२०७८ बैशाख २८, मंगलबार | Tue, 11, May, 2021

पुन:निर्माणका बेतिथि: घूसखाेरीदेखि सा‌ंस्कृतिक अतिक्रमणसम्म

  • २०७७ माघ १८, आईतबार मा प्रकाशित ३ महिना अघि
  • ओखलढुंगा-   पुन:निर्माणकाे कामले गति लिएकाे र प्रगित भएकाे भनेर अग्र भागमा नाम आउने जिल्लामा ओखलढुंगा पनि पर्छ । भूकम्पपछिकाे पुन:निर्माण जसरी अघि बढ्याे याे सकारात्मक हुँदा हुँदै यसका भित्रि पाटा केलाउँदा जिउ सिरिङ्गै बनाउने तथ्य भेटिन्छन् ।

    ०००

    एक वर्ष पहिले सिद्धिचरण नगरपालिका- ६ का मदन मगरसँग पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकले घर मापदण्डअनुसार सम्पन्न भएको सिफारिस पास गरेर अन्तिम किस्ता अनुदान निकासा गराउन २५ हजार रुपैयाँ चाहिने भन्दै टेलिफोनबाटै मागे । बारम्बार मोलमोलाइ भइरह्यो । पैसा दिन लाभग्राही तयार नहुँदा किस्ता सिफारिस महिनौँ रोकियो ।
                                                                                                         ०००

    मोलुङ गाउँपालिका- ३ का वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीका लाभग्राही आफैँले घर निर्माण गर्न खोजे पनि मापदण्ड अनुसार बनाउन नसक्ने भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकसँग मिलेर लाभग्राहीले पाउने अनुदानमा ८० हजार रुपैयाँ थप दिनुपर्ने शर्तमा कागज गराएर एकीकृत बस्ती निर्माणको ठेक्का लगाइदिए ।

    वडा अध्यक्ष कार्कीकाे दवावमा लाभग्राहीकाे सहमति बेगरै लगाइएकाे ठेक्काकाे कागजात ।

    वडाध्यक्षले लाभग्राहीले पाउने रकम आफैँले लिएर ठेक्का लगाएको उक्त एकीकृत बस्तीका १७ लाभग्राहीले ठेकेदारले छाना नै नहाली हिँडेपछि आफैँले जस्तापाता किनेर छाउनु पर्याे ।

    ०००

    मोलुङ गाउँपालिका- ६ श्रीचौरमा घर निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस दिन करारका प्राविधिक मनोज खतिवडाले १५ हजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाए । पाँच जनासँग उठाएको रकम उठाएको विषय बाहिरिएपछि फिर्ता गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी नै परेपछि उनलाई जागिरबाटै हटाइयो ।

    माथि उल्लेख गरिएका  घटना प्रतिनिधि मात्रै हुन् । निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा लाभग्राहीले पाइलैपिच्छे दुःख मात्र पाएका छैनन्, खटिएर आउने प्राविधिकलाई खुसी पार्न कुखुरा र घिउसमेत खुवाएका छन् । सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले आफ्नै गाउँपालिकामा प्राविधिकले घर अनुगमन र सिफारिस गर्न घिउ घुस खाएको एक सार्वजनिक कार्यक्रमै बताएका थिए ।

    एक घटनामा कारवाही भए पनि अन्य सवालमा सराेकारवाला निकायलाई चासाे भएन । यी तथ्यबाटै थाहा हुन्छ कि वेतिथिकाे हद कुन तहसम्म छ भनेर । यतिमा मात्र सिमित छैन, पुन: निर्माणकाे भित्रि पाटाे ।

    जातीय संस्कृतिमाथि नै अतिक्रमण

    पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरुमा विभिन्न १७ किसिमका नमुना सार्वजनिक गर्दै सोहीअनुसारका घर बनाए मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गर्‍यो । गाउँमा खटिएका प्राविधिकलाई त्यसबारे प्रशिक्षण नै नदिई खटाउँदा उनीहरूले ठाउँ र आवश्यकताअनुसारका नमुना लाभग्राहीलाई बुझाउन सकेनन् ।
    गाउँमा तालिमप्राप्त डकर्मीसमेत थिएनन् । घर निर्माण गर्न दुई कोठे तल्ला नहालेको सजिलो हुने भएपछि गाउँमा तल्ला नहाल्ने गरी दुई कोठे नमुना मात्र प्रयोगमा आए । सदरमुकामका एकाधबाहेक सबै ठाउँमा यही नमुनाको प्रयोग भयो ।

    यस्ता डिजाइनका भूकम्पप्रतिरोधी घर बसोबासका लागि अनुपयुक्त मात्र होइन, जाति र संस्कृति विशेषका लागि ‘परम्परा र संस्कारप्रतिरोधी’ पनि भएको आदिवासी जनजाति महासंघ ओखलढुंगाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर नेम्वाङ बताउँछन् ।

    जाति तथा संस्कार विशेषका निम्ति यस्ता घर बसोबासका लागि उपयुक्त नभएको उनको गुनासो छ । यस्ता दुई कोठे घर परम्परा र संस्कारअनुसार निर्मित नहुँदा समस्या आएको किराँत राई यायोक्खाका जिल्ला अध्यक्ष थगेन्द्रराज राई सुनाउँछन् ।

    ‘बाहिङ राई जातिमा घरको अगाडि मूलढोका, अर्कोपट्टि जस्केलो र झ्याल, चुल्हो नजिकै अनिवार्य मूल थाम चाहिन्छ, तीन चुला चाहिन्छ याे मुन्धुमी संस्कार हाे, पुननिर्माणका घर याे संस्कार प्रतिकूल छन्’, राईले भने, ‘यस्ता संरचनाले सांस्कृतिक मापदण्डले स्वीकार नगर्ने भएकाले जाति विशेषको संस्कार अतिक्रमण हुने गरी पुर्ननिर्माण भएका घर प्रयोगमा आउने अवस्था छैन ।’

    बाहिङको मात्र होइन, शेर्पा समुदायमा पनि यस्तो घर पुनर्निर्माणले संस्कारगत विषयमा समस्या ल्याएको छ । शेर्पा संस्कृतिअनुसार घरमा चोक्ती (एक प्रकारको खाना राखेर खाने काठको भुइँ टेबल), भान्छा कोठा र पूजा कोठा छुट्टाछुट्टै चाहिन्छ । दुई कोठे घरमा यो सम्भव छैन । त्यसमाथि परिवारमा घरमूलीका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

    पुनर्निर्माणअन्तर्गत निर्माण भएका घर लेकतिर आलु भण्डारण कक्षका लागि मात्र उपयुक्त हुने शिक्षक लाक्पा शेर्पा बताउँछन् । उनले भने, ‘घर निर्माण गर्दा बुद्धिष्ट परम्पराअनुसार घरका फराकिला धेरै कोठा, कोठैपिच्छे झ्यालढोका राख्ने चलन छ । परैबाट घर हेर्दै कुन जातीय समुदायको बस्ती रहेछ भनेर पहिचान गर्न सकिने हुन्थ्यो । दुई कोठे तलाबिनाका घरले पहिचान लोप गराइदिएको छ ।’

    पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदै संस्कार, संस्कृति र परम्पराको ख्याल नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । पुनर्निर्माणका नाममा संस्कृति र परम्परा नासेर फोस्रो जीवन मात्र खोज्ने प्रयत्न भएको आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नेम्वाङको आरोप छ । उनले भने, ‘सभ्यता, संस्कृति र परम्परा मेटाएर सार्थक जीवन भेट्न सकिँदैन ।’

    नाम मात्रका घर

    पुनर्निर्माण भएका ओखलढुंगाका अधिकांश घर दुई कोठे छन् । यस्ता घर परम्परा र जीवनशैलीअनुसार उपयुक्त नहुने लाभग्राहीको गुनासो छ । सिद्धिचरण नगरपालिका- ६ जन्तरखानीका किशोर मगरले घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिएपछि छाना हटाएर घरको तल्ला थपे ।

    बसाेबासमा असहज भएकाे भन्दै सिद्धिचरण नपा १ का एक भूकम्प पीडितले बनाएकाे दुई काेठे घरमा सुँगुर पालेका छन् ।

    उनले त्यति सानो घरमा जीविका नचल्ने भएकाले तल्ला थप्नुपरेको बताए ।उनी मात्र होइन, जन्तरखानीकै कृष्णबहादुर मगरले पनि भत्काएर तल्ला थपेका छन् । लेकको ठाउँमा आलुलगायत खाद्यान्न भण्डारण गर्न र खाना पकाउने भान्छा नभएपछि तल्ला थप्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
    यसरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएर थला थप्ने धेरै लाभग्राहीले तल्लाविनाकै दुई कोठे घर बसोबासका लागि उपयुक्त नभएको कृष्णबहादुर बताउँछन् । उनीहरू त प्रतिनिधि मात्र हुन् । सिद्धिचरण नगरपालिकाको जन्तरखानी, मोलुङको पात्ले, खिजीदेम्बाको छेर्मादिङलगायतका धेरै गाउँमा जातिगत संस्कार, जनजीवन सुहाँउदो र आवश्यकतासँग मेल नखाने डिजाइनका घर भएकाले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएपछि घरको छाना निकालेर तल्ला थपेका छन् ।

    सिद्धिचरण नगरपालिका- १ मा अहिलेसम्म २८० हाराहारी घर पुनर्निर्माण भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश अन्नपात भण्डारण वा खसीबोका पाल्न प्रयोग हुने गरेको वडा अध्यक्ष केदारबाबु बस्नेतले बताए ।

    ‘भूकम्पप्रतिरोधी भए पनि ससाना घर छन् । चुह्लो, पूजाकोठा, भान्छा फरकफरक हुनुपर्ने परम्परा छ । ठूलो परिवारका सदस्यलाई बसोबासमै समस्या भएकाले उपयुक्त नभएको हो’, बस्नेतले भने । त्यहाँका एक जना लाभग्राहीले पुनर्निर्माण गरिएको घरलाई सुँगुरको खोर बनाएका छन् ।

    अनुदान लिनै मुस्किल

    पुनर्निर्माणको अनुदान रकम निकासा लिन सर्वसाधारणलाई निकै समस्या पर्छ । लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरूलाई निकासा लिन समस्या हुनु त सामान्य नै हो । तर, वास्तविक पीडित भए पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेकाहरूको कथा अर्कै छ । उनीहरूको घर क्षति भएर पनि लाभग्राही कायम भएनन् ।

    जिल्लामा सात हजार ५०० भन्दा बढीले गुनासो फारम भरे । तीमध्ये ३३४ लाभग्राही कायम भए पनि बाँकी गैरलाभग्राही कायम भए । उनीहरू अहिले लाभग्राही कायम हुन पुनरावेदन दर्ता गरेर बसेका छन् ।

    लाभग्राही भएकाहरूको पनि अनुदान निकासा पाउन निकै समस्या व्यहोरेको गुनासो छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम निकासा गर्न प्राविधिकले सिफारिस गरेपछि आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत बैंकमा विवरण पठाएपछि पीडितको बैंक खातामा पैसा आउँछ ।

    त्यसरी सिफारिस गर्दा नाम तलमाथि पर्ने, कहिले एक ठेगाना हुनुपर्नेमा अर्को हुने र कहिले बाउबाजेका नाम अरूको पर्ने भएकाले निकै झन्झट व्यहोरेको चिशंखुगढी- ३ का टेकबहादुर सार्की सुनाउँछन् ।

    उनले एक किस्ता अनुदान निकासा लिन तीन पटकसम्म विवरण नमिलेको भनेर फर्किनुपरेको गुनासो गरे । ‘म तीन पटक फर्किएँ । मेरो छिमेकीले पाँच पटकसम्म इकाई र बैंक ओहोरदोहार गरेर बल्ला ल्याए’, सार्कीले थपे, ‘पहुँच हुनेको पीडित पहिचान भएपछि केही तलमाथि भए पनि पाउने रहेछन्, सिधासोझालाई जता पनि कष्ट ।’

    नागरिकले दुःख पाएका सन्दर्भमा आयोजना कार्यान्वयन इकाईका सुचना अधिकारी झलक कार्की प्राविधिक हिसाबले विवरण तलमाथि पर्दा समस्या भए तत्काल समाधान गर्न पहल गरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘कतिपयले अरूको फोटो देखाएर अनुदान सिफारिससमेत गराएको पाइएकाले सबै विवरण हेरेर यकिन भएपछि मात्र अनुदान बैंकमा निकासाका लागि पठाउने गरेका छौँ । विवरण नै फरक परेपछि सच्याउने प्रक्रिया छ । त्यसका लागि समय लागिहाल्छ ।’

    प्रतिक्रिया दिनुहोस