भ्याल्यु एडेड सर्भिसमा एनसेलकाे ब्रह्मलुट ! यसरी फस्दैछ फन्दामा

एनसेलकाे लाेगाे

नागरिक मिडिया

२०७७ भाद्र ३१, बुधबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

काठमाण्डाैं- प्रविधिको उच्चतम प्रयोगसँगै विश्वका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले भ्यालु एडेड सर्भिसहरू प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । यसक्रममा नेपालको निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि त्यस्तै सेवा केही वर्ष अघिदेखि दिन थालेको हो ।

भ्यालु एडेड सर्भिसअन्तर्गत गीत सुन्ने,फिल्म हेर्ने,किताबहरू पढ्ने सुविधा हुन्छ । नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई उक्त सुविधा स्वतः नवीकरण (अटो रिन्यु) नहुने गरी सेवा सञ्चालनको स्वीकृति दिएको हो ।

तर, लोभले लाभ, लाभले विलाप भनेझैँ अहिले एनसेल त्यही स्वतः नवीकरणको खुराफाती सिस्टमका कारण कानुनी फन्दामा परेको छ । उसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई भ्यालु एडेड सर्भिस तोकिएको मासिक रकममा प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई एडेड सर्भिसको त्यहि नवीकरण नहुने अनिवार्य शर्त राखेर अनुमति दिएको थियो । उसले कुनै हालतमा ग्राहकलाई अटो रिन्यु गर्न पाईंदैन भन्ने शर्त राखेको स्रोतको दाबी छ । ग्राहकले आफूलाई इच्छा लागेको अवस्थामा अनुरोध गरेर मात्र त्यस्ता सर्भिसहरू प्रयोग गर्न पाइने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो ।

ग्राहकको स्वीकृतिविना विभिन्न सेवा र प्याक स्वतः नवीकरण गरी झण्डै सवा अर्ब रूपैयाँ ठगी गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई हालै स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणले ‘स्वीकृतिबेगर नियोजित रूपमा सेवाहरू स्वतः नवीकरण गरेर शुल्क असुली गरेको देखिएकाले’ तीन कार्यदिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्ने गरी भदौ १९ गते पत्र काटेको हो ।

त्यसपछि एक साताको समय थप गरिदिन उसले अनुरोध गरेपछि प्राधिकरणले थप गरेको बताइएको छ । पत्रमा भ्यालु एडेड सर्भिसहरू स्वतः नवीकरण नगर्नु भन्ने निर्देशनविपरित  एनसेलले ग्राहकबाट गैरकानुनी शुल्क लिएको देखिएको व्यहोरा समेत उल्लेख छ  ।

स्रोतका अनुसार गत वर्ष असोजमा एनसेललाई उक्त सर्भिस स्वतः नवीकरण गर्ने गरेको पाइएकाले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, उसले केही अघिसम्म अटेर गरी गैरकानुनी तरिकाले भ्यालु एडेड सर्भिस सञ्चालनमा ल्याइरहेको थियो ।

प्राप्त विवरणअनुसार एनसेलले ०७५ जेठदेखि ०७७ वैशाखसम्म दैनिक नवीकरण, मासिक नवीकरण, साप्ताहिक नवीकरण र तीनदिने नवीकरण जस्ता शीर्षकमा ग्राहकको स्वीकृतिबेगर एक अर्ब दुई करोडभन्दा बढी रूपैयाँ असुलेको देखिएको छ । ग्राहकले प्याकको सेवा बन्द गर्दासमेत स्वतः नवीकरण गरेर शुल्क लिएको उजुरीपछि प्राधिकरणले अध्ययन गरेको थियो  ।

सो अध्ययनमा प्राधिकरणले भ्यालु एडेड सर्भिसको स्वतः नवीकरण बन्द गर्न दिइएको निर्देशनविपरित विभिन्न सेवा रिन्यु, रिकरिङ, रिन्युअलजस्ता शब्दावली प्रयोग गरी सेवाग्राहीको स्वीकृतिबिना शुल्क लिएको पाइएको थियो । एनसेललाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा ‘निर्दोष सेवाग्राहीलाई पुग्न गएको हानि नोक्सानीको जम्मा बिगो रकम १ अर्ब २ करोड २ लाख ८९ हजार असुल गरी सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति किन नभराउने ?’  उल्लेख छ ।

पटक पटक जनता लुट्ने यस्ता कम्पनीको इजाजत रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था नगरेसम्म यो प्रवृत्तिमा कमी नआउनेमा सबै एकमत देखिन्छन् । उसले यस्तै ठगी धन्दा मार्फत गत आर्थिक बर्ष सबै खर्च कटाएर चोखै अर्ब आम्दानी गरेको थियो ।

त्यसैगरी अर्को शीर्षकमा पनि एनसेलले १२ करोड एक लाखभन्दा बढी महसुल संकलन गरेको समेत अध्ययनले देखाएको छ । ‘गेमलोफ्टका विभिन्न प्याक स्वतः नवीकरण गरी ०७६ जेठदेखि ०७७ वैशाखसम्म करबाहेक १२ करोड १ लाख २७ हजार आम्दानी देखिएको’ र उसले प्राप्त गरेको अनुमति पत्रको शर्तविपरित प्राधिकरणबाट महसुल दर स्वीकृत नगराई ०७५ साउन १ गतेदेखि एप ग्यालरी नामको भ्यालु एडेड सर्भिसका विभिन्न प्याक सञ्चालन गरी सेवाग्राहीबाट शुल्क लिइरहेको पनि प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

हालै सोधिएको स्पष्टीकरणमा ‘प्राधिकरणबाट शुल्कको स्वीकृति नलिई स्वतः नवीकरण हुने गरी सञ्चालनमा रहेका गेमलोफ्ट र एप ग्यालरी नामका भ्यालु एडेड सर्भिस तथा स्वतः नवीकरण हुने गरी सञ्चालित सबै सेवा तत्काल किन बन्द नगर्ने ?’ उल्लेख छ ।

पटक पटकको चेतावनी र निर्देशनलाई उल्लंघन गरी निर्दोष जनता ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले एनसेललाई ‘सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवा सुविधामा किन रोक नलगाउने ? भनेको छ । एनसेलले भ्यालु एडेड सर्भिस र भ्वाइस, डेटा प्याकेजलगायत सेवा सञ्चालन गर्दा सब्स्क्रिप्सन पेज, एसएमएस नोटिफिकेसन,मोबाइल एप,बिलिङ सिस्टममा फरकफरक शब्दावली प्रयोग गरी सेवाग्राहीलाई झुक्याउने कार्य गरेको समेत प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ  ।

‘ग्राहकले सजिलै सेवा बन्द गर्ने जानकारी, सेवा बन्द गर्न सक्ने बटन, कुन–कुन सेवा लिएको र कति दर रेटको शुल्क लागिरहेको छ, सो विषयहरू सजिलै हेर्नसक्ने गरी मोबाइल एपमा किन सेवाग्राहीलाई जानकारी उपलब्ध नगराएको’ सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पार्न एनसेललाई भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार एनसेलले दूरसञ्चार ऐनमा रहेको अति न्यून रकम जरिवानाको व्यवस्थाको कारण पटक पटक यस्तो हर्कत् गरेको हो । तसर्थ, पटक पटक जनता लुट्ने यस्ता कम्पनीको इजाजत रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था नगरेसम्म यो प्रवृत्तिमा कमी नआउनेमा सबै एकमत देखिन्छन् । उसले यस्तै ठगी धन्दामार्फत गत आर्थिक बर्ष सबै खर्च कटाएर चोखै २० अर्ब आम्दानी गरेको थियो ।

साभार: जनआस्था अनलाइन