काठमाडौं- सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका सबै नागरिकको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने र र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट परीक्षण बन्द गर्ने लिखित सहमति गरेको छ ।
आरडीटी परीक्षण बन्द गर्न माग गर्दै १२ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका ईः र पुकार बमसँग १२ बुँदे सहमति गर्ने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आरडीटी बन्द गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्म ३ लाख १२ हजार भन्दा धेरै आरडीटी भइसकेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले सुरुदेखि नै आरडीटीले कोरोना संक्रमण पत्ता नलाग्ने भन्दै यसलाई रोक्न माग गरे पनि मन्त्रालयले सुनेको थिएन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्म ३ लाख १२ हजार भन्दा धेरै आरडीटी भइसकेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले सुरुदेखि नै आरडीटीले कोरोना संक्रमण पत्ता नलाग्ने भन्दै यसलाई रोक्न माग गरे पनि मन्त्रालयले सुनेको थिएन ।
धेरै ठाउँमा क्वारेन्टिनमा रहेकाहरुलाई आरडीटी मात्र गरेर घर पठाइएको थियो । यसरी घर गएकामध्ये केहीमा कोरोना संक्रमण पुष्टिसमेत भएको थियो ।
अधिकारीहरुका अनुसार अहिले मन्त्रालयसँग करिब ४/५ हजार आरडीटी किट बाँकी छ । यसलाई अब कोरोना परीक्षणमा प्रयोग गरिने छैन भने थप किट पनि खरिद गरिने छैन ।
सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट डा. रोशन पोखरेल र डा. समीरकुमार अधिकारी र अनशनरत युवाहरु ई: र पुकार बमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस