काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको इजलासको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति दिने आदेश सुनाएको छ ।
याे आदेशसँगै फुल बेञ्चमा यसबारे बहस हुनेछ र अन्तिम निर्णय हुनेछ । फैसला विवादित बनेकाे र पुनराबलाेकनकाे चरणमा आएकाले अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा के गर्लान् भने धेरै अड्कलबाजी शुरु भएकाे छ । कतिले त्रुटीपूर्ण फैसला गर्नेलाई महाअभियाेग लाउन माग गरेका छन्, भने कतिले राजीनामा दिन । तर, उनले के गर्छन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
२०६८ सालमा पत्नी गीताको हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ८ साउनमा कोइराला रिहा भएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोइराला छुटेकै दिन सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस