बद्मासी गर्नेकाे प्राेत्साहन राज्यसंयन्त्रबाटै
कुम्भराज राई
यतिबेला मोलुङ गाउँपालिका ३ को एकीकृत वस्तीका घरमा जस्ताको छाना हुनुपर्ने हो । तर, अहिले त्रिपाल हालिएको छ । दुई वर्षदेखि ती घरमा सर्ने आशमा रहेका भूकम्पपीडितको भने पहिरोमुनिको बास छ । वडाअध्यक्ष र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकको बद्मासीका कारण दुईवर्षमा पनि एकीकृत वस्ती निर्माण अधुरै रहेको हो ।
एकिकृत वस्तीका छाना नहालेका घर ।
जसका कारण पहिरोले विस्थापित केराबारी गाउँका १७ घरधुरी पाँचवर्षदेखि जोखिममा छन् । विस्थापितलाई नजिकैको फुँयल गाउँमा एकीकृत वस्ती निर्माण गरि स्थानान्तरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको प्रति घरधुरी दुई लाखको दरले पाएको पैसाले सामूहिक रुपमा जग्गा खरिद गरे ।
घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार लिएको मौका पारि ठेकेदारलाई पैसा दिन्छु भनि श्याम सुनुवार नाम गरेका लाभग्राहीको पैसा वडाअध्यक्ष कार्कीले लिए । पछि उक्त रकम ठेकेदारलाई नदिएको थाहा पाएपछि स्थानीयले र्याखर्याख्ती पारे ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआ) अनुसार लाभग्राहीले भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्ने थियो । उनीहरुले घर निर्माण गर्नै लाग्दा वडाअध्यक्ष र प्राधिकरणको प्राविधिकले रोके । ‘तिमिहरुले मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन सक्दैनौ । त्यसैले ठेक्का दिएर समान किसिमको घर बनाउनुपर्छ ।’ भन्दै बनाउन दिएनन् ।
जुन प्राधिकरणको नियम विपरित हो ।वडाअध्यक्ष र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको प्राविधिक आफै मिलेर ठेकेदारलाई बराबर तीन लाख ८२ हजारको दरले घर बनाउन ठेक्का दिए । ‘थप ८२ हजार पैसा हामी तिर्न सक्दैनौं । बरु घर आफै बनाउँछौ’ पीडितहरुले भन्दा ‘तिमिहरुकाे बाउकाे सम्पति हाे र ’ सम्म भन्न भ्याए ।
भिडियाे हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
पीडितहरु वडाअध्यक्ष र प्राविधिकको भर परे । विस्थापित मध्येका १४ घरधुरीले अनुदान बापतको तेश्रो किस्ता सहित गरि तीन लाख रुपैंया ठेकेदारलाई बुझाए । हाल आएर थप ८२ हजार नपाएको भन्दै घरको छानो नहाली ठेकेदारले काम छोडे । त्यसपछि एकीकृत बस्तीको काम अलपत्र छ ।
माेलुङ गाउँपालिका ३ स्थित केराबारी गाउँमाथि खसेकाे पहिराे । याे पहिराेबाट १७ परिवार विस्थापित भएका छन् ।
केराबारीकी फुलमाया सुनुवार धेरैपटक खाँदै गरेको भात छोडेर भागेकी छन् । ‘जब पानी परेपछि घरमाथी तिर ढुंगा खसेको आवाज सुनिन्छ । त्यसपछि खाँदै गरेको भात, पकाउँदै गरेको भान्सा छोडेर भाग्छौं’ फुलमायाले भनिन्, ‘पाँच वर्षदेखि कुनै रात राम्रोसँग निदाउन सकेका छैनौ’ । अरुबेला त ठिकै थियो । पानी परेपछि रातभरि पहिरोको आवाज सुन्दै जागै बस्छौं ।’
घामलाग्दा दिनभरि घरबारीमा काम गर्छन् । रातपरेपछि केही परको टहरामा सुत्न जान्छन् । ‘बुढाबुढी र केटाकेटीलाई पहिरो आइहाल्यो भने भाग्न गाह्रो छ ।’ स्थानीय निर्मला सुनुवारले भनिन, ‘कमाइले तीन महिना खान पुग्दैन ।’
फुलमाया मात्रै होइनन् । १७ घरधुरीको समस्या उस्तै छ । घामलाग्दा दिनभरि घरबारीमा काम गर्छन् । रातपरेपछि केही परको टहरामा सुत्न जान्छन् । धेरैजसोले जग्गा भाडमा लिएर टहरा बनाएका छन् । ‘बुढाबुढी र केटाकेटीलाई पहिरो आइहाल्यो भने भाग्न गाह्रो छ ।’ स्थानीय निर्मला सुनुवारले भनिन, ‘कमाइले तीन महिना खान पुग्दैन । जग्गाको भाडा कसरी तिर्ने टुंगो छैन ।’
केराबारीको पहिरो २०७२ को भुकम्पपछि शुरु भएको हो । त्यसो त बाउबाजेको अनुसार पहिरो १९९० सालमा पनि झरेको थियो । त्यतिखेर केहीले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसको केहीवर्षपछि रोकिएको पहिरो २०७२ को भुकम्पपछि डरलाग्दो गरि जान थाल्यो । पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भएपछि प्राविधिक र भुगर्भविद्ले बस्ती स्थानान्तरण गर्न सुझाए । सोही अनुसार बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्यो । स्थानीय स्थानान्तरणका लागि राजी भए ।
‘अब पारि सरिहालिन्छ भनेर घरको मर्मत कसैले गरेका छैनौं ।’ स्थानीय दुधमाया सुनुवारले भनिन्, ‘मेरो घरको ढोका नै लाग्दैन । अरु सबै जीणर् छ । तै पनि दिनभरि यही घरमा बस्नुको विकल्प छैन । बरु नसार्ने भनेको भए ढुक्क मनले बसिन्थ्यो होला । आजै सर्ने, भोली सर्ने भनेर यो वर्खामा फेरी यही भत्किएको घरमा बस्नुपरेको छ ।’
वडा अध्यक्ष कार्कीकाे दवावमा लाभग्राहीकाे सहमति बेगरै लगाइएकाे ठेक्काकाे कागजात ।
एकीकृत वस्ती निर्माणका लागि प्रतिघरधुरी जग्गा खरिद गर्न दुई लाख, घर निर्माणका लागि तीन लाख र पूर्वाधार निर्माणका लागि चार लाख गरि जम्मा नौ लाख उपलब्ध हुन्छ । जग्गा खरिद सामुहिक रुपमा गर्ने र पूर्वाधार (तारबेरा, सडक, ढल, धारा, खानेपानी) को काम उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने प्रावधान छ । घर चाहीं निजि आवास सरह लाभग्राही आफैले बनाउनुपर्ने नियम छ ।
सोही नियम बमोजिम लाभग्राहीले आफै ढुंगा माटोको घर बनाउने भनेर काठ काटे, ढुंगा बोके । जब उनीहरुले घर बनाउने तयारी शुरु गरे । तब वडाअध्यक्ष राम कार्की र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिक देवीप्रसाद फुँयलले बैठक भन्दै डाके । बैठकमा निर्माण हुन लागेको घर पछि मापदण्ड अनुसार नभए अनुदान नपाउने डर देखाए । मापदण्ड अनुसार एकनासको घर बनाउन ठेक्का दिनुपर्ने बताए ।
त्यसका लागि लाभग्राहीले काठ र ढुंगाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने शर्त राखियो । एक घर बराबर तीन लाख ८२ हजार लाग्ने बताए । यो सुन्ने बित्तिकै १७ घरधुरीले नै ठेक्का नदिने जवाफ दिए । तीन लाख अनुदान पाएपनि थप ८२ हजार तिर्न नसक्ने भएकोले ठेक्का नदिने भने ।
तर वडाअध्यक्ष कार्कीले ८२ हजारको चिन्ता नलिनु यसको व्यवस्था म गरौंला भन्दै आश्वासन दिए । त्यसपछि एउटा झुठो (नक्कली) उपभोक्ता समितिको नाममा ठेक्का सम्झौता गरियो । उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नरबहादुर तामाङलाई अध्यक्षको हैसियतमा हस्ताक्षर गराइयो । जब कि तामाङ अझै विस्थापित लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भईसकेका छैनन् ।
तर नरबहादुरकै अध्यक्षतामा एकीकृत वस्तीको पूर्वाधार निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भई काम गरेको छ । त्यसैगरि ठेकेदारस“गको सम्झौतामा वडाअध्यक्ष राम कार्की, वडा सचिव गुरुप्रसाद खतिवडा, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट सब-इन्जिनियर महेश नेपाली, असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर देवीप्रसाद फुँयलले रोहबरमा बसी सहिछाप गरे । जुन कानुन विपरित काम हो ।
ठेकेदारको तर्फबाट सोलुखुम्बु ठेगाना भएका जुद्धबहादुर रानामगर, भुपेन्द्र राना मगर र राजन मगरले हस्ताक्षर गरे । २०७६ जेठ १३ गतेको सम्झौता पछि ठेकेदारले काम शुरु गरे ।
फागुनभित्रै सम्पन्न गरि विस्थापितलाई सार्ने योजना थियो । सबै घरको छानो लगाउने अवस्थामा घर निर्माण भयो । तेश्रो किस्ता सहित लाभग्राहीले पाउने तीन लाख पैसा बुझाए । तर ठेकेदारले थप ८२ हजार पैसा माग्दै काम रोके । घरको छानो नहाली ठेकेदार हिंडे । त्यसपछि घरको काठहरु मक्किने सम्भावना भयो । गाउँपालिकाको सहयोगमा त्रिपाल र प्लास्टिक किनेर ढाकछोप गरियो ।
अझ ठेकेदार प्राविधिकको सम्पर्कका व्यक्ति भएकोले थप शंका पैदा गरेको हो । घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार लिएको मौका पारि ठेकेदारलाई पैसा दिन्छु भनि श्याम सुनुवार नाम गरेका लाभग्राहीको पैसा वडाअध्यक्ष कार्कीले लिए । पछि उक्त रकम ठेकेदारलाई नदिएको थाहा पाएपछि स्थानीयले र्याखर्याख्ती पारे । त्यसपछि कार्कीले स्थानीय दिपाल नाम गरेका व्यक्तिलाई सापटी मागेर फिर्ता दिए ।
वडाअध्यक्ष आफैले लाभग्राहीबाट पैसा लिएर ठेकेदारलाई दिन्छु भनेर लिने काम गरेकोले कमिसनकै चक्करमा हस्तक्षेप गरि ठेक्का दिएको दाबी स्थानीयको छ । घर निर्माणका लागि दक्ष मिस्त्रिको रुपमा काम गर्दै आएका शान्तबहादुर सुनुवारले म आफ्नो घर आफै बनाउँछु भन्दा वडाअध्यक्ष कार्कीले ‘तेरो बाउको सम्पति हो र तैंले बनाउने ?’ भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरेको गुनासो गरे ।
कानुन विपरित ठेक्का दिएर एकीकृत बस्ती अलपत्र परेपछि सम्बन्धित वडाअध्यक्ष र पुर्ननिर्माण प्राधिकरण एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । यस विषयमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाईकी प्रमूख रिता लम्सालले आफूलाई केही थाहा नभएको बताइन् ।
‘हामीले घर बनेको हो कि होइन भनेर हेर्ने मात्र हो । त्यही अनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।’ उनले भनिन्, ‘यसको सबै काम हेर्ने जिम्मा हाम्रै मातहतको भवन शाखालाई भएकोले त्यहाँ बुझ्नुहोला ।’
वडाअध्यक्ष कार्की भने थप ८२ हजार रकम उपभोक्ताले दिनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरुले आफ्नो खल्तीको रकम नतिरि पूर्वाधार अन्तर्गतको शीर्षकको रकम रकमान्तर गरि एकघर धुरीको ४ लाख कटाएर तिर्नुपर्ने बताए ।
भवन शाखाका इन्जिनियर सुदिप दाहालले आफ्नो कार्यालयले एकीकृत बस्तीको डिपिआर निर्माण, पूर्वाधार निर्माणको काम मात्र हेर्ने गरेको बताए । ‘ठेक्का सम्झौतामा रोहबरमा बसेका प्राविधिकहरु भवन शाखा मातहतका नभई जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई मातहतका हुन् ।’ इन्जिनियर दाहालले भने, ‘यो विषय हामीले धेरैपछि मात्र थाहा पायौं । अब के गर्ने भनेर गाउ“पालिकास“ग बसेर निकास निकाल्ने गरि छलफल गरिरहेका छौं ।’
वडाअध्यक्ष कार्की भने थप ८२ हजार रकम उपभोक्ताले दिनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरुले आफ्नो खल्तीको रकम नतिरि पूर्वाधार अन्तर्गतको शीर्षकको रकम रकमान्तर गरि एकघर धुरीको ४ लाख कटाएर तिर्नुपर्ने बताए ।
तर आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवन शाखाका इन्जिनियर सुदिप दाहालले कुनै हालतमा पूर्वाधार शीर्षकको रकम कटाएर ठेकेदारलाई दिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो स्टिमेट अनुसारको काम गर्दा त्यसका लागि रकम पुग्दैन र त्यसरी दिन मिल्दैन ।’ उनले भने, ‘बरु गाउँपालिका वा अन्य कुन स्रोतबाट हुन्छ जुटाएर दिने काम उनीहरुको हो ।’
केराबारीमा १७ घरधुरी भएपनि सोही गाउ“को पुछारमा रहेको नरबहादुर तामाङ सोही पहिरो र खोलाले विस्थापित भए । त्यसो गर्दा जम्मा १८ घर हुन्छन् । तर एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण हुने सूचीमा १४ घरको मात्र नाम छ । चार घरधुरी छुटे ।
ति चार घरधुरीको प्राविधिक सर्वेक्षण गरिएको निस्सा नम्बर छ । उनीहरुलाई प्राधिकरणको तर्फबाट लाभग्राही प्रमाणित गरि रातो कार्ड उपलब्ध गराउने प्रावधान हुन्छ । उनीहरुसँग त्यो रातो कार्ड पनि छ । तर प्राधिकरणले प्रमाणित गरेको नभई वडाअध्यक्षले आफैले हस्ताक्षर गरि कार्ड बाँडेका छन् । जुन नियम विपरित हो ।
लाभग्राही सूचीमा नभएका भूकम्प पीडितलाई वडा अध्यक्ष कार्की आफैंले गराएकाे सम्झाैता ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईकी प्रमूख रिता लम्सालले ती चार घरधुरीको बारेमा केन्द्रले छानविन गरिरहेको बताइन् । छिट्टै त्यसको समाधान हुने बताइन् । हालसम्म १४ घरधुरी लाभग्राहीको नाममा एकीकृत बस्तीको घर, तारघेराबार, गेट, सडक, पर्खाल, धारा, खानेपानी, जनश्रमदान गरि १ करोड ५० लाख भन्दा बढी खर्च भईसकेको छ ।
वडा अध्यक्ष र पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकको मिलेमतोमा ठेक्का लगाएर अलपत्रछाडिएका घरहरुमा एक हप्तामा छाना लाइसक्ने शनिबार निणर्य भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताए । उनले छाना लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता र गाउँपालिका सबैले सहयोग गर्ने बताए ।
ठेक्का लाएर छाना अलपत्र पारेको विषयमा उपभोक्तले छाना छाउने सहमति भएको बताए । ‘प्रतिघर ३ लाख बराबरको काम भइसकेको र बाँकी काममा सबैले सहयोग गरेर पूर्वाधारका काम हुनेछन्’ उनले भने ।
ठेक्का लाएर छाना अलपत्र पारेको विषयमा उपभोक्तले छाना छाउने सहमति भएको बताए । ‘प्रतिघर ३ लाख बराबरको काम भइसकेको र बाँकी काममा सबैले सहयोग गर्ने, स्थानीय डकर्मी समेत परिचालन गरेर पूर्वाधारका काम हुनेछन्’ उनले भने ।
तर उपभोक्ता झुक्याएर ठेक्का लगाउने अध्यक्ष र प्राविधिकलाई भने चोख्याउने गरि पालिका र प्रशासनले निणर्य गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
दुई वर्षसम्म पहिरोमूनि बस्न बाध्य बनाउने, कानुन मिचेर ठेक्का लाउने, पीडितबाट रकम असुल्न खोज्ने वडा अध्यक्ष र प्राविधिकलाई चोख्याउन गाउँपालिका अध्यक्ष मणिराज राई पुनःनिर्माण प्राधिकरणको इकाइ प्रमुख रिता लम्साल समेतको सहभागितामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाउने निणर्य भएको छ । यसरी बद्मास चोख्याउने र पीडितलाई डाम्ने सरकारी संयन्त्र ‘पञ्चायतकालीन’ भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
के भन्छन्, पीडितहरु भिडियाे हेर्नुहाेस्
बाईलाईन मिडिया प्रा.लि.द्धारा सञ्चालित
नागरिक मिडिया डट कमका लागि
प्रधान सम्पादक : सीपी ढुंगाना
कम्पनी दर्ता नम्बर: २३८४७९/२०७७-०७८
स्थायी लेखा नं: ६०९७८२८७५
केन्द्रीय कार्यालय:
सिद्धिचरण नगरपालिका ११, ओखलढुंगा ।
९८४२९३९८४४
काठमाडौं
वेब ठेगाना:- nagarikmedia.com
प्रतिक्रिया दिनुहोस