२०८१ मंसिर १८, मंगलबार | Tue, 03, Dec, 2024

भारतीय दूतावासको संयोजनमा मधेसवादी दलका नेता र राजपरिवारका सदस्यसहितको जमघट

  • २०७७ अषाढ १३, शनिबार मा प्रकाशित ४ साल अघि
  • काठमाडौं- सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्शा जारी गरे लगत्तै भारतीय राजदूतावासले राजनीतिक सक्रियता बढाएको छ । दूतावासकै संयोजनमा बिहीबार साँझ मधेसवादी दलका नेता र राजपरिवारका सदस्यसहितको जमघट भएको छ ।

    सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई बुधबार शीतल निवास बोलाएर धन्यवाद दिएको भोलिपल्टै भारतीय दूतावासले मधेसवादी दलका नेता र राजपरिवारका सदस्यलाई निम्त्याएर बिहीबार साँझ होटल भिभान्तमा रात्रिभोज आयोजना गरेको हो ।

    प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता लल्मणलाल कर्णले बिहीबार साँझ होटल भिभान्तमा मधेसकेन्द्रित दलका विभिन्न नेता र राजपरिवारका सदस्यको जमघट भएको पुष्टि गर्नुभयो । ‘हामीले खाना खाएको हो, तर यसबारे कसैलाई जानकारी दिइएको छैन’ उहाँले  भन्नुभयो, ‘तपाई अनलाइनहरुलाई कसरी थाहा हुन्छ यस्ता कुरा ?’

    स्रोतका अनुसार मधेसवादी दलका नेता र राजपरिवारका सदस्यसहितको रात्रिभोज भारतीय राजदूतावासका डिसीएम अजकुमारले संयोजन गरेका हुन् । राजदूत र दूतावासका कर्मचारीले राजनीतिक सक्रियता बढाउनु कुटनीतिक आचरण विपरीत मानिन्छ । भारतीय राजदूतावासका कर्मचारीले कुटनीतिक आचरण विपरीत आयोजना गरेको त्यो रात्रिभोजमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, मोहम्मद इस्तिहाक राई, प्रदीप यादव,  प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा उनका कानुनी सल्लाहकार दीपेन्द्र झा, पूर्व राजपरिवारका नातेदार राजवहादुर सिंह, कपिल राणा र राहुल चौधरी लगायत सहभागी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

    जमघटमा नेपालको संसदबाट पास हुन लागेको नागरिक विधेयक र त्यसको प्रावधानबारे समेत छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको हकमा ७ वर्षको प्रावधान राखेपछि जनता समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएका छन् । तर सत्तारुढ दल नेकपाले भने यसलाई स्वागत गर्दै छिटो संसदबाट पारित गराउन सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ ।

    नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेकसहितको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि भारतले आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ । नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न संविधान संशोधन भएपछि भारतीय नेताहरुले आ–आफ्ना प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।  भारतीय गुप्तचर संस्था त्याे प्रावधानलाई कमजोर बनाउन सक्रिय भइरहेकाे स्राेतकाे भनाइ छ । -जनता समाचारबाट 

    प्रतिक्रिया दिनुहोस