लाेकसेवा तयारी : प्रश्न र समाधान

नागरिक मिडिया

२०७७ अषाढ १५, सोमबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

डा. टाेकराज पाण्डे

प्रश्न : सहकारी ऐनअनुसार सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने समितिको गठनबारे लेख्नुहोस्  । 

‘दिगो विकासका लागि सहकारी’
सहकारी मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तको प्रर्वद्धन गर्न सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको हो । ऐनको  पच्छिेद ७ को दफा ५१ बमोजिम रजिस्ट्रारले देहायबमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्दछ ।

सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने समिति 
(क) रजिस्ट्रार  – संयोजक
(ख) प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा   गरिबी निवारण मन्त्रालय  – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय  – सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक  – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड  – सदस्य
(च) राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि  – सदस्य
(छ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैंक  – सदस्य
(ज) महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक एक र महासंघले तोकेको केन्द्रय विषयगत संघहरूबाट दुईजना  – सदस्य
(झ)  उप–रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग  – सदस्य सचिव

यसरी तोकिएको समितिले स्पे्रड दर ६ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी विभिन्न सूचकका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रश्नः गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कस्ता कार्य अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्छन् ? ५

‘शासनमा सहभागिताका लागि स्थानीय सरकार’
सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गरी स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएको हो । ऐनको परिच्छेद ६ को दफा २६ मा साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

• साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा गर्न सकिने कामहरू
• बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन,
• विपद् व्यवस्थापन,
• यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
• फोहोरमैला विसर्जनस्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,
• दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन,
• बस्ती विकास तथा भू–उपयोग योजना,
• पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन र विकास,
• संयुक्त उद्यम,
• आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवद्र्धन र विकास,
• स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण,
• अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध,
• असल अभ्यास र अनुभवको आदान–प्रदान,
• भौतिक तथा आर्थिक सहयोग,
• अन्य उपयुक्त विषय ।

यसरी साझेदारीमा कार्य गर्दा लागत न्यूनीकरण, स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा ऐनले गरेको छ ।