“अरबपति मालिक, सडक छाप पत्रकार”

भानुभक्त आचार्य

२०७७ अषाढ २०, शनिबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

कोभिड १९ को बहाना गरेर मिडिया मालिकहरुले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई जागिरबाट हटाइरहेका छन् । अहिले बेरोजगार पत्रकारको जुलुस, धर्ना र सकड गतिविधि भइरहेको छ । ‘थोरै कोरोना, धेरै बहाना’, ‘सम्पादकको मुटु छ मर्म छैन’, ‘सञ्चार गृहले कमाएको अर्बौ मुनाफा खोई?’ ‘मालिक मोज र तडकभडकमा, पत्रकार भोकभोकै सडकमा’ जस्ता नाराहरु घन्किएका छन् । सरकार आफ्नै राजनीतिक किचलोमा फँसेको, कोरोनाले गर्दा राज्यका अन्य संयन्त्रहरु लगभग निस्क्रियको अवस्थामा रहेकाले पत्रकारको आवाज अन्य अवस्थामा जत्तिको पनि सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधा छ ।

बीसौं वर्ष नाफामा गएका राष्ट्रिय स्तरका भनिएका सञ्चार संस्थाहरुले पनि एक दुई महिना घाटामा जाने बित्तिकै बर्षौेंदेखि पसिना बगाइरहेका श्रमजीवी पत्रकार र तिनमा आश्रित परिवारका बारेमा कुनै दायित्व सम्झेनन् । हिजो पनि पत्रकार विरामी हुँदा, दुर्घटनामा पर्दा वा पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मिडिया मालिकहरुको योगदान ज्यादै नगन्य थियो । पत्रकारलाई नियुक्ति पत्रै नदिने, दिए पनि त्यहाँ कबुल गरिए अनुसारको सेवा सुविधा नदिने, त्यहाँ उल्लिखित सर्तहरुको पालना नगर्ने लगायतका अनेक अड्चनहरु थिए ।

भइरहेको जागिर पनि जाला भन्ने भयले पत्रकारहरु आफूमाथि भइरहेको अन्याय बारे एक्लाएक्लै वा संगठित रुपमा बोल्न नसक्ने र ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’को अवस्थाबाट गुज्रिएका थिए । पत्रकारको हकहित प्रवद्र्धन गर्ने भनिएका सरकारी वा गैह«सरकारी संस्थाहरु पनि सार्वजनिक भाषणमा अधिकारका चर्को कुरा गर्ने तर मालिकहरुसँग नतमस्तक हुने अवस्था थियो र अझै छ । यस्तो धोखाघडि गर्नेहरु ठूला मिडिया मात्रै छैनन्, ‘स्वरोजगारमूलक’ भनिएका साना मिडियाले पनि आफू अन्तर्गतका कर्मचारीलाई उत्तिकै अन्याय गरेका छन् ।

ठूलो संख्यामा पत्रकारहरु बेरोजगार भएको अहिलेको परिस्थितिमा संगठित रुपमा नेपाली पत्रकारितालाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन दबाब दिन सकिन्छ । यसका लागि यहाँ केही बुँदा उल्लेख गरेको छु । यो कुनै संस्थागत वा आधिकारिक भनाइ त होइन तर यसले अहिलेको आन्दोलनमा थप छलफल र बहस सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने अभिप्रायले विषयहरु बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छु —

१. विद्यमान श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा २१(२) र दफा २३ मा सञ्चार संस्था बन्द हुँदा वा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले पत्रकार वा कर्मचारीको जागिर छुटाउँदा सम्बन्धित पत्रकारलाई तीन महिनाको अघि नै सूचना दिनु पर्ने, पत्रकारलाई विदा गर्दा दिनु पर्ने पारिश्रमिक, सेवासुविधाको हिसाबकिताब सबै चुक्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सम्बन्धित सञ्चार संस्था बन्द हुने अवस्थामा पनि तीन महिनाअघि प्रेस रजिस्ट्रारलाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ । अहिले जागिर गुमेका वा खोसिएका पत्रकारहरुको हक अधिकार सुरक्षित गर्न तथा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको मनपरितन्त्रलाई निरुत्साहन गर्न सरकारको सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारबाही गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि पहल गर्नु जरुरी छ ।

२. सञ्चार संस्थाले गरेको खर्च र आम्दानीको हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको गुनासो आजदेखिको होइन । विज्ञापन दर, अखबारको सर्कुलेसन, सञ्चालन जनशक्ति खर्च सबै निजी मिडियामा बढी हुने तर सरकारलाई बढी कर तिर्नेमा गोरखापत्र एक नम्बरमा आउने अवस्था छ । सञ्चार संस्थाको स्थापनादेखिकै हिसाबकिताब पारदर्शी गरिनु पर्दछ । तसर्थ, अब सबै सञ्चार संस्थाहरुलाई आफ्नो आम्दानी र खर्चको हिसाब पारदर्शी बनाउन बाध्य पार्ने कानुन र त्यसका लागि पैरबी र आवश्यक दबाब सिर्जना गर्ने गरी अहिलेको आन्दोलन अघि बढ्नुपर्छ । हिजो कर छल्ने आम्दानी र खर्चको हिसाब गोलमटोल गर्ने, सञ्चार संस्थालाई नियुक्तिपत्र नदिने, नियुक्ति पत्र दिइएका पत्रकारलाई विद्यमान श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार सेवासुविधा नदिने सञ्चार संस्थालाई कारबाही गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।

३. अब उप्रान्त श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहमा सञ्चार संस्था दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि संघीय संरचनामा दर्ता हुने सञ्चार संस्थाका लागि कम्तीमा २५ जना कर्मचारी हुनु पर्ने, संस्था भ्याटमा दर्ता भएको हुनु पर्ने, एक वर्षको सञ्चालन खर्च र कर्मचारी सेवासुविधा बराबरको रकम धरौटी राख्नु पर्ने, निश्चित स्थानमा भौतिक कार्यालय र आवश्यक पूर्वाधार हुनुपर्ने, त्यसको देशव्यापी सूचना नेटवर्क हुनु पर्ने, संस्थामा समाचार र विज्ञापनका छुट्टै विभागहरु हुनुपर्ने, पत्रकारले विज्ञापन संकलन गर्न नपाउने, समाचारको चोरीलाई रोक्न रासस वा त्यस्तै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीको ग्राहक भएको हुनुपर्ने ऐनले तोकेबमोजिमको सेवा सुविधा दिन नसक्ने संस्थाको नवीकरण रोक्न सकिने लगायतका प्रावधानहरु राख्न सकिन्छ । स्थानीय, प्रादेशिक वा राष्ट्रिय स्तरका मिडियालाई भिन्न मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । जस्तैः प्रदेश स्तरीय सञ्चार संस्थाका लागि १५ जना कर्मचारी र स्थानीय स्तरका लागि ५ जना बनाउन सकिन्छ । धरौटी आदिका कुरामा पनि त्यसै अनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा पत्रकार सञ्चार संस्था बन्द भएको अवस्थामा पनि आफ्नो परिश्रम बमोजिमको सेवासुविधा लिएर जान पाउँछन् ।

४. श्रमजीवी पत्रकार ऐन बमोजिम सेवासुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने मिडियालाई कानुन बमोजिम “सञ्चार संस्था”को मान्यता नदिई संविधानका धारा १७ बमोजिम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तो संस्थाले राज्यका लोककल्याणकारी विज्ञापन वा परिचय पत्र लगायतका सुविधाहरु नपाउन सक्छ । उदाहरणका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको मापदण्डभित्र सेवासुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने, भौतिक कार्यालय नभएका, उपकरण नभएका वा जनशक्ति नभएका अनलाइन पोर्टललाई निजी ब्लग वा सोसल मिडिया सञ्चालन गरेसरह व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अन्य मिडिया (रेडियो वा टेलिभिजन)को हकमा संस्था दर्ता वा नवीकरण रोक्ने र राज्यले दिएका विशेष सुुविधाहरु रोक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

५. छयालीस सालको परिवर्तनपछि आजसम्मको तीन दशकको अवधिमा मिडिया मालिकहरुले जे जस्तो अन्याय गरे पनि पत्रकारले न्याय नपाउने, पाए पनि आंशिक वा किस्ताबन्दीमा पाउने अवस्था छ । अर्थात् मिडिया सम्बन्धी कानुनहरुमा पत्रकारलाई भन्दा मिडिया मालिकको हात माथि परेको छ । प्रायः सम्पादकहरु आफ्नो जागिर जोगाउन पत्रकार माथिको अन्यायमा चूप वा लाचार भइदिन्छन् । तसर्थ, सञ्चार संस्थालाई जवाफदेही बनाउन कतिपय कानुनी सुधार तुरुन्तै आवश्यक छ । पत्रकारिता गर्न इच्छुक व्यक्तिले पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०६४ का प्रावधानहरु पढ्ने, त्यसमा उल्लेख भएबमोजिम सेवासुविधा पाइने भएमा मात्रै नियुक्ति पत्र लिएर काममा जाने, नत्र गर्दिन भन्न सक्नु पर्छ । पत्रकारिता बाहेक सञ्चार र पत्रकारिता अध्ययनबाट गर्न सकिने अनेक पेसाहरु छन् । ती पेसाहरुमा जान आफूलाई योग्य बनाउन सकिन्छ ।

६. पत्रकारिता पेसा गरेर सामान्य जिविकोपार्जन गर्न, सामाजिक प्रतिष्ठा कायम गर्न र समाजका लागि आफ्नो योगदानबाट सन्तुष्ट हुन सकिए पनि ठूलो भौतिक समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ । फेरि पत्रकारको जागिरको स्थायित्व हुने सम्भावना पनि विरलै हुन्छ । पत्रकारको हकमा संसारभरि नै त्यस्तै हो । तसर्थ, पत्रकारले पत्रकारिता बाहेक आफ्नो पेसाका मूल्यमान्यताहरुसँग सोझै नबाझिने अर्को कुनै सहायक पेसा (शिक्षण, लेखन, सानोतिनो व्यापार व्यवसाय, कृषि, उद्योगधन्दा आदि) मा पनि पारिवारिक रुपमा संलग्न हुनु पर्दछ । यसले पत्रकारलाई दुई किसिमले सक्षम बनाउँछः पहिलो, श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेभन्दा कम सेवासुविधामा पत्रकार कुनै संस्थामा जागिरका लागि जान्न भन्न सक्छ । अर्को, जागिर छुट्ने बित्तिकै अब के खाउ वा के गरु भन्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । आत्मसम्मान बढ्छ ।

७. कतिपय व्यक्तिहरु पत्रकारको आवरणमा अनेकथरि लाभका कृयाकलापमा संलग्न हुने आसयले नियुक्ति पत्र वा परिचयपत्र देउ, तलब नदिए पनि हुन्छ भन्ने मनसायका छन् । श्रमजीवी पत्रकारको संस्थाले त्यस्ता बिचौलियाहरुलाई बेलैमा चिनेर पाखा लगाउनु पर्छ । नत्र पत्रकारिता पेसामा पानी धमिल्याएर माछा मार्नेहरु अझै बढी हुनसक्नेछन् । उल्लिखित व्यवस्था कडाइका साथ लागु नहुने हो भने श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था जस्ताको तस्तै रहन्छ । अहिले भइरहेको आन्दोलन जस्ता आन्दोलन हिजो पनि भए, भोलि पनि हुन्छन् तर तिनले कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याउने छैनन् ।

अन्त्यमा, छयालीस सालको परिवर्तनपछि प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार मिडिया मालिकहरुले प्रयोग गरे तर श्रमजीवी पत्रकारहरु सडकछाप नै भइरहे । यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

(सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ आचार्यले सार्वजिनक बहसका लागि तयार गरेकाे सामग्री उनकाे फेसबुक पेजबाट साभार गरिएकाे हाे। -सम्पादक )