२०७७ मंसिर १७, बुधबार | Wed, 02, Dec, 2020

जनप्रतिनिधिलाई सुविधा वृद्धि गरेर नयाँ विधेयक

  • २०७७ अषाढ १९, शुक्रबार मा प्रकाशित ५ महिना अघि
  • पोखरा- महानगरपालिकाका मेयरले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पाउँथे। नगरपालिकाका प्रमुखले ३५ हजार र गाउँपालिकाका प्रमुखले ३१ हजार रुपैयाँ पाउँथे। पारिश्रमिक र विभिन्न सुविधासहित त्यतिका रुपैयाँ मासिक प्रदान गर्ने कानुन सर्वोच्च अदालतले पोहोर कात्तिक १ गते खारेज गरिदियो।

    अब भने महानगरपालिकाका मेयरले ६६ हजार, नगर र गाउँका प्रमुखले क्रमशः ५२ हजार ५ सय  ४८ हजार पाउने छन्। उनीहरुले पहिलेभन्दा बेसी मासिक रकम पाउने कानुनको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा बिहीबार टेबुल भएको छ।

    स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चले उक्त ऐन खारेज गरिदिएको थियो। प्रदेश नम्बर १ ले भने शीर्षक छुट्याएर सुविधा लिएकाले त्यहाँको कानुन भने खारेज भएको छैन।

    गण्डकीसहित ६ प्रदेशका कानुन खारेज भएका थिए। स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रदेशहरुको कानुन सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेयता उनीहरु खालि हातै छन्।

    कोरोना महामारीका बीच पनि उहीहरु खालिहातै काममा तल्लीन रहे। मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्ने भएको हुँदा कोरोनाको परिस्थिति ख्याल गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ। यही बेला गण्डकी प्रदेशले भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले मासिक रुपमा पाउँदै आएको सुविधा वृद्धि गर्ने कानुन संसदमा टेबुल गरेको छ।

    गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बिहीबार गण्डकी प्रदेश सभामा टेबुल गरे। उक्त विधेयकको विरोधमा प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले पेस गरेको विरोधको सूचना भने प्रदेश सभाले बिहीबारै अस्वीकृत गर्‍यो। त्यसपछि मन्त्री चुमानले उक्त विधेयक टेबुल गरे।

    प्रस्तावित विधेयक पारित भयो भने स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारीले मासिक प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सभाका सांसदको पारिश्रमिक भन्दा पनि बढी हुनेछ। सदन प्रवेश गरेको विधेयकमा स्थानीय तह पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुने सुविधामा पारिश्रमिक भन्ने शब्द छैन। तर यातायात, सञ्चार, पत्रपत्रिका, अनुगमन लगायत १३ शीर्षक राखेर रकम उपलब्ध गराइने भएको छ। घुमाउरो बाटो गरी उनीहरुलाई मासिक रकम उपलब्ध हुने भएको छ।

    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय सरकार पनि प्रदेश र संघ सरकार जस्तै भएको हुँदा त्यहाँका पदाधिकारीलाई पनि सुविधा चाहिने भएकाले विधेयक ल्याएको प्रष्ट गरेका छन्।

    मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सदनमा बिहीबार यसबारे बोलेनन्। उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको बजेटमाथि प्रदेश सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची अनुसारै मन्तव्य राखे। तर उनले अरु सार्वजनिक मञ्चहरुबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यलाई सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने पक्षमा विचार राख्दै आएका छन्। उनले भन्ने गरेका छन्, ‘कि केन्द्रका जनप्रतिनिधिले पनि खानु भएन, हामी प्रदेशकाले पनि लिनुभएन, होइन भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि पाउनुपर्छ।’

    सदनमा टेबुल भएको विधेयक अनुसार अब गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ ८ शीर्षकमा पाउने छन्। अध्यक्षलाई यातायात सुविधा मासिक १२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ। तर गाउँपालिकाले गाडी किनेर उपलब्ध गराउँदा भने यो रकम उपलब्ध नहुने विधेयकमा छ। अध्यक्षलाई चाडपर्व सुविधा खर्च वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।

    उपाध्यक्षले ६ वटा शीर्षकमा मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पाउने छन्। वडाध्यक्षको सुविधा मासिक २३ हजार हुनेछ। यसअघि उनीहरुले मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउँथे। कार्यपालिका सदस्यलाई १९ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ। गाउँ सभा सदस्यले १२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

    नगरपालिकाका मेयरलाई मासिक ५२ हजार ५ सय, उपमेयरलाई मासिक ४७ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित छ। वडाध्यक्षलाई मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २२ हजार र नगरसभा सदस्यलाई १३ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ।

    महानगरपालिकाका मेयरलाई ६६ हजार, उपमेयरलाई ६० हजार, वडाध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यलाई २७ हजार र नगरसभा सदस्यलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित छ।

    जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई मासिक ६१ हजार र उपप्रमुखलाई  ४८ हजार र सदस्यलाई २६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। यसअघि समन्वय प्रमुखलाई ३८, उपप्रमुखलाई ३० र सदस्यलाई ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक थियो। सबै स्थानीय तहका प्रमुख र महानगरका उपमेयरले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

    गण्डकी प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत विनियोजन विधेयक पारितसमेत गरेको छ। अर्थमन्त्री किरण गुरुङले १ असारमा विनियोजन विधेयक पेस गरेका थिए। अन्नपूर्णबाट

    प्रतिक्रिया दिनुहोस