किन दशकदेखि अलपत्र छन् अर्बाैंका विकास याेजना ?

शिवप्रसाद ढुङ्गाना

२०७७ आश्विन २६, सोमबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

ओखलढुंगा– निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का लिएर वर्र्षौं अलपत्र छाडेका योजनाको प्रगति खोज्न ओखलढुंगाका जनप्रतिनिधि एकजुट भएका छन् । दशकदेखि अलपत्र योजना पूरा गराउन गाउँपालिका अध्यक्ष, सांसद तथा मन्त्री एकजुट भएका हुन् ।

२०७० सालयता ठेक्का लागेर अलपत्र रहेका १० वटा सडक आयोजना, छवटा भवन र छवटा पुल अलपत्र छन् । ठेकेदारले काम नगर्दा ती आयोजना म्याद सकिएर पनि अधुरै छन् ।

ठेक्का लिएर अलपत्र पारिएका योजनाको प्रगति र उपलब्धि खोज्दै संसदीय समिति र विभागसम्म सांसदहहरू पुगेका छन् । निर्देशन आए पनि ठेकेदारले अटेर गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख र ठेकेदारहरूलाई एकै ठाउँ भेला गराएर निकास खोजेका छन् ।

दुई दर्जन रुग्ण आयोजनाको प्रगति खोजेर पूरा गर्न जनप्रतिनिधि जुटेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र सांसदसहितको सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरेर अलपत्र योजना पूरा गर्ने उपाय खोजेको हो ।

विषयगत कार्यालयले पेस गरेको प्रगतिका आधारमा रुग्ण र म्याद सकिएर अलपत्र भएका योजना तत्काल पूरा गराउन पहल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताए ।

कार्यालयले दुई दर्जन अलपत्र र रुग्ण बनेका ठूला आयोजनाको काममा गति दिन जनप्रतिनिधिसहितको बहस आयोजना गरेको हो । संघ तथा प्रदेश स्तरका कार्यालयले ठेक्का लगाए पनि काम बीचैमा छाडेर अलपत्र योजनामा सडक, पुल तथा सरकारी र स्वास्थ्य संस्थाका भवन छन् ।

जिल्लाको लाइफ लाइन मानिएका आयोजनाहरू रुग्ण बन्दा अन्य विकासका कामसमेत प्रभावित भएकाले त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गराउन संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले अनुगमन गरेर निर्देशन दिएको समितिका सदस्य तथा सांसद यज्ञराज सुनुवारले बताए ।

ठेकेदारले साँघुटार–घोराखोरीदेखि ओखलढुंगा हुँदै सिलौरीघाट जोड्ने सडक, दूधकोसी एकवार सडक, लिखु एकवार सडक, मोलुङ एकवार सडक छिमेकी जिल्ला र अन्तरपालिका जोड्ने सडक अलपत्र पारेका छन् । ती आयोजनाको आधा पनि काम भएको छैन । कतिपय योजनामा ठेकेदारले ठेक्का लिएर पेटी कन्ट्रयाक्टरलाई काम दिएका र कामदारलाई समेत रकम भुक्तानी नदिँदा काम अधुरै छाडिएको छ ।

सिद्धिचरण राजमार्गको पाँच खण्ड, मोलुङ खोलाका दुई, ठोट्ने खोलाका तीन र दूधकोसीको एकसहित छवटा पुल, स्वास्थ्य चौकीका विभिन्न भवनसमेत गरी दुई दर्जन ठूला आयोजना अलपत्र छन् । त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का लिएका ठेकेदार र विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरूलाई जनप्रतिनिधिले काम अलपत्र हुनुका कारण सोधेका थिए ।

विभिन्न वहानामा रोकिएका र हाल लडकडाउन तथा कोरोना संक्रमणको वहानामा काम नभएका सबै आयोजना सुचारु गर्न र स्थानीय तहका प्रमुख र सांसदहरूले निर्देशन दिएका छन् । मुख्य ठेकेदार सम्पर्कमा नहुँदा काम गर्न समस्या भएको रामपुर स्वास्थ्य चौकीको ठेकेदार कम्पनी नीलगिरि निर्माण सेवाका प्रतिनिधि सुजन रुम्दालीले बताए । उनले भने, ‘मुख्य ठेकेदारले कार्यालयबाट भुक्तानी लिने तर सबकन्ट्रयाक्टरलाई नदिने, सम्पर्कमा पनि नआउने भएकाले काम बीचैमा रोकिने अवस्था आएको हो ।’

यस्ता जिल्लाभर धेरै योजना रहेकाले ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रदेश १ का अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले बताए । उनले कि काम नगर्नेलाई कारबाही गर्न कि काम गर्नेलाई नै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि अलपत्र परेका ठूला आयोजना पूरा नहुनुमा विषयगत कार्यालय र ठेकेदारको अपारदर्शी सम्झौता कारक भएको दाबी गरेका छन् ।

चम्पादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज केसीले स्थानीय तहलाई त्यस्ता योजनाबारे थाहा नहुने, कार्यालयले सुटुक्कै म्याद थप्ने र काम भने नहुने कुराले यहाँ अपारदर्शी खेल छ भन्ने प्रष्ट भएको बताए । उनले सबै योजनाको विवरण  स्थानीय तहमा पनि पठाउन माग गरे ।

सर्वपक्षीय बहसमा रुग्ण आयोजनाको काम तत्काल थालेर पूरा गर्न र काम नगर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति भएको छ ।