पैरवीका साझा मुद्दा पहिचान गरिने

नागरिक मिडिया

२०७७ मंसिर २९, सोमबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

ओखलढुंगा- ओखलढुंगाका नागरिक समाजका संस्था र पत्रकारहरुबीच पैरवीका साझा मुद्दा तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । साझा मुद्दाको पहिचान र बुझाइमा एकरुपता कायम नहुँदा आपसी असझदारी देखिएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्र्तगत इन्सेकले सोमबार सदरमुकाम ओखलढुंगामा आयोजना गरेको विकासका लागि नागरिक समाज र सञ्चार जगतबीच सहकाय विषयक अन्तत्र्रिmयाका सहभागीहरुले साझा बुझाइ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाको पैरवीमा सञ्चार जगत र नागरिक समाजका संस्थाबीच बुझाइमा एकरुपता नहुँदा पीडितको पक्षमा गरिने पैरवी कमजोर देखिएको छलफलका सहभागीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

आगामी दिनमा साझा मुद्दा कुन कुन हुन् भनेर पहिचान गरेपछि मात्रै सामुहिक पैरवी शुरु गर्नु पर्ने कान्तिपुर दैनिकका उप सम्पादक कुम्भराज राईले बताए । सञ्चार जगत र नागरिक समाजका संस्थाहरु साझा मुद्दा पहिचानमै चुकेकाले पैरवी कमजोर बनेको राईको भनाइ छ ।
सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजका संस्थाहरु दलगत रुपमा समेत विभाजित देखिने समस्याले पीडितको पक्षमा काम गर्न कठिन रहेको परिवर्तनशील महिला समुहकी अध्यक्ष पेमडोमा शेपाले बताइन् । दल वा आस्थाका हिसाबले पीडित र पीडकलाई हेरिने जन फेरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

सोच नेपालका जिल्ला अधिकृत बोधनारायण श्रेष्ठले परियोजनामुखि पैरवीले नागरिक समाज कमजोर हुँदै गएको बताए । परियोजना नचल्दा निस्किृय बन्ने, गैरसरकारी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने विभिन्न महासंघका पदाधिकारीको चासो कम भएका कारणले नागरिक समाजको पैरवी औपचारिकताका लागि जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ ।

ट्रान्स्परेन्सि इन्टरनेशलका जिल्ला अधिकृत भलामान विश्वकर्माले नागरिक समाजका संस्था र सञ्चारजगतले नागरिकका मुद्दामा साझा धारणा बनाउन नसक्दा नै समस्या देखिएको बताए । यसको मुख्य कारण नागरिक समाजका संस्थाहरुको सामाजिक मुद्दामा निश्किृयता नै रहेको उनको भनाइ छ ।

पत्रकार रामहरि श्रेष्ठले साझा मुद्दामा साझा बुझाइ बनाउने र नागरिक समाजका संस्थाका प्रतिनिधीहरुले समाजका गलत विषयमा खुलेर बोल्नु पर्ने, सञ्चारकर्मीसमक्ष नपुगेका विषय उडान गर्नु पर्नेमा जोड दिए । अन्तक्र्रियामा सहभागी नागरिक समाजका संस्था र पत्रकारहरुबीच पैरवीका साझा मुद्दा पहिचान गर्ने र साझा बुझाइ निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।