राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकता

इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

२०७७ कार्तिक १७, सोमबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

आफूलाई समाजवाद/साम्यवादको सच्चा अनुयायी, सर्वहाराको नेता र विकासवादी/जनवादी बताउने कम्युनिस्ट सरकारले भ्रष्टाचारमा एकपछि अर्को कीर्तिमान कायम राखेको कुरा सबैलाई थाहै छ । राजनीतिलाई पेसा बनाएका नेतागणको आरामदायी र विलासी जीवन, फजुलखर्च, सुरक्षाको घेरा, तामझामको सवारी, भीडभाडे चाकरी देख्दा अठारौं शताब्दीका फ्रान्सेली राजा लुई सोह्रौं र लुभ्र दरवारको सम्झना आउँछ ।

हाम्रा सानातिनादेखि लिएर गौरवका योजना, आयोजना तथा ठूला परियोजनाहरू कमिसनखोर, माफिया, भ्रष्ट नेता र उच्च सरकारी अधिकारीको हितमा ‘चल्दै आएका’ छन् । वायु सेवा निगमको न्यारोबडी र वाइडबडी काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरीद काण्ड, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना काण्ड, निर्वाचन आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा गरेको भ्रष्टाचार काण्ड, पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिंदा गरेको भ्रष्टाचार काण्ड, मेलम्ची आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले बीचैमा छोड्नुपर्ने गरी गरिएको कमिसन काण्ड, ७० करोड बार्गेनिङ काण्ड, यति-ओम्नी काण्ड तिनैमध्येका केही हुन् ।

भ्रष्टाचारको यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था जारी हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तिनको संरक्षणमा लागेझैं देखिन्छन् भने न्यायपालिका र अख्तियार उनैका मतियार र हतियारझैं देखिन्छन् । संविधानमा लेखिएका कुरा, सर्वोच्चको आदेश र संसदीय समितिको निर्देशन पालना नै हुँदैन । अनेक भ्रष्टाचार, काण्ड, अपचलन, दण्डहीनताको चाङ भइरहेकै बेलामा देखा परेको विश्वव्यापी कोरोना महामारीका समयमा समेत स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा समेत भ्रष्टाचार गरियो ।

खास जनताले महसुस गर्ने खालको लोकतन्त्र, कानुनीराज, विधिको शासन, निष्पक्ष न्यायालय स्थापित हुन त अब ढिलोचाँडो फेरि राष्ट्रवादी सोच भएका शक्तिबीच एकता भएर आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।

यो बेलामा तलदेखि माथिसम्मका नेतागणको सेवा सुविधा पनि घटाइएन । बरु, नियम संशोधन गरीगरी सर्वसम्मतले आफ्नो हात जगन्नाथको पारामा खुरुखुरु बढाइयो । कुराचाहिं देश, जनता, विकास र समृद्धिका नाममा ठूलाठूला गरे पनि, कामचाहिं आफू र आफ्नालाई कसरी बढी फाइदा हुन्छ भन्नेमा मात्रै केन्द्रित गरिएको छ । लाभका ठूलाठूला पदमा पदीय भागबन्डासहित नातागोता, विवादास्पद व्यक्ति र आसेपासेलाई नियुक्ति दिइएको छ । र पनि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट बेलाबेलामा, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता’ र सुशासनका कुराहरू आइरहन्छन् ।

देश गरिब छ ,अर्थतन्त्र कमजोर भयो भन्ने कुरा पनि सुनाइन्छ । वैदेशिक ऋणका लागि सम्झौता हुँदै छ । कोरोनाका कारण जनजीवन तहसनहस भएका कतिपय देशले राहत उपलब्ध गराएको छ । छिमेकी देशमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क छ । हाम्रामा चाहिं करको दर घटेको छैन । अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । कोरोना उपचार सशुल्क छ । जनतालाई राहत त परको कुरा !

यो सरकार सत्तामा आएपछि बाह्र पटक त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भैसक्यो । कतिपय ‘प्रभावशाली मन्त्री’ भ्रष्टाचार तथा अपचलनमा सहभागी भएर दोष स्वीकारेका पनि छन् । पार्टी चलाउने र सरकार चलाउने स्वार्थपूणर् अधिकारका नाममा महिनौंदेखि जारी ठूला नेताको व्यक्तिगत र गुटगत विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि ‘पार्टी नफुटाऊँ !’ भनेर तल्ला तहका नेताले बिन्तीभाउ गरिदिनुपरेको छ ।

तल्ला तहका कार्यकचर्ताले ‘राम ! राम’ भन्दै काँध हालिदिनुपरेको छ । जनताले राम राम पीर मानिदिनुपरेको छ । यो सब देख्दा यस्तो लाग्छ— गण अर्थात् व्यक्ति तथा गुटको स्वार्थ र सनकका आधारमा चल्ने भएकोले यो शासन प्रणालीको नामै जानीबुझीकन ‘गणतन्त्र’ राखिएको रहेछ ! खास जनताले महसुस गर्ने खालको लोकतन्त्र, कानुनीराज, विधिको शासन, निष्पक्ष न्यायालय स्थापित हुन त अब ढिलोचाँडो फेरि राष्ट्रवादी सोच भएका शक्तिबीच एकता भएर आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।

(लेखक सरस्वती मावि खानीभञ्ज्याङ्गका शिक्षक हुन् ।)