शैक्षिक गुणस्तरका लागि ‘असल’ प्रधानाध्यापक

इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

२०७७ आश्विन २४, शनिबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

पृष्ठभूमि

शिक्षा ऐन, नीति नियम, नियमावलीहरूको कार्यान्वयन हुने मूल थलो भनेको विद्यालय हो । अनि विद्यालयमा राम्रो शैक्षिक वातावरण कायम गरेर पठनपाठनको सफल नेतृत्व गर्ने भनेको त्यहाँका प्रधानाध्यापकले हो । मन्त्रीहरूमा प्रधान प्रधानमन्त्री, सेनापतिहरूमा प्रधान प्रधान सेनापति, न्यायाधीशहरूमा प्रधान प्रधान न्यायाधीश भनेजस्तो, अध्यापकहरूमध्येका प्रधान, प्रधान-अध्यापक (प्रधानाध्यापक) हुन् ।

यस्तो गरिमामय पद प्राप्त गर्ने अवसर त्यस्तै व्यक्तिले मात्र पाउनुपर्ने हो, जसमा उच्च शैक्षिक योग्यताबाहेक बहुविषय विज्ञता, योजनाकार, सदाचार, आदर्श र समाजसेवीजस्ता गुण पनि हुन्छन् । तर हाम्रा धेरै विद्यालयहरूमा ती सबै गुणहरूले भरिभराउ भएका प्रधानाध्यापक हुनु त परको कुरा, कतिपय विद्यालयमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका प्रधानाध्यापकको समेत अभाव छ । यही कारणबाट पनि देशको समग्र शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन नसकेको देखिन्छ ।

प्रअ नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव

सामान्यतः प्रअको कार्यकाल पाँचवर्ष मानिएको छ । तर विगत केही समय यता शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, शिक्षा नीति, शैक्षिक प्रतिवेदन राम्रा राम्रा बने पनि कतिपय विद्यालयमा हरेक हिसाबले अयोग्य, २०४८ सालमा स्वतः स्थायी हुन पुगेका प्रअहरूकै असामान्य ढङ्गले निरन्तरता देखिन्छ । २०५२ सालमा खुलेपछि शिक्षक सेवा आयोगले १७ वर्षपछि २०६९ सालमा मात्र स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । उक्त अवधिमा विद्यालयहरूमा योग्य शिक्षक भए पनि स्थायी शिक्षकहरूको अभाव भइरह्यो नै ।

अनुभवी र वरिष्ठताको नाममा तल्लो योग्यता, विषयवस्तुुगत क्षमताको अभाव, सूचना प्रविधिबारे कुनै ज्ञान नभएका, आर्थिक मामलामा हदैसम्मका कमजोर, पाका र पठनपाठनमा अल्छे शिक्षकहरू नै प्रअका रूपमा रहेका विद्यालयमा सदाचार र सुशासनको खिल्ली उडाइएको महसुस हुन्छ ।

तर २०६९ पछि भने शिक्षक सेवा आयोगबाट पटक पटक विज्ञापन खुलेर उच्च शैक्षिक योग्यता भएका, क्षमतावान्, योग्य, जाँगरिला र युवा शिक्षकहरू स्थायी भएर आउँदा पनि विद्यालय नेतृत्वको अवस्था फेरिन सकेको छैन । अनुभवी र वरिष्ठताको नाममा तल्लो योग्यता, विषयवस्तुुगत क्षमताको अभाव, सूचना प्रविधिबारे कुनै ज्ञान नभएका, आर्थिक मामलामा हदैसम्मका कमजोर, पाका र पठनपाठनमा अल्छे शिक्षकहरू नै प्रअका रूपमा रहेका विद्यालयमा सदाचार र सुशासनको खिल्ली उडाइएको महसुस हुन्छ । यसो हुनुमा मुख्यतः राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार देखिन्छन् ।

शिक्षालाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने भनिए पनि, अधिकांश विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कामलाई राजनीतिक दलको अस्तित्वसँग गाँसेर हेर्ने गरिन्छ । त्यति बेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू चुनावी प्रचारप्रसारमा लाग्छन् र चुनावको बेलामा विद्यालयमै उपस्थित हुन्छन् । अबोध अभिभावकहरू एकातिर बसिरहेका बेलामा दुईचारजनाले सहमति गरेर ताली पड्काउन लगाइन्छ । चित्त बुझेन भने झगडा गर्न उकासिन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो भीड, दङ्गा र झडपमा उत्रिएको पनि पाइन्छ ।

चुनावी नतिजाको तरंग माथिसम्म फैलिन्छ । जुन राजनीतिक दल समर्थक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन हुन्छ , माथिकै निर्देशनमा विद्यालयमा पनि प्रायः त्यही दलसमर्थक शिक्षकलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको देखिएको छ । यो अवस्थामा वरिष्ठता, योग्यताका कुराहरूको कुनै मूल्य र महत्व नै रहँदैन ।

परिणामतः यहाँका धेरै आधारभूत विद्यालयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीणर् स्थायी शिक्षकहरू हुँदाहुँदै प्रअचाहिं अस्थायी र दशजोडदुई उत्तीणर् शिक्षक छन् । यतिसम्म त स्वाभाविकै मानौं । कक्षा १२ सम्म चलेको माध्यमिक विद्यालयमा समेत, स्नातकोत्तर उत्तीणर् माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षक हुँदाहुँदै आधारभूत तहका अस्थायी र राहत दशजोडदुई उत्तीणर् शिक्षकले प्रअ चलाएको उदाहरण पनि देख्न पाइन्छ ।

‘सर्वोच्च आदेश’कै बेवास्ता !

कक्षा ११-१२ सम्म चलेको विद्यालयको प्रअ वा प्राचार्य बन्न मात्र होइन, कक्षा लिनसमेत स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने भन्ने मागका साथ २०५७ सालको रिट नं ३६२६ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरी २०६०।१०।१३ गते नै निवेदकका पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

यति भएर पनि स्थानीय तहमा शैक्षिक अधिकार आएपछि ती सबैलाई बेवास्ता गरिएको छ । कतिपय पालिकाले शिक्षा नियमावली नै बनाएका छैनन् । बनाएकाले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा पनि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई चोट पर्ने भएकाले थन्क्याएर राखिएको छ ।

यस सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा त झन स्नातकोत्तर भइकन पनि साविक मावि अध्यापन अनुमतिपत्रले समेत नभई कक्षा ११-१२ मा अध्यापन गर्नका लागि अर्को छुट्टै अध्यापन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको पनि धेरै भैसक्यो । पछिल्लो पटक शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको अध्यापन अनुमतिपत्रको विज्ञापनमा पनि मावि तहका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर नै तोकिएको हो ।

यति भएर पनि स्थानीय तहमा शैक्षिक अधिकार आएपछि ती सबैलाई बेवास्ता गरिएको छ । कतिपय पालिकाले शिक्षा नियमावली नै बनाएका छैनन् । बनाएकाले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा पनि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई चोट पर्ने भएकाले थन्क्याएर राखिएको छ । कानून अन्धो हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि हाम्रो देशमा चाहिं त्यसले एकजना व्यक्तिको फाइदा/बेफाइदातर्फ ध्यान दिएर हेर्ने गर्छ । यो अवस्थामा शैक्षिक सुशासनको आशा गर्नु भनेको, आकाशको फल आँखा तरी मर भनेसरह हो ।

देशकै लागि असल प्रअ

जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सबभन्दा पहिला नेतृत्व लिने व्यक्ति असल हुनुपर्छ । नेता असल नभइकन समाज असल बन्नै सक्तैन । प्रअ नेता हुन् भने अन्य शिक्षकहरूको समूह समाज हो । प्रअ असल, कर्तव्यनिष्ठ र जागरुक भएका खण्डमा त्यसको प्रभाव अन्य शिक्षकहरूमा पनि पर्छ ।

तर प्रअ स्वयं आर्थिक मामलामा कमजोर, अधिकारको व्याख्याता, कर्तव्यबाट च्युत, पठनपाठनमा उदासीन र रुखो स्वभावको भएमा शिक्षकहरूले पनि धर्म छोड्न सक्छन् । त्यस्तै प्रअलाई स्थानीय तहले पनि जानअनजानमा लामो समयसम्म टिकाइरहन खोज्छ भने त्यस क्षेत्रकै कर्मठ र सचेत शिक्षकहरूमा समेत अल्छ्याइँले घर बनाउन सक्छ । निश्चय नै यसो हुनु भनेको पठनपाठनको गुणस्तर खस्कने लक्षण हो ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, विद्यालयमा एकजना असल प्रअ भएमा शिक्षकहरू असल हुनेछन् । शिक्षक असल भएमा विद्यार्थी असल हुनेछन् । सबैतिर यस्तो भएमा शैक्षिक गुणस्तर कायम भएर अन्ततः देशको भविष्य नै असल र उज्यालो हुने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । त्यसैले शैक्षिक क्षेत्र सुधारेर असल राष्ट्रको निर्माणका लागि प्रत्येक विद्यालयमा असल प्रअको आवश्यकता छ ।