काठमाण्डाै– सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरुले संविधान संशोधन गरेर १६ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेतृत्व गर्ने महिला सांसदहरुको भेलामा सहभागीहरुले संविधान संशोधन गरेर कानुन बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसमेत संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा सचेतक पुष्पा भुसालले १६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झाैता परिमार्जन गर्न सकिन्छ । संसदमा भन्दा पनि भएन । मृत्युदण्डका लागि संविधान, कानुन संशोधनको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको परिमार्जन गरेर त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसले दबाब सिर्जना गर्छ र मनोवैज्ञानिक असर पार्नका लागि सन्देश जान्छ ।’
विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेतृत्व गर्ने महिला सांसदहरुको भेलामा सहभागीहरुले संविधान संशोधन गरेर कानुन बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसमेत संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रतिनिधिसभा सचेतक शान्ता चौधरीले विश्वका विभिन्न देशमा त्यस्ता घटनाहरुमा मृत्युदण्ड दिने गरेका समाचार अइरहेका बेला नेपालको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।
‘आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरुलाई झट्का लाग्ने गरी मृत्युदण्डको कानुन हुन्छ वा लिङ्ग छेदन गर्ने हुन्छ, के गर्न सकिन्छ गरौँ । मृत्युदण्ड कत्तिको सहज छ ? यो विषयमा हामीभन्दा पनि कानुनको विषयमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ । उनीहरूले मान्छे मार्छन् भने उनीहरूका लागि राम्रो कानुन बनाइराख्नु पर्दैन । संसद् भएको भए के–के गर्ने हो, त्यहीँ गरिन्थ्यो । तर नभएको बेलामा संसदीय समितिमा हामीहरू छलफल गरौँ ’ उनले भनिन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद प्रमिला यादवले यस्ता घटनाहरुको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अध्ययन गरेर कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले १६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरिएको घटनामा मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउनुपर्नेमा जाेड दिइन् ।
महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले नाबालकलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने विषयमा समितिले विगत एक वर्षबाट नै अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको जानकारी दिइन् । संसद्को सबै महिला सांसदहरु एक ठाउँमा भएर समितिको तर्फबाट यसका लागि सरकारलाई निर्देशन दिँदा अझ दबाब बढ्ने भएकाले कम्तीमा पनि एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानुन जस्तै कडा कानुन बनाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । ।
सांसदहरु शान्तिमाया पाख्रिन, विमला राई पौड्याल, कोमल वली, उदया शर्मा पौडेल, लक्ष्मी चौधरी, आशा विक, लक्ष्मी विक, विमला विक, अमृता थापालगायतले पनि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरुद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्नका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको नाै सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव, अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन् । समितिले बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने संयोजक पाण्डेले बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस