सरकारी लगानीका हाइड्रोको शेयर व्यक्तिलाई ! वडा अध्यक्ष लगाएर उठाएको २ करोड खै ?

मोलुङ हाइड्रोको संस्थापक सेयर किनेको पासबुकमा वडाले ०७४ मा गरेको प्रमाणित र दुई वर्षपछि दिइएको रसिद । तस्वीरः शिवप्रसाद ढुंगाना

नागरिक मिडिया

२०७७ श्रावण २९, बिहिबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

ओखलढुंगा- मोलुङ गाउँपालिका ७ मा सञ्चालित ७ मेगावाटको मोलुङ हाइड्रोले सरकारी लगानीका साना माइक्रो हाइड्रोको शेयर व्यक्तिलाई रुपान्तरण गरिदिने भनेर झुक्याएको छ ।

आफ्नो प्रभावित क्षेत्रमा रहेका सरकारी लगानीका दुई माइक्रो हाइड्रोको शेयर स्थानीयलाई दिने भनेर झुक्याएको हो । शेयर अहिलेसम्म उपभोक्ताले पाएका छैनन् । उक्त हाइड्रोको प्रभावित क्षेत्रमा अरु २ माइक्रो हाइड्रो सरकार र स्थानीयको लगानीमा सञ्चालितमा थिए ।

मोलुङ गाउँपालिका २ रामपुरमा १०० किलोबाट र वडा नं. ४ स्थित हर्कपुरस्थित ४० किलोवाटको हाइड्रोमा वैकल्पिक उर्जामार्फत प्रतिकिलोवाट १ लाख २५ हजार देखी १ लाख ३५ हजारसम्म सरकारी लगानी छ । अन्य लगानी स्थानीय उपभोक्ताले गरेका छन् ।

कतिपयले शेयर हाले बापत फाइदा हुन्छ भन्दै घरमा पालेको चौपाया र गहना बेचेर लगानी गरेका थिए । स्थानीय दिएको रकम वडा अध्यक्षले कम्पनीको भौचरमा प्रमाणित गरेर बुझेपछि कम्पनीलाई बुझाएका थिए ।

कम्पनीले त्यस भेगमा सञ्चालित दुईवटा माइक्रोहाइड्रो आफू मातहत लिएर उपभोक्ताको लगानी रकम संस्थापक शेयरमा परिणत गर्ने भनेर जिम्मा लिएको थियो । सरकारी लगानीका हाइड्रोको शेयर व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

रामपुरस्थित १०० किलोवाटको माइक्रोहाइड्रोकै ६ सय ५० हाराहारीमा उपभोक्ता छन् । उनीहरुको प्रति उपभोक्ता १४ हजार रकम संस्थापक शेयरमा लगाइदिने भनेपनि त्यस बापतको प्रमाण भने नदिइएको स्थानीयको गुनासो छ ।हर्कपुरमा रहेको ४० वाट क्षमताको माइक्रोहाइड्रोको उपभोक्ताको पनि प्रति उपभोक्ता १८ हजारको दरले शेयर रकममा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको थियो ।

तत्कालीन माइक्रोहाइड्र्रोमा सरकारी अनुदान दुई करोड भन्दा बढी रहेको थियो । त्यस सरकारी रकमको लगानी कम्पनीले कसरी व्यहोर्ने भन्ने विषय थाहा नभएको स्थानीयले बताए ।

स्थानीयले विश्वास नगरेपछि जनप्रतिनिधी खटाएर रकम उठाइयो

हाइड्रोमा लगानी गरे मुनाफा पाइने लोभ देखाउँदै कम्पनीले गाउँपालिका भरिका स्थानीयसँग संस्थापक शेयर रकम समेत संकलन गरेको थियो । ०७४ सालमा संकलन गरिएको करिव दुई हजार स्थानीयलाई दुईवर्षदेखि शेयर, नाफा तथा घाटाको जानकारी दिएको छैन । ०७४ सालमा उठाइएको रकमको विल ०७६ सालमा दिइएको भए पनि प्रमाण पत्र दिएको छैन ।

२०७४ सालदेखि रकम संकलन गरिए पनि खोजी गर्ने लगानीकर्तालाई रकमको रसिद दुई वर्षपछि २०७६ सालमा दिइएको छ । त्यस बीचमा उक्त करोडौं रकम संचालकले दुरुपयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

कम्पनीले गाउँपालिकाको ८ वटा वडाको १ हजार ८ सय ७५ उपभोक्ताबाट २ करोड ५५ लाख २६ हजार रकम संकलन गरेको थियो । रकम संकलन गर्न कम्पनीले जनप्रतिनिधि परिचालन गरेका थिए । वडा कार्यालयको माध्यमबाट सो रकम संकलन गरिएको हो । २०७४ सालदेखि रकम संकलन गरिए पनि खोजी गर्ने लगानीकर्तालाई रकमको रसिद दुई वर्षपछि २०७६ सालमा दिइएको छ । त्यस बीचमा उक्त करोडौं रकम संचालकले दुरुपयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

शेयर खरिद गर्ने अधिकांश सर्वसाधारणहरु शेयर के हो भन्ने थाहा नपाउने वर्गका छन् । कतिपयले शेयर हाले बापत फाइदा हुन्छ भन्दै घरमा पालेको चौपाया र गहना बेचेर लगानी गरेका थिए । स्थानीय दिएको रकम वडा अध्यक्षले कम्पनीको भौचरमा प्रमाणित गरेर बुझेपछि कम्पनीलाई बुझाएका थिए ।

जनप्रतिनिधिको काम शेयर रकम संकलन गर्ने नभएपनि उनीहरुले गाउँगाउँमा पुगेर रकम संकलन गरि कम्पनीलाई बुझाएका थिए । कम्पनीले जलविद्युत आयोजना संचालन गर्नुपर्ने सामाजिक काम नगरेको जनप्रतिनिधीहरुलाई डोजर प्रयोग गर्न दिएर प्रभाव पारेको स्थानीयको भनाइ छ ।

‘आफ्नो लगानीको हिसाव के भनेर खोजे पनि पाइएको छैन’ संस्थापक शेयर भनेर लगानी गरेका युवा विनोद खत्रीले भने । उनले यसमा जनप्रतिनिधीहरु समेत मुछिएको बताए । जति पटक सोधीखोजी गरे पनि कम्पनीका मान्छेले जानकारी नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । लगानीकर्ता सन्तोष दाहालले भने, ‘कतै सोधखोज गर्दा कसैले केही भन्दैनन् । कम्पनीले आएर जानकारी दि“दैन । अनि यत्तिका दुईवर्ष बित्दा हाम्रो रकम के भो भनेर प्रश्न गरेका हौं । यसमा पक्कै बदनियत भएको हाम्रो अनुमान छ ।’

सञ्चालक भन्छन्ः कम्पनी मै लगानी छ

मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनीका संचालक मध्येका एक नविन महर्जनले संस्थापक शेयर बापतको रकम सबै कम्पनीमै लगानी रहेको बताए । उनले उक्त रकमको सबै हिसाब किताब साधारणसभा मार्फत लगानीकर्तालाई जानकारी दिने बताए ।

अहिले लकडाउनको बहाना बनाए पनि स्थानीयले उक्त रकमबारे दुई वर्षदेखि खोजी गर्दै आएका थिए । विद्युत उत्पादन हुन शुरु भएको डेढ वर्ष मात्र भएकोले अहिले मुनाफामा जान नसकेको उनले बताए । कम्तिमा ५ वर्षपछि मात्रै प्राप्त मुनाफा संस्थापक शेयर सदस्यहरुले पाउने उनले दावी गरे पनि लगानी गरेको दुई वर्षसम्म प्रमाणपत्र समेत दिएको छैन ।

उपभोक्ताको शेयर लगानी अलपत्र परेको विषयमा धितोपत्र बोर्डका सहप्रवक्ता रुपेश केसीले संस्थापक शेयरको विषय धितोपत्र बोर्डसँग नजोडिने भएकोले शेयर सदस्य र कम्पनी बिचबाटै टुंगो लाग्नुपर्ने बताए । साधारण शेयरका लागि मात्र कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने भएकोले त्यसअघिका विषयहरु आफ्नो कार्यालय मातहत नरहने जानकारी दिए । केसीका अनुसार हालसम्म मोलुङ हाइड्रो प्रालिले साधारण शेयरका लागि अनुमतिको निवेदन दिईसकेको छैन ।

साधारण शेयरका लागि मात्र कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने भएकोले त्यसअघिका विषयहरु आफ्नो कार्यालय मातहत नरहने जानकारी दिए । केसीका अनुसार हालसम्म मोलुङ हाइड्रो प्रालिले साधारण शेयरका लागि अनुमतिको निवेदन दिईसकेको छैन ।

मोलुङ हाइड्रोका संचालक नविन महर्जनले समेत अहिलेको नियम अनुसार मुनाफामा जान थालेपछि मात्र साधारण शेयर आव्हान गर्न पाउने भएको र आफ्नो कम्पनी मुनाफामा गई नसकेकोले धितोपत्रमा अनुमतिका लागि नपुगेको स्वीकारे । कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेबापत गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने राजश्व शुरुका वर्षमा बुझाएको छैन ।

‘०७६/०७७ मा ७ लाख आए पनि त्यस अघि रकम दिएको छैन’ गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी गोपाल नेपालले भने । कम्पनीले दुई आर्थिक वर्षको १४ लाख रकम गाउँपालिकालाई तिर्नु पर्ने स्थानीयको माग छ । यसबारे गाउँसभामा कुरा उठाइने वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष हेम सुनुवारले बताए । उनले हाइड्राेले साधारण सभाकाे प्रतिवेदन वडामा पठाए पनि शेयर प्रमाण पत्र पछि पठाइने जानकारी गराएकाे बताए ।

मोलुङ हाइड्रोपावर आयोजना निर्माणका लागि एनएमबी बैंक लगायतको १ सय ४० करोड रुपैंया लगानी देखाइएको छ । वर्खामा सात मेगावाट उत्पादन हुने र हिउँदमा ४ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएपनि हिउँदका बेला दुईदेखि तीन मेगावाट मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ ।