स्थानीय सरकारकाे खर्च प्रणाली अपारदर्शी, ओखलढुंगाका कुन तहकाे बेरुजु कति ?

नागरिक मिडिया

२०७७ श्रावण ८, बिहिबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

ओखलढुंगा- अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा आव २०७५÷०७६ मा पनि यहा“का स्थानीय तहहरुको बेरुजु रकममा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लथालिंग अवस्थामा बेरुजु चुलिएको थियो ।

दुई आर्थिक वर्षसम्म बेरुजुको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन र प्रसारण भएको थियो । सरोकारवालाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आर्थिक अनियमितताको विरोध गरेका थिए ।

त्यसपछि स्थानयीले बेरुजु रकममा सुधार हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा २०७५÷०७६ मा मनग्गे सुधार देखिएन । अघिल्लो वर्ष झैं यसपछक पनि करोडको अंकमा बेरुजु रकम देखिन्छ ।

मलेपको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुुसार सबैभन्दा बढी ४ करोड ६२ लाख १४ हजार चम्पादेवी गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम सबैभन्दा कम खिजीदेम्बा गाउ“पालिकाको ४४ लाख ४० हजार बेरुजु रकम देखिन्छ ।

आठै स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम १५ करोड ४५ लाख ८४ हजार रहेको छ । ठिक यसको अघिल्लो वर्ष ३७ करोड ९९ सय लाख ४८ हजार कुल बेरुजु रहेको थियो । स्थानीय तहको आय तर्फ वार्षिक सबैभन्दा बढी सिद्धिचरण नगरपालिकाको ६० करोड ४५ लाख ५९ हजार र सबैभन्दा कम लिखु गाउँपालिकाको २९ करोड ८ लाख २७ हजार देखिन्छ ।

अन्य विकासका आयोजना अन्तर्गत साँघुटार ओखलढुंगा कुइभीर सडक आयोजनाको १५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्न २५ करोड विनियोजन भएपनि रु ७ करोड २५ लाख मात्र खर्च भई केही संरचना निर्माण गरेपनि ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण नभएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरि जिल्लाको स्थानीय तहमा औषधी मौज्दात शून्य रहेको जनाइएको छ । निशुल्क उपचारका लागि औषधी मौज्दात शून्य हुँदा सेवाप्रवाहमा समस्या भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

चम्पादेवी गाउँपालिकाले अवण्डा रकम अन्तर्गत भैपरी आउने शीर्षकमै १ करोड ३५ लाख र विपद व्यवस्थापनमा २५ लाख बजेट छुट्याएकोमा १ करोड ४६ लाख खर्च भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा अवण्डा रकम विनियोजन गरि कार्यपालिकाको निर्णयमा खर्च गर्ने प्रक्रिया नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

चम्पादेवी गाउँपालिकामै सीमाभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको देखिएको छ । कूल १ करोड ३५ लाखको बजेट टुक्राटुक्रा बनाई भाँगदेखि दुम्सेखोला घोराखोरी सम्म दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गरि निर्माण गरेको उल्लेख छ ।