अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

नागरिक मिडिया

२०७७ अषाढ १५, सोमबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो ? वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा यसको भूमिका उल्लेख गर्दै नेपालमा अन्तर

सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सञ्चालनको लागि गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । (३+३+४)

(क) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
सरकारहरू बिचको वित्तको आदान प्रदान नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो । सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकार वा समान तहको सरकारलाई गरेको वित्तको हस्तान्तरण नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो । संविधानतः प्रदान गरिएका साझा प्रकृतिका अधिकारको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई राजश्व तथा अन्य अनुदानको हस्तान्तरण गर्ने गर्दछन् ।

वित्तीय हस्तान्तरण सामान्यता तहगत आधारमा माथिल्लो सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई प्रदान गर्ने गर्दछन् भने विशेष परिस्थितिमा यो समानान्तर रूपमा पनि प्रवाहित हुने गर्दछ । अत: अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तहगत सरकार बिचमा समन्वय र सहकारिता प्रवर्द्धन गराउने आर्थिक समन्वयकर्ता पनि हो ।

(ख) वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको भूमिका
आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण नै वित्तीय सङ्घीयता हो । वित्तीय सङ्घीयताका चार आधार स्तम्भ मध्ये अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण एक हो । वित्तीय सङ्घीयतालाई दरिलो बनाउन का निमित्त अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणले खेल्ने भूमिका यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
 जननिकटका सरकारलाई अधिकारको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गराउन,
 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचमा सहकारिता, सहअस्तित्व, र समन्वयको वातावरण सिर्जना गर्न,
 वित्तीय सङ्घीयताको परिकल्पना स्वरूप तहगत सरकारलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्रका अधिकारको प्रयोगमा स्वतन्त्र बनाउन,
 स्थानीय सरकारहरूलाई आन्तरिक स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्न आवश्यक स्रोतको जोहो गराउन,
 स्थानीय आवश्यकता र त्यसलाई पुरा गर्ने स्रोत साधन बिच रहने खाडललाई कम गर्न,
 सङ्घीय सरकारको दायित्वमा रहेका गौरवका आयोजनाको लागि आवश्यक वित्तको प्रबन्ध गर्न,
 समानीकरण अनुदान मार्फत क्षेत्रीय असमानता हटाई मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन,
 Fiscal imbalance लाई कम गरी समानुपातिक विकास गर्न,आदि ।

समग्रमा वित्तीय सङ्घीयतालाई दिगो, चिरस्थायी र समन्वयात्मक प्रकृतिको बनाउनका अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारी भूमिका रहेको हुन्छ ।

(ग) नेपालमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सञ्चालनका लागी भएका व्यवस्था हरुः
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सञ्चालनका लागि नेपालमा संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन्, जुन निम्नानुसार रहेका छन् :
 नेपालको संविधानको धारा ६० (२)(३)(४)(५)को मुलमर्म अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश सरकारले मातहतका स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमता को आधारमा वित्तीय समानिकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
 यसैगरी धारा ६०(६) मा नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
 वित्तीय हस्तान्तरणको ढाँचा निर्धारण, सिफारिस का लागी संवैधानिक निकायको रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । ( भाग २६)
 अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ : संविधानमा उल्लेखित प्रावधानको विस्तृत व्याख्या र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि व्यवस्था गरिएको ।
 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
 समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
 विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
 अन्तर सरकारी वित्त परिषद् : अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सदस्यता रहने
 प्रदेश समन्वय समिति : मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा र स्थानीय तहका प्रमुख ,उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेतको सदस्यतामा

यसरी,मुलुकका तहगत सरकारहरूबिच कानुनको अधीनमा रही वित्तीय साधनको हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो । वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । नेपालमा यसको सञ्चालनको लागि संविधानमा नैै विभिन्न प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन सहजताको लागि संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्था गरी यसको सञ्चालन गरिएको छ ।

एम.ए.अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग ,कीर्तिपुर

-प्रशासनबाट साभार