ओखलढुंगा- कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन चिशंखुढी गाउँपालिकाले किसानलाई खाद्यबाली तथा पशुपालनमा पकेट अनुदान घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत खाद्यबाली तर्फ बाली संरक्षण र बिउको गुणस्तर बृद्धि तथा व्यवसायिक प्रबद्र्धन कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै पशुपालनतर्फ बाख्राको खोर तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
खाद्यबाली तर्फ बाली संरक्षण र बिउको गुणस्तर बृद्धि तथा व्यवसायिक प्रबद्र्धनका लागि वडा नं. १ कुईभीर र वडा नं. ५ सेर्नामा धान खेति, वडा नं. ३ दियाले, वडा नं. ४ रातमाटे र वडा नं. ८ माम्खामा मकैबालीमा अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै वडा नं. ४ रातमाटे र वडा नं. ५ सेर्नामा आलु, तरकारीजन्य उत्पादनका लागि ः वडा नं. २ पोखरे र वडा नं. ७ माम्खामा अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ । सुन्तजातका फलफुलका लागि वडा नं. २ पोखरे, वडा नं. ३ दियाले र वडा नं. ६ भदौरे, केराखेतिमा अनुदानका लागि वडा नं. १ कुइभिरलाई छानिएको छ ।
अदुवा तर्फ वडा नं. २, पोखरे, वडा नं. ३ दियाले, वडा नं. ५ सेर्ना र वडा नं. ७ माम्खा,आँप र लिचीका लागि वडा नंं. १ कुइभीर, वडा नं. २ पोखरे, वडा नं. ५ सेर्ना र वडा नं. ७ माम्खामा अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ । यो अनुदानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका कृषि समुह तथा सहकारी, जलउपभोक्ता, वन समुह तथा व्यक्ति तथा सामुहिक कृषि फर्मबाट प्रस्ताव पेश गनै सकिने छ ।
प्रस्तावको मापदण्डसहित गाउँपालिकाको कृषि शाखामा निवेदन दिन गाउँपालिकाले प्रस्ताव मागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले जानकारी दिए । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन व्यक्ति नभइ सहकारी, समुह तथा फर्मलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।अनुदानबाट उत्पादन बढ्नुका साथै बाली संरक्षण र बिउको गुणस्तर बृद्धि तथा व्यवसायिक प्रबद्र्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गाउँपालिकाले लिएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत नै गाउँपालिकाले पशुपालनका लागि समेत अनुदानका व्यवस्था गरेको छ । पकेट कार्यक्रम अन्र्तगत बाख्राको खोर तथा नश्ल सुधारका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दर्जीले बताए । यसतर्फ भने वडा तोकिएको छैन । गाउँपालिका भरिका कृषि समुह तथा सहकारी, जलउपभोक्ता, वन समुह तथा व्यक्ति तथा सामुहिक कृषि फर्मबाट प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छ । गाउँपालिकाका अनुसार १५ दिने सुचना निकालेर अनुदानको प्रस्ताव मागिएको छ । पेश भएका प्रस्ताव छानविन गरेर स्वीकृत प्रस्तावलाई कार्यविधीमा व्यवस्था भए अनुसार अनुदान सम्झौता गरिने छ ।
त्यस्तै, मौरी पालनका लागि समेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि गाउँपालिका भित्रका मौरी पाल्न इच्छुक कृषि समुह तथा सहकारी, जल/वन उपभोक्ता समुह तथा कृषि फर्मबाट प्रस्ताव माग गरिएको छ । गाउँपालिकाले यसरी दिने अनुदान वास्तविक किसान छनौट भए कृषि क्षेत्रको विकास हुने र अनुदान समेत सदुपयोग हुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस