वडा अध्यक्ष ठेक्का लाउने, गाउँपालिका त्रिपाल हाल्ने, जस्ता किन्न भूकम्पपीडित डाम्ने ?

वडा अध्यक्ष कार्कीकाे दवावमा लाभग्राहीकाे सहमति बेगरै लगाइएकाे ठेक्काकाे कागजात ।

शिवप्रसाद ढुङ्गाना

२०७७ श्रावण २५, आईतबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

ओखलढुंगा- राज्य संयन्त्रको भ्रष्टीकरण कसरी हुन्छ भनेर बुझ्न कुनै दर्शनको ठेली पल्टाउन पर्दैन । मोलुङ गाउँपालिका ३ को एकिकृत वस्तीको हालत र यसको भित्रि कथा हेरे पुग्छ ।

दृश्य

व्यक्तिले बनाउने घर सरकारले व्यक्तिलाई दिएको अनुदान रकम लिएर वडा अध्यक्ष र प्राविधिक गैह्र कानुनी रुपमा ठेक्का लगाउँछन्, भूकम्प पीडितले पाउने अनुदानभन्दा बढी ८२ हजार तिर्नु पर्ने शर्तमा । ठेक्का सम्झौता एक नक्कली समिति बनाएर सिधासादा व्यक्तिलाई सहि गराइन्छ ।

त्यसरी गराएको सम्झौता वडा अध्यक्ष र पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकले रोहबरमा बसेर प्रमाणित गरिदिन्छन् । पहिरोबाट विस्थापित भएपछि एकिकृत वस्ती निर्माण गरेर सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाइने रहरले उनीहरुले आएको अनुदान सबै वडा अध्यक्षलाई ठेकेदारलाई बुझाउन दिन्छन् । घर सकिन लाग्छ छाना नछाइ ठेकेदार भाग्छ ।

केही भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा सुचिकृत हुँदैनन् । उनीहरुको समस्या पुनःनिर्माण प्राधिकरणमै अलपत्र पर्छन् । यता वडा अध्यक्ष आफैँ लाभग्राही कायम गरि अनुदानस सम्झौता गराएर अख्तियार दुरुपयोग गर्छन् ।एक जना पीडितसँग त वडा अध्यक्षले ठेकेदारलाई दिन भनेर लिएको २२ हजार चप्काउँछन् । ठेकेदारले नपाएको गुनासोपछि स्थानीयले र्याखर्याख्ती पार्दा ठाउँका ठाउँ फिर्ता गर्छन् ।

भूकम्प पीडितलाई छल्ने, पैसै उडाउने, गैर कानुनी काम गर्नेलाई दुधले नुहाएर पहिरो मुनि ५ वर्षदेखि लुकामारी खेल्दै नाफाको जीवन बाँचेका निरिह भूकम्प पीडितमाथि ‘न्याय’ गरेर सुशासन रुपी ‘असल अभ्यास’को शुरुवात् हुन्छ । हो, यही ‘असल अभ्यास’ नै राज्य संयन्त्रको भ्रष्टीकरणको असली नमुना हो, र यो उन्नत स्थानीय संस्करण पनि !

पहिरोसँग लुकामारी खेल्दै भूकम्प पीडितहरु जोखिममै बसिरहन्छन् । छाना नछाएरै काठ कुहिन लाग्छ । पीडितसँग थप पैसा नदिए छाना नहालिने भनेर वडा अध्यक्ष बम्कन्छन् । अनि दवाव बढ्न थालेपछि काठमाण्डौं हानिन्छन् ।
गुनासो पत्रकारहरुसम्म पुग्छ । उनीहरुले खोजी गरेर समाचार लेख्छन् । अनि, प्रशासनले वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्ष बोलाएर छलफल गराउँछ ।

पुनः निर्माणका मान्छे पनि बस्छन्, लामो छलफल हुन्छ । र, सबैको निचोड आउँछ, छानो त पीडितले हाल्नु पर्छ त, बस्ने उनीहरु त हुन् ! अनि यसरी भूकम्प पीडितलाई छल्ने, पैसै उडाउने, गैर कानुनी काम गर्नेलाई दुधले नुहाएर पहिरो मुनि ५ वर्षदेखि लुकामारी खेल्दै नाफाको जीवन बाँचेका निरिह भूकम्प पीडितमाथि ‘न्याय’ गरेर सुशासन रुपी ‘असल अभ्यास’को शुरुवात् हुन्छ । हो, यही ‘असल अभ्यास’ नै राज्य संयन्त्रको भ्रष्टीकरणको असली नमुना हो, र यो उन्नत स्थानीय संस्करण पनि !

राँगो दिएर कटाए काठ, अहिले यिनको पहिरोमुनि बास !

मोलुङ गाउँपालिका ३ केराबारीका तिलक बहादुर सुनुवारले घर निर्माण गर्न गत साल काठ कटाए । उनले दिने ज्याला जुटाउन सकेनन् । महिनौं ज्याला दिन नसकेपछि काठ काट्ने व्यक्तिलाई ज्याला वापत गोठको राँगो दिनु पर्यो ।

उनी मात्र होइन हिनमाया सुनुवारले काठ काट्ने मिस्त्रीलाई ज्याला दिन एउटा भएको भैंसीको थोरे बेचेर ८ हजार बुझाइन् । दुई वर्ष अघि सुरक्षित ठाउँमा सर्न घर बनाउने उत्साहका साथ वस्तुभाउ र घर गोठगरेर काठ कटाउने केराबारीका उनीहरुजस्ता १७ परिवार अहिले पनि पहिरो मुनि जोखिमपूणर् तवरले बसेका छन् ।

उनीहरु २०७२ सालको भूकम्पमा वस्तीमाथि गएको पहिरोले विस्थापित भएका थिए । पहिरो खस्न कम भएपछि आँगन र पिढीँमै पहिरो आइसक्दा पनि ज्यान जोखिममा पारेर बसिरहेका छन् ।

बद्मासलाई दुधले नुहाउने, भूकम्पपीडितलाई ‘तातोपानी’ खन्याउने !

अध्यक्ष र प्राविधिकले गैह्र कानुनी रुपमा लगाएको ठेक्कामा घरको छाना र झ्यालढोका नै नहाली ठेकेदार हिडेपछि अहिले वस्ती अलपत्र छ । जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) ले उक्त वस्तीको पूर्वाधारको काम गरे पनि घर भने अलपत्र नै छन् । छाना नहाल्दा छानामा लागाइएका काठ कुहिन थालेका छन् । गाउँपालिकाले त्रिपाल ओढाएर राखेको छ ।
यसरी पीडित पहिरोमुनि जोखिममा बसेका र वस्ती अलपत्र भएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने बद्मासी गरेर गैह्र कानुनी ठेक्का लाउने वडा अध्यक्ष र प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा चोख्याउने काम गरेको छ ।
पुनः निर्माण प्राधिकरणको इकाइ कार्यालयका प्रमुख रिता लम्साल, गाउँपालिका अध्यक्ष मणिराज राई, वडा अध्यक्ष कार्की तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलसहित भएको छलफलमा लाभग्राहीले छाना लगाउने उनीहरुलाई गाउँपालिका र वडाले सहयोग गर्ने भन्ने निणर्य गरेको छ ।

यसले पीडितलाई थप पीडा र बद्मासलाई प्रोत्साहन मिलेको स्थानीयको भनाइ छ । यसरी वस्ती अलपत्र पारेको विषयमा वडा अध्यक्ष कार्कीले घरको छाना लाभग्राहीले छाउनु पर्ने बताएका छन् । पूर्वाधार तर्फको बजेट समेत समायोजन गरेर बाँकी काम गर्न सकिने भए पनि स्थानीय आफैले छाना हाल्न तयार हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

ठेकेदारले लाभग्राहीले दिएको पैसा अनुसार काम गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले लाभग्राहीलाई सहजीकरण गरेर छाना हाल्न लगाइने बताए । ‘अब एक हप्तामा छाना भएका घर हुनेछन्’ उनले भने । जिम्मेवार सरकारी निकाय नै पीडितको पक्षमा नलागेपछि भूकम्प पीडितलाई थप आहत पुगेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्: माेलुङकाे एकिकृत वस्ती ठेक्का प्रकरण

यहाँ छ भिडियाे कथा: