२०७७ मंसिर २०, शनिबार | Sat, 05, Dec, 2020
सुधार गर्न नेकपाको २१ बुँदे माग

यस्ता छन् सुनकोसीमा बद्मासी र बेथितिका चाङ

  • २०७७ कार्तिक ३, सोमबार मा प्रकाशित १ महिना अघि
  • ओखलढुंगा- आर्थिक अनुशासन र कानुन कार्यन्वयनमा सुनकोसी गाउँपालिकामा चरम वेथिति देखिएको छ । अबण्डा बजेट राखेर मनपरि खर्च, वडामा दामासाहीले सञ्चालन अनुदान बाँडेर आर्थिक अनियमिततादेखि गाउँपालिका भवन निर्माण, विद्यालयको कक्षोन्नति गर्न अवैध रुपमा आवेदन शुल्क असुली, शिक्षा नियमावली मिचेर १ लाख बढी जमानत जम्मा गराइएको पाइएको हो ।

    यस्तै गाउँपालिकाले गरेको खर्चको आर्थिक विवरण लिखित रुपमा पटक पटक माग गर्दा समेत दुई महिनादेखि सुचना समेत नदिएर गाउँपालिकाले आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गर्न लागि परेको छ । गाउँपालिकाले खरिद गरेका सवारी साधनको पनि चरम दुरुपयोग भएको छ । व्यक्तिगत प्रयोजनकै लागि मोटरसाइकलहरुका नम्बरप्लेट समेत राखिएका छैनन । व्यक्तिगत काममा प्रयोग भएका साधन दुर्घटना भएर स्टोरमै समेत थन्किएको गाउँपालिकाकै कर्मचारी बताउँछन् ।

    जारी नै नगरिएकाे एैन काेट गरेर लेखिएकाे पत्र र विद्यालय दर्ता गर्दा लिइएकाे अवैध शुल्ककाे विल

    अवैधानिक रुपमा सामुदायिक विद्यायलमा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्न आवेदन शुल्क नै ३० हजार लिइएको छ । शुल्क ३० हजार लिइए पनि प्रकृया नमिलेकाले विद्यालयलाई र्फिता गरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख विवेक तामाङ बताउँछन् । गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नै नगरी कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । सोही ऐन कोट गरेर विद्यालयमा पत्राचार गर्दै आएको छ । यसबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले ऐन बनि सकेको तर सार्वजनिक नभएको गैह्रजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् ।

    अवैधानिक रुपमा सामुदायिक विद्यायलमा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्न आवेदन शुल्क नै ३० हजार लिइएको छ । शुल्क ३० हजार लिइए पनि प्रकृया नमिलेकाले विद्यालयलाई र्फिता गरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख विवेक तामाङ बताउँछन् ।

    गाउँपालिका भवन निर्माणको करोडौंको योजना विना टेण्डर उपभोक्ता समिति खडा गरेर कन्ट्रयान्कमा काम लगाइएको पाइएको छ । त्यसरी बनाएको गुणस्तरहिन भवन बर्षादको समयमा निर्माण सकिएको वर्षदिन नबित्दै चुहिएको छ । भवनको डिजाइन तथा शुरुको लगत स्टमेटभन्दा बिसौं लाखबढी रकम भवन निर्माणमा खर्च गरेको विवरण गत वर्ष सुचनाको हक प्रयोग गरेर सुचना माग गर्दा गाउँपालिकाले नै प्रमाणित गरेर दिएको विवरणमा देखिन्छ ।

    शिक्षा नियमावलीमा भएकाे व्यवस्था

    यसबारेमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सानु तामाङले केही समय पहिले सञ्चारकर्मीहरुसँग समितिमा बसेर काम गरे पनि काम सबै ठेकेदार खोजेर काम लगाइएको बताएका थिए । त्यसमा आफ्नो भूमिका नभएको उनको भनाइ थियो ।

    सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीकै अवधिमा विद्यालय बन्द रहेको समयमा प्रकृया पुर्याउनका लागि सुटुक्क विज्ञापन निकालेर बृहत प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर कर्मचारी र पदाधिकारीका आफन्त र निकटका व्यक्ति नियुक्ति गरिएको पाइएको छ । यसरी थानी आधारभूत विद्यालयमा कर्मचारीका आफन्त नियुक्ति गरिएको विषयमा उजुरी परे पनि छानविन हुन सकेको छैन ।

    भवनको डिजाइन तथा शुरुको लगत स्टमेटभन्दा बिसौं लाखबढी रकम भवन निर्माणमा खर्च गरेको विवरण गत वर्ष सुचनाको हक प्रयोग गरेर सुचना माग गर्दा गाउँपालिकाले नै प्रमाणित गरेर दिएको विवरणमा देखिन्छ ।

    चालु आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको निणर्य भए पनि वडालाई बजेटको अधिकतम सीमा तोक्ने, शर्सत तथा विषयगत कार्यालयको एकमुष्ट खर्च विवरण बाहेक बजेटको विस्तृतिकरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । करोडौं रकम अबण्डा राखेर सेटिङमा उपभोक्ता समितिमार्फत मनपरि खर्च हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

    कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएको खर्च विवरण समेत गाउँपालिकाले सुचना माग्दा दिएको छैन । टेलिफोनबाट निवदेन पठाएको स्मरण गराउँदा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाले सामग्री खरिद गर्दा डेण्डरै नगरि अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खरिद गरेका छन् ।

    अनियमितता राेक्न  नेकपाकाे ज्ञापन

    गाउँपालिकामा चर्को आर्थिक हिनामिना र मनपरि चलको नेकपा सुनकोसीका गाउँ पालिका कमिटीका सचिव नबराज खड्का बताउँछन् । गैह्र कानुनी काम र आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाको बुँदागत रुपमा ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए ।

    नेकपाले आर्थिक अनियमिततादेखि पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहका बारेमा २१ बुँदै बुँदे माग पत्र पेश गरेको छ । माग सम्बोधन नभए कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने खड्काले चेतावनी दिए ।

    यस्ता छन् २१ बुँदे माग

    प्रतिक्रिया दिनुहोस