय सरकार जिम्मेवार र उत्तरदारी गाउँतहमा सुविधासम्पन्न कोभिड अस्पताल तथा परिक्षण केन्द्र स्थापना गर्दै समुदाय स्तरमै परिक्षण र उपचार गर्ने बाटोमा सरकार जाने हो भने महामारी नियन्त्रण गर्न चुनौति भए पनि संभव छ ।

    लेखक अनेरास्ववियु अखिलका केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

    प्रतिक्रिया दिनुहोस