नयाँ खेलकुद ऐन जारी, राखेप पदाधिकारी पदमुक्त

नागरिक मिडिया

२०७७ अषाढ १८, बिहिबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

 काठमाडौं- नयाँ खेलकुद ऐन लागु भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएसँगै खेलकुद ऐन २०४८ खारेज भएको छ । साथै नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को सदस्य सचिव सहित वर्तमान पदाधिकारीहरु पदमुक्त भएका छन् ।

ऐनमा अहिलेका पदाधिकारीबारे स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख नभएकोले अब राखेप सदस्य सचिवसहित पदाधिकारी के हुने भन्ने अन्योल छ । राखेपको संरचनामै अन्योल देखिएको छ ।

झण्डै तीन दशकपछि बनेको नयाँ ऐनमा कार्यकारी निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)बाट धेरैजसो अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ सारिएको छ ।

राखेपको सदस्यसचिवको एकाधिकार पनि अब सात सदस्यीय समितिमा बाँडिएको छ । यद्यपि वर्तमान सदस्य सचिवले भने आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राखेप सदस्य सचिवको अधिकार कटौती

नयाँ ऐन लागु भएपछि खेलकुदको कार्यकारी निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)मा व्यापक फेरबदल हुनेछ । अहिले राखेपमा रहेको बोर्ड संख्या बढाउनेदेखि राखेप सदस्य सचिवको अधिकार कटौतीसम्मका व्यवस्थाहरु ऐनमा छन् ।

राखेपका सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकार अब समितिमा सर्नेछ । सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान समेटिएको छ ।

अब राखेपमा सदस्य सचिवले प्रयोग गरेको अधिकार सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ । परिषदको काम कारबाहीमा सहयोग गर्न ७ सदस्यीय एक कार्यकारी समिति गठन गरिने व्यवस्था छ । @onlinekhabar